विपन्न परिवारलाई १० हजार दिन अर्थद्वारा ५ अर्ब निकासा, कुन पालिकामा कतिले पाउँछन् ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले विपन्न परिवारलाई दिने भनेको १० हजार नगद प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई रकम निकासा गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले मन्त्रालयले निर्णय गरेर उक्त रकम निकासा गरेको बताए । शाक्यका अनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो ।

स्थानीय तहले आफ्नो कार्यविधि, र मापदण्ड अनुसार वितरण गर्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाले आवेदन माग गर्ने र परेको आवेदनलाई भेरिफाइ गरेर सिफारिस गरेपछि वितरण गर्नेछन् । उक्त रकम पालिकालाई तोकेको सिलिङ अनुसार गएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने भनिएको थियो ।

बजेटमा ‘कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एकपटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको उल्लेख छ ।

उक्त अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ को असोज महिनाभित्र पठाउने भने पनि मंसिर पहिलो सातामात्रै स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

सरकारले कार्यकार्तालाई पोस्न बजेट विनियोजन गर्यो भनेर चर्को आलोचना भएको थियो । निकै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो रकम रोक्न खोजेका थिए । सत्तारुढ दलमै निकै लामो रस्साकस्सी पछि यो रकम रिलिज भएको हो ।

गरिब परिवारलाई दशैं तिहार अघिनै खर्च दिने सरकारको तयारी भएपनि सत्तारुढ दलमै मतभेद भएपछि यो रकम रिलिज हुन करिब डेढ महिना ढिला भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न परिवारलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न भन्दै उक्त रकम बाँडन लागेको बताउँदै आएका छन् ।

तर त्यो रकम अतिविपन्न परिवारमा जानुको सट्टा कायर्तालाई पोस्न खोजिएको हो की भन्ने चिन्ता पनि रहेको छ ।

तर अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गरिबलाई त्यो रकम गरिब जनतालाई नै दिने दाबी गरे ।

‘१० हजार दिने भनेको हो कार्यकर्तालाई दिने भनेर विरोध गरियो, ती सरकारका कार्याकर्ता हुन, सार्वभौम नेपाली जनता हुन्, सार्वभौम जनतालाई गरिबीको अवस्थामा राज्यले पैसा दिने भने हो’ उनले भने ‘अरु राज्यले मासिक भत्ता दिइरहेका छन् । त्यो हामीले सक्दैनौ । हामीले नयाँ अभ्यास गर्यौ । राज्यले १० हजार रुपैयाँ भएपनि कोरोनाले थलिएको समयमा कम्तीमा पनि उनीहरुलाई आत्मसन्तुष्ति होस, सरकारले हामीलाई पनि सुन्दो रहेछ भनेर त्यो पैसा दिने भनेको हो । त्यो पैसा कार्याकर्तालाई दिन खोजेको होइन । फर्मुलाको आधारमा को सबैभन्दा गरिब छ यसैैले मात्रै पाउने हो ।’

यो रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट उपलब्ध गराइने छ ।

यसको लागि सरकारले राजपत्रका कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । कार्यविधिमा ‘महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारणबाट भइरहेको पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाई आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नेपाली नागरिकको परिवारलाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसमा पूर्णरुपले रोजगारी गुमाएका, असङ्गठित क्षेत्रका मजुर वा कामदार, खुल्ला सडक, फुटपाथ, चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोम सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मदजुर, पर्यटक भरिया र कोभिडको संक्रमको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबाकिललाई स्याहार गर्ने परिवारले यो रकम पाउनेछन् ।

यो रकम पाउन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका अति विपन्न असहाय नाबालकको हकमा निजको संरक्षकले निवेदन दिन सक्नेछन् ।