पूर्वाधार विकास बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले गर्यो यी नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लागि जारी गरिएको निर्देशन २०७५ मा संशोधन÷परिमार्जन तथा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ । त्यसको लागि कर्जा सम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएको आधार, र कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने छ ।

अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हु्नुपर्ने छ ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न भने पाइने छैन ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

कमसल, तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार दुईवर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी लगातार दुई वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने छ ।

वर्गीकरण गरिएका कर्जाहरुको विवरण छुट्टै तयार गर्नु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नु पर्नेछ ।

सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा÷नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त निर्देशनमा पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य इजाजतपत्रपाप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीको रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीको रुपमा मात्र गर्न पाइनेछ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुनेछ ।