प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत रहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने भएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा समन्यव गर्न प्रत्येक प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको एक प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, उक्त नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्यन गर्न सहजीकरण गर्ने लगाएतका कार्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारले तोके बमोजिमको एक स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति रहने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश तह र स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने भएको हो ।

बोर्डले प्रदेश तह र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गर्नका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ ।

बोर्डले बनाएको कार्यविधिअनुसार पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नका लागि प्रमुख/अध्यक्ष संयोजक, प्रमुख÷अध्यक्षले मनोनित गरेको बढी जनसंख्या भएका कुनै एक वडाका अध्यक्ष सदस्य रहने छन् ।

प्रमुख/अध्यक्षले मनोनित गरेको प्रतिनिधि, सेवा प्रदायक संस्था, प्रमुख/अध्यक्षले मनोनयन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका एक महिला स्वयंसेविका सहित दुईजना, शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य विषय हेर्ने, दर्ता अधिकारी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (सम्बन्धित पालिका) सदस्य हुनेछन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछन् । यस्तै, प्रदेश संयोजन समितिमा सचिव, स्वास्थ्य विषय हेर्ने संयोजक रहनेछन् ।

कार्यालय प्रमुख/प्रतिनिधि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड(सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय), प्रतिनिधि, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मन्त्रालयले मनोनित गरेको प्रतिनिधि, सेवा प्रदायक संस्था (सरकारी/निजी) को तर्फबाट एक/एक जना, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको बीमा र स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका एक महलिा सहित प्रतिनिधि दुई जना सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य विषय हेर्ने सदस्य सचिव रहनेछन् ।
उक्त संयोजन समितिको बैठक वर्षमा कम्तिमा ४ पटक बस्ने छ ।

संयोजक समितिले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि नियमावलीले तोके बमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरी कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने, अतिगरिव परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गर्न बोर्डसँग समझदारी गर्ने लगाएतका काम गर्नुपर्ने छ ।

बीमा अन्र्तगत प्रदान गरिने औषधिहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुद्धारा संचालित फार्मेसीमा उपलब्ध हुने व्यवस्थामा सहयोग गराउने, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकितसकको उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्ने गराउने कार्य समेत सो समितिले गर्नुपर्ने छ ।

यसका साथै, कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने लगाएतका कामसमेत सो समितिले गर्नुपर्ने छ ।