संशोधित आयकर निर्देशिका सार्वजनिक, व्याख्यामा थप सहज हुने

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ र आयकर नियमावली २०५९ मा हालसम्म भएका संशोधनहरुलाई सम्बोधन गर्दै आयकर निर्देशिका २०६६ को चौथो संशोेधन २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।

आयकर ऐन २०५८ लागू भएको दुई दशक पूरा भइसकेको छ । तर, ऐनले निर्दिष्ट गरेका कैयन व्यवस्थामा भएका अष्पष्टता, अन्योलता र द्विविधाहरुको निराकरणका लागि उक्त निर्देशिका निकै उपयोगिशिद्ध हुने विभागको अपेक्षा छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा १३९ ले ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमको अधिनमा रहि विभागले आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार विभागद्वारा यो निर्देशिका जारी भएको हो ।

यतिखेर आयकर ऐन र नियमावलीमा भएका द्विविधाको कारण आम करदाताहरु निकै मर्कामा परेका छन् । ऐनमा भएका कतिपय अस्पष्ट धारा र उपधाराकै कारणले गर्दा आम करदाताहरुको करको दायित्व समेत निकै बढेर गएको छ ।

ठूला करदाताहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरुको सहयोग लिने गरिए पनि साना र मध्यम करदाताहरुले भने अस्पष्ट कर कनूनका कारण वर्षेनी ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।

कतिपय अवस्थामा लेखांकनका क्रममा भएका सामान्य गल्ती तथा कमी कमजोरीहरुलाई सम्बन्धित अधिकारीहरुले बार्गेनिङ्को अस्त्र बनाउँदा कतिपय करदाताहरुले आफ्नो व्यापार व्यसवायबाटै हात झिक्नु परेको छ । साथै, कतिपय करदाताहरु न्यायिक उपचारको खोजीमा वर्षैदेखि राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतसम्म धाउनु परिराखेको छ ।

अर्कोतर्पm राजस्व परिचालनका लागि करको दायरा बिस्तार गर्ने राजस्व नीतिका कारण कुनै पनि व्यक्तिले गरेको जस्तोसुकै आम्दानीमा पनि आयकर ऐन आकर्षित हुने हुँदा यो ऐनको अध्ययन जो कसैका लागि पनि उत्तिकै महोत्वपूर्ण छ ।

नीति नियमको सामान्य जानकारी बेगर थालनी गरिएका जुनसुकै व्यापार व्यवसाय कुनै पनि बेला महंगो साबित हुन सक्दछ । फर्म दर्ता गर्नुअघि दर्ता, सञ्चालन र बन्दको बखत कानूनी अड्चनका बारेमा पूर्णज्ञान हुनु जरुरी छ ।

अहिले फर्म दर्ता गर्नुभन्दा अद्यावधिक गर्न र बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा निकै भण्झट र हैरानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अर्थ व्यापार व्यवसाय नै नगर्ने वा दर्ता नगरी व्यपार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

त्यसका लागि सम्बन्धित ऐन नियम र कानूनबारे पनि जानकारी राख्नुपर्दछ भन्ने हो । केही महिनाअघि भक्तपुरका एकजना सप्लायर्सले भ्याटमा फर्म दर्ता गरेर कारोबार गरेका थिए ।

कारोबार गर्दा बिल विजक जारी गर्नुपर्र्छ भन्ने कुरा ६/७ महिनापछि बल्ल थाहा पाए ।

त्यस लगत्तै सम्बन्धित कर कार्यालयमा सम्पर्क गरी बुझ्दा दर्ता भएर कारोबार गर्दा मासिक भ्याट विवरण बुझाउनु पर्ने, जथाभाबी कर विजक जारी गर्न नहुने प्रत्येक महिना खरिद बिक्री खाता अद्यावधिक गर्नुपर्ने जस्ता कुराबारे बल्ल चाल पाए अनि २० लाखको कारोबारमा झण्डै तीन लाख जरिवाना तिरेपछि बल्ल उनको चेत खुल्यो । यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हो ।

यसरी सामान्य जानकारी समेत नराखी कारोबार गर्दा कानूनको परिबन्धनमा पर्ने करदाताहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइराखेको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायद्वारा बेलाबखत जारी हुने यस्ता सूचना, परिपत्र, निर्देशिकाबारे सबैले जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने र कर सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति ठीक भए पनि करदाता शिक्षा र जनचेतनाको अभावमा हुने स्वेच्छिक कर सहभागिताको भने कुनै अर्थ छैन ।

संशोधित निर्देशिकामा के छ ?

प्रस्तुत निर्र्देशिकालाई विभिन्न ३२ परिच्छेदमा विभाजन गरी ऐन र नियमावलीका प्रत्येक प्रावधानहरुलाई उपयुक्त उदाहरणसहित व्याख्या गरिएको छ ।

आयकर ऐन लागू भएदेखि हालसम्म गरिएका सार्वजनिक परिपत्र, करदातालाई उपलब्ध गराएको पूर्वादेश प्रशासकीय पुनरावेदनको फैसला र अदालतबाट भएका फैसलाहरुको नजिरलाई समेत समेटिएको छ ।

त्यसैले आयकर ऐनका कतिपय प्रावधानहरुमा कर प्रशासन, करदाता र लेखापरीक्षकबीच रहेको मतान्तरलाई यस निर्देशिकाले धेरै हदसम्म साँघुरो बनाउने छ ।