कोरोना बीमाको साढे ११ अर्ब भुक्तानी गर्न समितिले सरकारसमक्ष पेश गर्यो ५ विकल्प

काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमा गरेका बीमितको अझै ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो । समयमा नै सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा आम जनमानसमा बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाइने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसलाई निराकरण गर्न भन्दै बीमा समितिले मन्त्रालयलाई २ वटा विकल्प दिएको थियो ।

समितिले गत असोज २५ गते मन्त्रालयलाई दुई वटा विकल्प दिएको थियो । समितिले सरकारलाई दिएको २ वटा विकल्पमध्ये पहिलो बिकल्पमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुँदा सोही कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ । जसमा सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वको समयावधी सरकारले नै तोकी भ्ुक्तानी गर्न निर्देशन दिने रहेको छ ।

बाँकी दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने रहेको छ ।

यस्तै बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी हुन आउने बाँकी दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानश्ी सो को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमा समितिको कोषमा भएको रकमबाट निकासागरी दाबी भुक्तानी गर्ने रहेको छ ।

समितिले दिएको बिकल्पमा बीमा कम्पनीले भुक्तानी नगरेको दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानी सो को १० प्रतिशत हुन आउने रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कोषमा भएको रकमबाट निकासा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने रहेको छ ।

यस्तै बीमा कम्पनीले भुक्तानी नगरेको रकमको दायित्व रकमलाई शत प्रतिशत मानी सो को ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुबाट कोरोना बीमालेख जारी गरेको आधारमा समानुपातिक हिसाबले हुने गरी दाबी भुक्तानी गर्ने विकल्प रहेको थियो ।

समितिले मन्त्रालयलाई दिएको अर्को विकल्पमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई ४ भागमा विभाजन गर्ने रहेको छ । जसमा सरकारले ५५ प्रतिशत, पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत (कुल प्रिमियमको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साको पुनर्बीमा गरिएको हुँदा), बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत (सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले समानुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने) र बीमा समितिले ८ प्रतिशत (अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम समितिको कोषबाट व्यहोर्ने)रहेको थियो ।

समितिले असोजमा नै यो विकल्प दिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।
समितिले कोरोनाको दाबी भुक्तानीको लागि विकल्प पेश गरेको भएपनि अहिलेसम्म बीमितले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

बीमा समितिले सरकारलाई पटक पटक कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि विकल्प दिँदै आएको छ । समितिले मन्त्रालयलाई कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट दिने, सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने लगाएतका सुझाव पेश पनि दिएको थियो ।

मन्त्रालयले समितिलाई दाबी भुक्तानीको लागि पटक पटक सुझाव मागेपछि समितिले पनि मागे अनुसार सुझाव दिइनै रहेको छ ।

समितिलाई अर्थले विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त विकल्प अनुसार स्रोत जुटाउने र त्यसको २ महिनाभित्र कोरोना बीमितको दाबी भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको भनाइ थियो ।

कोरोना बीमालेख खरिद गरेका हजारौं बीमितले दाबी गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि भुक्तानी रकम पाएका छैनन् ।

समितिको तथ्यांकअनुसार पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दाबी वापत सो रकमको माग दावी परेको हो ।

कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् भने १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा बीमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरेको समयमा बीमा समितिले २०७७ वैशाख पहिलोसाता कोरोना बीमालेख जारी गर्यो । बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्दान्त विपरीत समितिले बीमालेख जारी गर्यो ।

कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि छोटो समयमा धेरै बीमालेख जारी भयो । पछि कम्पनीहरुले थेग्न नसक्ने भन्दै बीमालेख पनि बन्द गरियो । जति जारी भएको थियो । सरकारले कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गर्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति तथा सरकारलाई समेत बाँडेपछि कम्पनीहरुले पुनः बीमालेख जारी गरेको थियो ।

सोही मापदण्ड बमोजिम कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्न गएको दायित्वको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो दायित्वमा परेको रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

सरकारले नै समयमा भुक्तानी नगर्दा बीमा गरेपनि बिमीतले भुक्तानी नपाउने रहेछन भन्ने सन्देश सर्वसाधारणमा परेको जानकारहरु बताउँछन् ।