राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छः परिसंघ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल नेपाली सिमेन्ट उद्योगका एक हस्ती हुन् । व्यवसायिक घराना आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अग्रवाल औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न नीति नियम बनाउँदा सरकारसँग छलफल र सहकार्यका लागि सीएनआईका तर्फबाट उनले पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा केही नयाँ नियम ल्याएको छ । कोरोना संक्रमणको ३ वर्ष लाग्दै गर्दा राष्ट्र बैंकको नयाँ नियमले कस्तो असर गर्छ ? औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था, लगानी, सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र सन्तोष न्यौपानेले अग्रवालसँग गरेको कुराकानीः

कोरोनाको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्ता भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? रिभाइभ हुन कति समय लाग्ला ?

जब कोरोना संक्रमणमा पहिलो लहर आएको थियो त्यो बेला एकैपटक होला भन्ने सोचियो । त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो लहर पनि आए । औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था अझै सुध्रिसकेको छैन । दोस्रो लहरपछि करिब ४० प्रतिशत रिकोभरी भइसकेको थियो । तर, त्यसपछि तेस्रो लहर पनि आइसकेको छ । यसपछि के भइरहेको छ भने सबै ठाउँबाट डाटा मगाएका छौं ।

मुख्य त पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई धेरै नै असर गरेको छ । ठूला उद्योग रिभाइभको चरणमा छन् । साना उद्योगलाई धेरै मर्का परेको हुनाले तिनीहरुको रिभाइको लागि धेरै अप्ठारो अवस्था छ ।

सीएनआईले पनि विभिन्न अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनले के देखाएको छ ?

हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । औद्योगिक अवस्था (इन्ड्रष्ट्रियल स्टाटस) रिपोर्ट पनि निकाल्न शुरु गरिसकेका छौं । यस्ता दुईवटा रिपोर्ट आइसकेका छन् । तेस्रो निकाल्ने तयारीमा छौं । अब आउने रिपार्टले कोभिडपछिको अवस्था के छ भन्ने देखाउँछ ।

सीएनआईको दोस्रो इन्ड्रष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्टमा लगानी थप गर्न चाहने उद्योगी ५५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । नयाँ लगानी गर्नका लागि कति सहज देख्नुहुन्छ ?

उद्योगीको चाहना देखिएको छ । उद्योग लगाउने भएपछि दीर्घकालीन योजना हुन्छ । नयाँ लगानी गर्ने भनेपछि त्यसको तयारी र उत्पादनसम्म जान दुई-तीन वर्ष लाग्छ । अगाडिको अवस्थालाई सोचेर नयाँ लगानी गर्ने विचार हुन्छ । त्यो अवस्थमा किन नयाँ लगानी आउन लाग्यो भन्ने हुँदैन ।

सरकारको नीति पनि उद्योग लगाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नै हो । सरकारको नीति सहयोगी हुन्छ भन्ने विश्वासले उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आउने हुन् ।

सीएनआईबाट मेकिङ नेपाल भन्ने स्वदेशी अभियान शुरु गरेका छौं । त्यसबाट हामीलाई आशा छ । सरकारले पनि वनरसिप लिएको छ । सरकारको चाहना सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने भन्ने छ । त्यो हुनाले सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीले गरिरहेका छौं ।

अहिले जसरी विदेशी मुद्रामा चाप परिरहेको छ, त्यसबाट पनि सरकारको नीति आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने छ । त्यस हिसाबले नयाँ लगानीको लागि उद्योगीले सोच बनाइरहेका छन् ।

यसरी नयाँ लगानी आउने सक्ने सम्भावनाका क्षेत्रहरु के के हुन् ?

दुई तीनवटा क्षेत्रमा फोकस भएको देखिन्छ । पहिलो एफएनसिजी प्रोडक्टहरु रहेका छ । यस्ता सामानको उभोगन नेपालमा धेरै छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना पनि हामीसँग छ ।

खाद्यान्नका धेरै उत्पादन आयात भइरहेका छन् । खाद्यान्न सम्बन्धित उद्योग लगाउने सोच पनि छ । त्यसपछि सिमेन्ट, स्टिलमा आत्मनिर्भरमा आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।

अब कोरोना संक्रमणका चौथो लहर आउँदैन कि भन्ने आश भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छन् व्यवसायी साथीहरु । दुई वर्षदेखि बाधिएर रहेको मान्छे बाहिर निस्किने अवस्थामा छन् ।

कोरोनापछि लगानीको क्षेत्रमा केही नयाँ ट्रेन्ड आउन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

