लगातार घाटा व्यहोरिरहेको आयल निगम फेरि मूल्य बढाउने तयारीमा, ऋण पनि लिने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनाको अवधिमा ४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निरन्तर मूल्य बढाउँदा पनि घाटामा हाल १५ दिनमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ ।

निगमले पछिल्लो समय गत माघ ५ गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र अन्र्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १ सय अमेरिकी डलरले बढाएको थियो ।

निगमले कायम गरेको मूल्यअनुसार हाल पेट्रोलको मूल्य १३९, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ छ । निगमले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १९ अर्ब २६ करोड घाटा व्यहोरिसकेको छ ।

लगातार घाटा व्यहोरिरहेको निगमले घाटा पूर्ती गर्नका लागि पछिल्लो ६ वर्षमा कमाएको नाफा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

साथै, आवास व्यवस्थाका लागि छुट्टाइएको ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, कर्मचारीलाई बोनसका लागि छुट्याइएको ३ अर्ब ४७ करोड र ह्रास कोषबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र पछिल्लो २ पटकमा मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ निकासा गरी खर्च गरिसकेको छ ।

अब निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार पटक–पटक मूल्य समायोजना गर्दा पनि घाटा पूर्ती हुन भने सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमले घाटा व्यहोर्न शुरु गरेको थियो । जसमा गत वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा पहिलोपटक संचिती रकमबाट घाटा पूर्ती गर्नका लागि इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई थप गरी पठाएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार गत साउनयता करिब १२ पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्यवृद्धि भएर आउँदा नेपालले ३ पटक मात्रै मूल्य समायोजन गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा निगमले मूल्यवृद्धि भएअनुसार मूल्य सामायोजन हुन नसक्दा मासिक ४ अर्ब घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

गत डिसेम्बरसम्ममा निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरी कमाएको पैसा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाईतिर्न रकम अपुग भएपछि संचिती रकम खर्च गरेको थियो । संचितीमा भएको रकममध्ये पहिलोपटक गत साउन ८ गते आइओसीलाई थप गरी ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो ।

निगमले साउन २५ गते आइओसीलाई ८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, साउन ३० गते ७ अर्ब ५० करोड, भदौमा २३ गते ७ अर्ब ९३ करोड, असोज ७ गते ७ अर्ब ३६ करोड, असोज २२ गते ९ अर्ब ८६ करोड, कात्तिक ८ गते ८ अर्ब २० करोड, कात्तिक २२ गते १३ अर्ब ९३ करोड, मंसिर ७ गते १० अर्ब ९९ करोड, मंसिर २२ गते १५ अर्ब ९० करोड र पुस ८ गते १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

यति गर्दा पनि निगमले घाटा पूर्ती गर्न नसकेपछि अन्तिम विकलपका रुपमा मूल्य स्थिरीकरकमा भएको रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘मूल्य स्थिरिकरण कोषमा भएको रकम किन नचलाउने भन्ने प्रश्नहरु पनि उठे, तर निगमसँग अर्को विकल्प नभएपछि कोषको रकम झिक्न बाध्य भयौं,’ भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार आइओसीसँग इन्धन खरिद गर्नका लागि मूल्य स्थिरिकरण कोषमा कम्तीमा १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य स्थिरिकरण कोषमा निगमले बिक्री गरेको कुल रकमको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर अहिले १४ अर्ब रुपैयाँ कोषमा हुनुपर्ने भनिए पनि कोषसँग जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।

कोष रित्तिएपछि के गर्ने ?
निगमले हाल १५ दिनमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजना हुने गरेको छ । सोही आधारमा नेपालले समायोजन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अत्यधिक मूल्य बढेपछि निगमले घाटा व्यहोर्दै मूल्य बढाउनुको साटो विभिन्न कोषमा जम्मा भएको रकम चलाइरहेको छ ।

निगमलाई आजको दिनमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०.७२ रुपैयाँ, डिजेलमा ६.३३ रुपैयाँ, मट्टितेलमा २२.६४ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा ६४६.१६ रुपैयाँ घाटा छ ।

कोरोना महामारीका कारण संकटमा रहेको उपभोक्तालाई मारमा पर्ने भन्दै मूल्य नबढाएयता निगम हरेक दिन घाटामा छ । त्यस्तै, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मूल्य स्थिरिकरण कोषमा बाँकी भएको ६ अर्ब रुपैयाँले फागुनसम्म मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको निगमका कार्यवाहक उपप्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहको भनाइ छ ।

‘अहिलेकै अवस्था हो भने कोषको रकमले फागुनसम्म धान्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे केही सहज हुन्छ नभएर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनकाअनुसार हाल सरकारले कोषको रकम नै चलाइरहेको र कोषको रकम रित्तिए ऋण लिने लिनुपर्छ ।

‘करिब ७ वर्षअछि पनि ३७ करोड घाटामा गएको निगम पुनः घाटामा जाने भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतका दिनमा पनि निगम ३७ करोड घाटामा गएको थियोे । यो वर्ष पनि जान्छ ।’

सरकार कर नघटाउने, निगम मूल्य बढाउने
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राजस्व बढाउने चुनौतीमा थिए । २०७६ साल चैतदेखि लागू भएको लकडाउनले अर्थतन्त्र खराब हुने र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्का थियो ।

२०७७ साल जेठ १५ ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले राजस्व बढाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउने आइडिया सुनाए ।

विश्वभर नै लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको हुँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको थियो ।

२०७७ साल जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.. खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ बनाएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र अर्थसचिवले यसरी बढाएको दरबाट उपभोक्तालाई कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी समेत गरेका थिए ।

खतिवडाले बढाएको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा सस्तो हुँदासम्म कामगरे पनि बाहिर बढ्न थालेपछि मूल्य बढ्न थाल्यो । खतिवडाले बढाएको करमात्र घटाउने हो भने आयल निगमले अहिले मूल्य घटाउन सक्छ ।

तर, योतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारलाई भने अहिले प्रतिलिटर करिब ६० रुपैयाँ नाफा हुन्छ । जसले गर्दा सरकारले कर घटाउनेबारे कुनै छलफल नभएको निगमका एक कर्मचारीले बताए ।

‘सरकारलाई स्वतः नाफा भइरहेको अवस्थामा कुनै रकम घटाउनेबारे कुनै पनि छलफल भएको छैन,’ साहले भने ।

अहिले पनि प्रतिलिटर पेट्रोलमा घाटा खाइरहेको अवस्थामा निगमले कर घटाउनेभन्दा पनि मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । साहका अनुसार अहिले कर नघटाउने भएकाले घाटा कम गर्नका लागि मूल्य बढाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले, कर घटाउनेभन्दा पनि मूल्य बढाउनेबारे भने छलफल भइरहेको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा ९० प्रतिब्यारेल पुग्यो

रुस र युक्रेनलाई आक्रमण गर्न सक्ने आशंका र कम आपूर्तिको कारण अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ९० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ ।

यसले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ । केही साता अगाडि ओम्निक्रोनको कारण मूल्य घटेपनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन ।

न्यू नर्मलमा विश्व अर्थतन्त्र जानको लागि पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी छ । तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि उत्पादन कटौतीले गरेर मूल्य बढाउनेमा छन् । यसले आगामी दिनमा आयल निगम र हाम्रो दैनिक जीवनमा झनै असर गर्ने छ ।