विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैनः महासंघ

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ जस्ताको तस्तै पारित भए मुुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष गोल्छाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्त र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङलाई उक्त कुरा बताएका हुन् ।

गोल्छाले विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र खासगरी खाद्यसंग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता रहेको भन्दै यस ऐनलाई पुन निजी क्षेत्रसंग छलफलमा लैजान अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघले पेश गरेका सुुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गंभीररुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुुझाव दिएको छ ।

सुझावमा विविध प्राविधिक गडबडिको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिर्पोटमा एकरुपता नहुने हुँदा उक्त रिर्पोटको आधारमा जारी हुने आदेश उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ÷न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी ऐन बमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखी यस ऐन बमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पुरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनु पर्ने रहेको छ ।

खाद्य सम्बन्धमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मात्र कारवाही चलाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने,यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन/कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने, दुषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्याधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनु पर्ने सुुझाव महासंघको छ ।