अहिले ‘एड्भेन्चर टुरिजम’मा पनि नयाँ सम्भावना देखिएको छ । बन्जीजम्पिङ, जिप लाइनजस्ता व्यवसाय नयाँ सोचको साथ आइरहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा रिसोर्टको साथ केबलकार बनाउने लहर चलेको छ । अहिले कोरोनाले गर्दा केबलकारका केही परियोजना रोकिएको देखिए पछि भविष्यमा यो राम्रो हुनेवाला छ । व्यवसायीले नयाँ नयाँ व्यवसायीक क्षेत्र हेरेर लगानी गरिहेका छन् ।

कोरोना संक्रमणसँगै अनलाइन व्यवसाय, डिजिटल वा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना देखिएको छ । यसमा थप लगानी आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

डिजिटल र आइटी क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भइरहेको छ । नेपालमा सफ्टवेयर विकास र निर्यातको काम धेरै राम्रो भइरहेको छ । यसको कारण भनेको यहाँ उत्पादन लागत कम छ । अहिले सफ्टवेयर अलि फोकसमा नपरेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले पनि आइटी र सफ्टवेयर क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले पनि सीएनआईमा आइटी काउन्सिल, स्टार्टअप काउन्सिल बनाएका छौं । हामीले पनि सोच फराकिलो बनाएका छौं । सबैमा छलफल पनि शुरु भएको छ । सबै क्षेत्रमा हेरेर पुराना ऐन नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । स्टार्टअप सम्बन्धि त नीति नै छैन ।

सफ्टवेयर निर्यात गर्दा पनि यसलाई करको दायरामा ल्याउनेदेखि अन्य कुरालाई नियमन गर्नु पर्ने छ । सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनजस्ता विषयमा नीति नियम नै छैनन् । भएका ऐन, कानून पनि पुराना छन् ।

सीएनआईले भर्खरमात्र स्टार्टअप काउन्सिल बनाएको छ । स्टार्टअपका क्षेत्रमा सीएनआईले नयाँ केही गर्दैछ कि ?

अहिलेसम्म केही कम्पनीले स्टार्टअपहरुलाई लगानी पनि गरिरहेका थिए । तर, फोकस छैन । पहिलो कुरा त स्टार्टअपको ऐन नियम नै छैन । सीएनआईका व्यवसायीहरु पनि यसमा लगानी गर्न यस सम्बन्धि नियम नै नबनेको भन्ने गुनासो आइरहेको थियो ।

नेपालमा स्टार्टअप बढ्दै गएको छ । नेपालमा यस सम्बन्धी नियम बन्नुपर्छ । नियमन गर्नुपर्छ । र, बहस चलाउनु पर्छ भनेर हामीले यसलाई फोकस गरेर काउन्सिल बनाएका छौं ।

सीएनआईको दोस्रो इन्ड्रष्ट्रियल स्टाटस रिपोर्टमा निर्यात सम्भावनाका क्षेत्र भनेर केही उद्योगलाई छान्नु भएको थियो । नेपालबाट भ्यालु एड गरेर निर्यातको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हाम्रा केही वस्तुको निर्यात भारतको नीतिमा निर्भर रहेको छ । निर्भरताले गर्दा पनि त्यस्ता वस्तुमा थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ ।

उद्योगीहरु भटमास तेलमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ । यसमा सरकारको पनि ठूलो हात हुन्छ । जस्तो कि भटमासको खेती गर्ने र तेल निर्यात गर्न सरकारको कति सहयोग हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ ।

सबैभन्दा समस्या त जग्गाको मूल्य र हकबन्दीमा छ । ठूलो उद्योग गर्न धेरै जग्गा चाहिन्छ । भटमासजस्ता वस्तुका लागि खेती गर्नुपर्छ । यसमा पनि सरकारले पनि अलि कडाइ रहेको छ । सरकारले पनि वस्तु हेरेर नियम बनाउनु पर्छ भनेर छलफल चलाएका छौं ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको ठूलो सम्भावना छ । आन्तरिक बजारलाई प्रसस्त उत्पादन भइरहेको छ । ठूलास्तरका उद्योग आइरहेको बेलामा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना छ । तर, यसमा पनि सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ । हाम्रामा लागत मूल्य धेरै छ । चुनढुंगा ढुवानी, कोइलादेखि उत्पादनसम्म धेरै लगानी लाग्छ । भारतमा जहाँ चुनढुंगाको खानी हुन्छ, त्यही उद्योग लगाइएको हुन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो गर्नलाई पूर्वाधार छैन ।

हामीले लागत कटाउने, कोइला आयातमा सहुलियत दिने र सहुलियत विजुली दिएर लागत घटाउने हो भने निर्यात गर्न सक्छौं ।

