ब्याजदर तोकेर गल्ती भयो, अर्थतन्त्र उत्तर कोरियाको बाटोमा



काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकमा भइरहने साइकलमध्येको तरलता अभाव पनि एक हो । यो बेलाबेलामा भइरहन्छ । कर तिर्ने बेलामा बैंकबाट पैसा निकाल्ने गरिन्छ । आयात बढेको बेलामा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । अहिले सरकारी खर्च नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ४.७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

अहिले कर्जा बिस्तार करिब ३३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको योजना २० प्रतिशत पुर्याउने थियो । यो योजनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म १२ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा बिस्तार र आयात अत्यधिक मात्रामा बढ्नु, सरकारी खर्च नबढ्नु र अहिले विप्रेषण आउने क्रम घटिरहेको छ ।

त्यसका कारणले गर्दा तरलताको अभाव भएको हो । केही समययता हुण्डीबाट कारोबार हुने गरेको पनि देखिन थालेको चर्चा चलेको छ । कतिपय देशमा रहेका नेपालीले नेपालमा पैसा नपठाएर आफू भएको देशमा नै राखेका छन् । कतार, मलेसियामा पनि यस्तो आउन बाँकी पैसा छ ।

इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्यो
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले इतिहासमा पहिलो पटक (२०४६ सालपछि) आफैले ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बजारमा पैसाको माग र आपूर्तीको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने हो । बजारमा पैसा नभएको बेला ब्याजदर बढ्ने र पैसा बढी भएको बेला घट्ने हो । आफूसँग भएको पैसा बजारमा पठाएर ब्याजदर घटाउनुपर्ने हो । बजारमा पैसा पनि छैन ।

ब्याजदर नियन्त्रण गरेको छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज दिएर बचत आकर्षण गर्न पनि सक्दैनन् । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । केही गर्न सक्ने सम्भावना छैन । अबको एउटा मात्रै विकल्प भनेको विदेशबाट ऋण लिनु नै हो । तर त्यो बाटो पनि धेरै सजह भने छैन ।

नेपालमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसले गर्दा विदेशीले नेपाल ‘बन्द अर्थतन्त्र’मा गएछ भन्ने सन्देश गइसकेको छ । यो अवस्थामा विदेशीले नेपाली बैंकलाई पैसा नदिन पनि सक्छ । यही अवस्थामा भएको एउटा विकल्प विदेशबाट पैसा ल्याउने, त्यसको सम्भावना त्यती सजिलो छैन ।

अबका दिनका सरकारले ऋण तथा अनुदानको माध्यमबाट पैसा माग्न सक्छ । यसले गर्दा डलर पनि बढ्न जान्छ । सरकारले गर्नेपर्ने काम भनेको बजेट खर्च नै हो । सरकाले बजेट खर्च नगरेसम्म यो समस्या सहजै समाधान हुँदैन ।

म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा स्थानीय तहमा जाने पैसा ५० प्रतिशत रहेकोमा अहिले १०० प्रतिशत छ । त्यो पैसा करिब ४० अर्ब जति छ । त्यो पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा राखेर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था होस् ।त्यो भयो भने तरलतामा केही सहज हुन्छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंक दुबै ब्याजदर तोक्ने तहमा पुगे । यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसले धेरै राम्रो सन्देश नजान सक्छ । राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको सल्लाहकार हो । यो बेला के गर्न हुने हो के गर्न नहुने हो भन्ने राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

अहिले ब्याजदर नियन्त्रण राष्ट्र बैंकले मात्रै होइन सरकार र राष्ट्र बैंक दुबैले गरेका हुन् । यहाँ राष्ट्र बैंकलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा सरकारको सचिव रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई नैतिक दबाब दिएर बैंक ब्याजदर नबढाउन भन्ने विषय आफ्नो ठाँउमा छ । त्यो संसारका सबै बैंकले गर्ने गर्दछन । खुलाबजार अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेका बैंकहरुले कुनै पनि देशमा ब्याजदरको सीमा तोकेको हुँदैन ।

