बोर्डले दिने आर्थिक सहायता अब स्थानीय तहमै पाइने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालबाट श्रमिक तथा श्रमिकका आफन्तले पाउने आर्थिक सहायता रकम अब स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले ‘फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिक अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा सरकारबाट प्रदान हुने आर्थिक सहायता रकम स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुनेछ ।

यसअघि श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अंगभंग अथवा मृत्यु भएमा परिवारका सदस्यले राहतका लागि काठमाडौं स्थित सचिवालयमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । उनीहको समय, पैसा अनावश्यक रुपमा खर्च भएको भन्दै सरकारले सरल, छिटो तथा छरितो रुपमा राहत उपलब्ध गराउन अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली ‘फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा आवेदन दिएपछि पाउने पर्ने सुविधा स्थानीय तहबाट नै प्राप्त गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमवाली, २०६४ (पाँचौ संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको १ वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घट्ना घटेको एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत् समेत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ श्रममन्त्रीले भने ।

नियमवलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ कार्याविधिको दफा ४ मा उल्लेखित मृत्यु, गम्भिर बिरामी भएमा नियमानुसा पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अलपत्र शव नेपाल झिकाउने, अलपत्र श्रमिकलाई उद्दार गरी स्वदेश ल्याउने, निःशुल्क शव ढुवानी सेवालगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीका लागि समेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ‘अनलाईन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहमार्फत् प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु सचिवालयमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसलगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनु पर्ने आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामार्फत् स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिने उनको भनाइ छ । त्यसको जानकारी मोबाईल एसएमएसमार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिलाई गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘कतिपय मानिसलाई त विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएको अवस्थामा पनि राहत पाउँछ भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि सो व्यवस्था ल्याएको हो ।’