निर्यात गर्न सरकारले प्रत्यक्षरुपमा अनुदान दिनुपर्छ । कहाँ कति लागछ छ । र, कति सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले सीएनआई र सिमेन्ट उत्पादक संघबाट अध्ययन र फलफल गरिरहेका छौं ।

हाम्रो सबैभन्दा धेरै लागन भनेको विजुली हो । त्यसपछि कोइला हो । कोइला अफ्रिका र अष्ट्रेलियाबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले भारतले पनि निर्यात गर्न पाउने भन्ने नीति बनाएको छ । त्यसले गर्दा अव सस्तो पर्छ कि भन्ने लागेको छ ।

चुनढुंगा ढुवानीमा पनि लागत बढी छ । साथै, सरकारले खानीसम्मको पूर्वाधार बनाइदियो भने पनि हाम्रो लागत कमी आउँछ । बाटो राम्रो भएमा ढुवानी खर्च कम हुन्छ । त्यो हुनाले धेरै क्षेत्र यसमा जोडिएर रहेका छन् । त्यसमा आइएस सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ । विश्वास छ चाँडै नै निकासी हुन्छ होला ।

चुनढुंगा खानीसम्मको पूर्वाधार बनाउने भन्ने धेरै पहिलादेखि भइरहेको हो । अहिले कार्यविधि बन्न लागेको छ । यसमा सकारले के गर्न लागेका हो र तपाईंहरुको सुझाब के हो ?

पहिले चुनढुंगा खानीसम्म सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने भन्ने प्रावधान राखियो । सरकारले बजेट पनि छुट्याउने थाल्यो । उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाको सडक वा विजुलीको लागि पैसा दिइन्थ्यो ।

तर, पर्याप्त बजेट हुँदैनथ्यो । धेरै उद्योग कम बजेट भयो ।

निजीक्षेत्रको माग के थियो भने उद्योगीले आफैं बनाउने र लगानीको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिओस् भन्ने हो । निजीक्षेत्रले आफैं बनाउँदा छिटो हुने, राम्रो पनि हुने र सस्तो पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । यही विषयमा अहिले छलफल चलेको छ । यसको कार्यविधि बन्न लागेको हो । चाँडै आउँछ होला ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा धेरै लगानी आइरहेको छ । बजार सानो छ । कतिपय ग्रान्डिङ उद्योग बन्द भइसकेका छन् । धेरै लगानी भएर धरासायी हुने त होइन ?

ग्रान्डिङ उद्योग भनेको सिमेन्ट उद्योगको शुरुवात हो । उनीहरु सस्टेन हुनलाई क्लिङकरमा जानुपर्छ ।

समग्रमा सिमेन्ट उद्योगमा धेरै लगानी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने तत्काललाई धेरै लगानी देखिए पनि दुईतीन वर्षमा नयाँ बजार बढ्छ । कोरोना संक्रमण अगाडि हरेक वर्ष १०-१५ प्रतिशतले माग वृद्धि भइरहेको छ ।

एक सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आएर उत्पादनमा जाँदा कम्तिमा ३ वर्षलाग्छ । ३ वर्षमा ३० प्रतिशलते बजारको माग बढिसकेको हुन्छ । त्यो हुनाले अहिले एकैपटक दुईतीन उद्योग एकैपकट आउँदा लगानी धेरै भएको जस्तो देखिए पनि भविष्यको लागि त्यो भन्न सकिँदैन । अब खपत झनै बढ्छ ।

दुईवर्ष कोरोना संक्रमण भयो । वित्तीय क्षेत्रले व्याजदर घट्दा सबैलाई सजिलो भएको थियो । त्यो स्थिति अब देखिँदैन । लगानीयोग्य रकमका लागि कति चुनौति देख्नुहुन्छ ?

तरलता अभाव त समस्याकै विषय हो । कोरोनाको दुईवर्ष नआए पनि हरेक वर्ष तरलता अभाव महशुस गरिरहेका छौं । मेरो विचारमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, बैंकहरु र निजी क्षेत्र बसेर यस्तो समस्या किन आइरहन्छ छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भनेर पहिल्याउनै पर्छ ।

दीर्घकालीन लगानीको लागि व्याजले धेरै असर गर्छ । हाइड्रो पावरजस्तो क्षेत्रलाई धेरै असर गर्छ । सिमेन्टजस्तो उद्योगलाई व्याज बढ्यो भने मूल्य पनि बढ्छ । तर, हाइड्रोपावरमा त पीपीए गरेको हुन्छ, फिक्स हुन्छ ।

त्यसैकारणले उत्पादनशील क्षेत्र, हाइड्रो पावर, पर्यटनमा व्याज अलि फरक गर्ने भनेर सुझाब पनि दिएका थियौं । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको पनि छ । कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहेको हो त्यसलाई पहिल्याएर सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र पहिलेका निर्देशिकाबाट पनि ऋण रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ । यस्तो नीतिले झन् धाराशाही हुन्छ भनेर सीएनआईले पनि भनेको छ । आयात रोक्ने नीति त राम्रो होइन ?

