भिजिट भिसा: वार्षिक कम्तीमा १० लाख आयकाे व्यवस्था गर्न सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुका हकमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा भिजिट भिसामा जानेहरुको हकमा कम्तीमा वार्षिक कर योग्य आम्दानी १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

भिजिट भिसा लिने र श्रमिकका रुपमा विदेश जानेहरुको संख्या बढेसँगै उक्त समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई सो प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले भिजिट भिसामा विदेश श्रमिक पठाउँदा विभिन्न देशमा समस्या आएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १५दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक तथा गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको कम्तीमा १० लाख बराबरको करयोग्य आय र बैंक खातामा कम्तीमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम मौज्दात हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जसमा सो कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी अध्यागमन विभागले व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

भिजिट भिसामा खाडी मुलुक मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकहरूमा जाने यात्रुहरूले निजहरूको विवरण सम्बन्धित कुटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिए बमोजिम (अनलाइन/सफ्टवेयर प्रणाली) अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

साथै, उक्त कागजातहरू अपलोड गरी विमानस्थल जानुपूर्व प्रस्थान अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी प्रणालीबाटै पाउने सफ्टवेयर/एक्स निर्माण गरी अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर, विदेशमा आफन्तको आमन्त्रण एवं भिसा प्रायोजनमा भेट्न जाने विषयलाई श्रीमान- श्रीमती, बाबु-आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सासु-ससुरा छोरा-छोरीका हकमा नागरिकताबाट नाता खुल्नेको हकमा नाता प्रमाणित आवश्यक नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो ? कसरी छुट्टयाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा बस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको गृह प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।

यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउनेछन् ।

प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति÷संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइ जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

‘श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका झन्झटिलो व्यवस्था, अल्प सूचना र शीघ्र रोजगारी पाउने लालसा एवम् बिचौलियाले देखाउने सपनाको शिकार बन्दै हजारौं युवा ठूलो रकम खर्च गरी भिजिट भिसामा श्रम लेखाङ्कन नभई खाडी मुलुकलगायतका राष्ट्रमा जाने जान गरेको अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत राज्यले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न जटिला देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।