वित्तीय उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन’ ल्याउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय उपभोक्ताको हितका लागि वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलका अनुसार ऐन ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले निकै आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । तर त्यसका लागि अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

ऐनमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ताले पाउने अधिकार के हो ? भन्ने लगायतका विषय समावेश हुनेछन् ।
कुनै पनि उपभोक्ताले पाउने पर्ने सेवा नपाएको खण्डमा कहाँ सम्पर्क गर्ने जस्ता विषय ऐनमा समावेश गरिनेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्ने जनाएको छ ।

वित्तीय उपभोक्ताहरूको हितको रक्षा गर्न, र वित्तीय उपभोक्ता विवादहरूलाई निष्पक्ष, तर्कसंगत र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न, वित्तीय उपभोक्ताहरूको बजारमा विश्वासलाई सुदृढ पार्न र वित्तीय बजारको सुदृढ विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।

ऐनमा बैंकिङ, धितोपत्र, बीमालगायतका विषय पनि समावेश गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रका उपभोक्तालाई समेट्ने भएकाले वित्तीय उत्पादन वा सेवाहरू पाउने पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ ।

वित्तीय उत्पादन वा सेवाहरूको प्रावधानका लागि वित्तीय उपभोक्तासँग सम्झौता गर्ने र यसले निष्पक्षता, औचित्य, समानता, पारस्परिकता र असल विश्वासका सिद्धान्तहरू अनुरूप काम गर्नेछ ।

एक वित्तीय सेवा उद्यमले, वित्तीय उत्पादन वा सेवाहरू प्रदान गर्दा, राम्रो प्रशासकको उचित व्यवहार, वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा लागू हुने कानूनी प्रावधानलाई पनि यसमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

यो ऐनमा कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले कुनै खालको विज्ञापन वा सूचना प्रचार–प्रसार गरेर सर्वसाधारणलाई गर्ने ठगी धन्दालाई पनि रोक्ने अपेक्षा सबैको रहेको छ ।

विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण वा अनुरोध वा प्रचार गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा, झूटा, छल, लुकाउने, वा अर्को पक्षलाई बहकाउमा लाग्ने खालका अन्य आचरणमा संलग्न रोक्ने छ । ऐनले विज्ञापन सामग्रीको सत्यता समेत प्रमाणित गर्नेछ ।

वित्तीय संस्थाले उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने स्पष्टीकरणको प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने छ । त्यसमा कुनै सीमाबिना, वित्तीय उपभोक्ताको हितका लागि भौतिक महत्वका पक्षहरू, जस्तै लेनदेन लागत, र सम्भावित लाभ र जोखिमहरू समावेश गरिनेछ । यस्तै ऐनमा कुनै पक्षको कमी कमजोरी भयो भने उनीहरुलाई गर्ने दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

स्रोतका अुनसार उक्त ऐनको विषयमा छलफल चलिरहेको समयमा यस विषयमा सरोकार राख्ने केही नियकाले केही बुँदामा असहमति पनि जनाइरहेका छन् । सबैलाई समेटेर लैजान भन्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेको हो ।