आयात रोक्ने नीति त राम्रो हो । तर, एक्कासी नयाँ नीति आउँदा व्यापार र उद्योगमा यसको असर पर्छ । जुनै पनि नयाँ नीति ल्याउँदा प्रसस्त समय दिनुपर्छ । यसरी रोक्दैमा वस्तु उपभोगमा कमी आउँछ भन्ने छैन ।

राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने भनेर जसरी नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले खपत घटाउँछ भन्ने आधार छैन ?

आधार देखिँदैन । मानौं मैले कुनै वस्तु खपत गरिहेको छु भने त्यो तुरुन्तै छोड्छु भन्ने हुँदैन ।

गर्नुपर्ने के हो भने यो यो वस्तु आयात कडाइ गर्ने र नेपालमा उत्पादन गर्न थाल्ने भन्ने नीति ल्याएको भए हुन्थ्यो । यो सबैतिर जोडिएको हुन्छ । कुनै व्यापारलाई गर्ने असरले उद्योगदेखि सबै बजारलाई असर गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रबाहेक पुनरकर्जा हटाउने र त्यसको व्याज पनि बढाउने नयाँ नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रले त पुनरकर्जालाई अझ बढाउनु पर्छ भनेको थियो । व्याज अझ सस्तो होस् भन्ने थियो । अहिले त ठीक उल्टो नियम आयो । नयाँ नियमले कत्तिको असर गर्छ ?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको छ भनेर सहुलियतलाई घटाउने भन्ने सोच होला । मेरो विचारमा हाम्रो देशमा फरक छ । बाहिरको देशजस्तो चल्नसक्ने अवस्था छैन । सानो मुलुक भएकाले अझै केही समय यस्तो सुविधा दिएको भए हुन्थ्यो । तरलता अभावका बेला व्याज बढाउने, पुर्नकर्जालाई रोक्ने भनेपछि दोब्बर मार पर्छ कि भन्ने लाग्छ ।

निजी क्षेत्रले सँधै सस्तो व्याजदर भन्छ । तर, वस्तुको मूल्य तोकिँदैन । व्याजको कुरा त बजारले निर्धारण गर्ने होइन र ? यो त दोधारे नीति भएन र ?

सीएनआईले व्याजदर तोकिदिनू भनेर कहिले पनि भनेको छैन । यसलाई नीतिबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो । नीतिबाट आफैं व्याज घट्ने गरी व्यवस्था गर्न पर्यो भनेर हामीले सँधै सुझाब दिइरहेका छौं ।

हामीले टर्कीको उदाहरण हेर्न सक्छौं । त्यहाँ व्याजदर र मूल्य वृद्धिको कसरी मिलाउने भनेर अप्ठारो परिरहेको छ । त्यसकारण हस्तक्षप हुनुहुँदैन र पोलिसीबाट त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सबै कुरा राष्ट्र बैंकबाट निर्धारण र निर्देशित हुनुपर्ने हो र ?

यसमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय जोडिन्छ । तरलता सम्बन्धी नीति त राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो । अहिले खर्च नभएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण नलिने भन्ने सरकारको भूमिका हुनसक्छ । सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी बैंकका पुर्याउने भन्ने सरकारको भूमिका हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको पुर्नकर्जा, रिपोजस्ता नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्ने हो ।

२०७७ सालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका थिए । त्यो बेलाको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको थियो । तर, त्यही कुरा सँधैभरी चल्ने भन्ने त हुँदैन । त्यो समय गएपछि त त्यही सुविधा सँधै पाउने भन्ने हुँदैन । त्यसमा राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किंदा सबै निजी क्षेत्रका संस्थाले धरासायी हुन्छ भन्ने विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले साँच्चिकै गल्ती गरेको हो ?

गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने विषय फरक होला । तर, कुन समयमा के निर्णय लिनुभयो भन्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बजारको अवस्था हेर्दा हाम्रो सोच अलिकति अझै समय दिएर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । ऋण बढी गएको र आयात बढी भएको भन्ने विषयमा आयातको परीणाम बढेको हो कि मूल्यमा मात्र वृद्धि भएको हो । परीणाममा बढ्यो कि मूल्यमा बढेको हो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जस्तो कि घिउ, तेल, प्लाष्टिकजस्ता वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको छ ।