नेपालमा त राष्ट्र बैंकलेले नै पुनरकर्जा दिने गरेको छ । संसारका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा दिँदैनन् । यो वाणिज्य बैंकको काम हो ।
कोरोनाको समयमा राष्ट्र बैंकले ७, ८ प्रकारका पुनरकर्जा व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई दिने गरेको छ । पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निर्यात कर्जा, स्वरोजगार कर्जा लगायत धेरै रहेका छन् । यस्तो कर्जा सस्तो ब्याजदरमा दिइन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले बजारमा आउने पैसा रोकियो,
राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदर तोक्दा बजारमा आउने पैसा रोकिन्छ । यो कसका लागि तोकेको हो । यसले गर्दा अब त्यो पैसा सहकारी संस्थामा जान्छ । घर जग्गामा लगानी हुन्छ । त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आएन बैंकहरुले लगानी गर्ने हुन् ।

अहिले बैंकहरुले निक्षेप लिन सकेका छैनन् । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । विप्रेषण कम छ । आयात बढेको छ । यसले गर्दा असहज परिस्थिती देखिएको छ ।

बाटो उत्तर कोरियाको…
हामी यही अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने उत्तर कोरियाको बाटो अबलम्बन नगर्ला भन्न सकिन्न । अहिले सबैकुरामा नियन्त्रण गरिएको छ । बजार बाँधिएको छ । खुला अर्थतन्त्रको एउटा मात्रै इन्डिकेटर भनेको खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजार अलिकती अनियन्त्रिय भएमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न औजार प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसमा ब्याजदर करिडोर लगायतका प्रयोग गर्न सक्छ ।

सिधै यो क्षेत्रमा यति ब्याजदर भनेर तोक्न मिल्दैन । अहिले त ब्याजदर तोकेरै दिएको छ । योबेला स्प्रेडदरलाई घटाउन सकिन्थ्यो । स्प्रेड घटाउँदा धेरैनै फरक पर्ने थियो । अहिले स्प्रेड ४.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई ३.५ वा ३ प्रतिशतसम्म गर्न सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा अहिले नै आत्तिन नहुने हो ।

यसले त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्रियटिभ भएर काम गर्न पनि रोकेको छ । यसले बजारलाई चलायमान गर्न पनि रोकेको छ । अहिले बजार स्थिर बन्यो । स्थिर बजारमा कसले के अपेक्षा गर्न सक्छ । स्थिर बजार चलायमान नभएपछि यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको असर बिस्तारै देखिदैजान्छ ।

हात खुट्टा बाँधेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोडेपछि स्थिती के होला त ? यति भएपछि केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न परेन । ब्याजदर तोकेपछि सकियो । त्यो भन्दा बढी भयो भने कारबाही गरे पुग्यो । खुला बजार नीति सरकारको हो । सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने, नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो भने ब्याजदर नियन्त्रण हुन्छ । त्यसकारण अहिले सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाँउ धेरै नै छ ।

सुझाव
सरकारले अहिलेको जसरी ब्याजदर कन्ट्रोल गर्नुहुँदैन । सरकारले धमाधम बजेट खर्च गर्न थाल्नुपर्यो । सरकारले विदेशबाट ऋण सहायता, अनुदानको लागि पहल गरेर ल्याउनु पर्यो । ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सहायता आउनुपर्ने देशबाट आएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण लिन अनुमति दिएको छ । त्यसमा पहल गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकले विदेशमा राखेको पैसा नेपालमा ल्याउन भन्नुपर्यो । राष्ट्र बैकले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्यो । नेपालमा सीडी रेसियो लागू गर्ने बेला भएको थियो र ? भनेर प्रश्न शुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले कसरी यो नीति ल्याएको हो ।

स्टेबल फण्ड रेसियो र तरलता रेसियो हुन्छ । यो बासल थ्री अन्तर्गत हुने हो । यसको लागि बैंकमा सम्पत्ति हुनुपर्‍यो । बैंकको एसेटहरु सक्षम हुनुपर्यो ।

सन् २००८ पनि नेपालमा बासल थ्रीअनुसार गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धेरै तिरबाट बाँधिएको छ । यो बिस्तारै हटाउनु पर्ने नै हो । तर हटाउने भन्दा पनि कसरी हटाउने भनेर अभ्यास नै नगरी हटाउन खोजेको हो की जस्तो देखियो । यो निर्णय कसैको दबाबमा भयो की जस्तो लाग्छ ।

(पूर्वगभर्नर नेपालसँग कुराकानीमा आधारित)