प्रचण्डका बदनाम ठेकेदार घरबेटी, ठेक्का लिने काम फिटिक्कै नगर्ने



काठमाडौं । मुलुकमा सबैभन्दा धेरै अलपत्र परेका आयोजना के होलान ? सायद सडक यस्तै आयोजनामा पर्छ, जहाँ ठेकेदारको मनोमानीले वर्षौंसम्म अलपत्र परेका छन् ।

वर्षौंसम्म सडक आयोजनालाई अलपत्र पार्ने ठेकदारमा पर्छन्, शारदा प्रसाद अधिकारी । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालका घरबेटी भनेर चर्चित पनि छन् ।

त्यही राजनीतिक आडमा भएभरका आयोजना हात पार्ने र वर्षौं अलपत्र पार्ने उनको नियतिनै बनेको छ । त्यसैले त उनलाई आमसर्वसाधरण पनि ‘बदनाम’ ठेकेदाका रुपमा चिन्छन् ।

उनीे शैलुङ कस्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । यो कालोसूचीमा परेको कम्पनीसमेत हो । यही कम्पनीमार्फत् उनले मुलुकभरका दर्जनौं सडक बनाउने जिम्मा लिएका छन् । तर काम भने शुन्य जस्तै छ ।

शैलुङले समयमै काम नसक्ने प्रवृत्तिका कारण सबैजसो ठेक्का अलपत्रमा नै रहेका छन् । अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको यो प्रवृत्ति ठूला सडक र राजमार्गमा मात्र सीमित छैन । कम्पनीले साना सडक निर्माणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति अपनाएको छ ।

देशभर विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । ठेक्का सम्झौता लगत्तै २० प्रतिशत रकम ठेकेदारले पेश्की लैजाने र अग्रिम भागबन्डा हुने प्रवृत्तिले हतारमा ठेक्का लगाउने तर काम नगर्ने परिपाटी चल्दै आएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षमा १ हजार ४४८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरेको थियो । जसमा काम सम्पन्न नभएका र म्याद थप नगरिएकामात्रै १ हजार ३२ ठेक्का थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंमा पाँचवटा सडक आयोजना शैलुङले पाएको छ । चारवटा शैलुङ एक्लैको जिम्मामा छ भने एउटामा मात्र जेभी पार्टनर छ । डिभिजनका एक इन्जिनियरका अनुसार अधिकांश आयोजनामा पछिल्लो समयमा दबाबका कारण केही काम भए पनि अति सुस्त छ ।

अधिकारीले देशभर अर्बाैको ठेक्का लिएर काम गर्न सकेका छैन ।

मोबिलाइजेसन लागतको पैसा दुरुपयोग
अधिकारीको मोबिलाइजेसन (पेस्की रकम)को पैसा लिएर ठेक्का पन्छाउने र सम्पर्कबिहीन हुने प्रवृत्ति छ । उनको कम्पनीले ठेक्काबाट लिएको रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गत शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र शैलुङ पावर कम्पनी गरी ४ कम्पनी छन् ।

अधिकारीले यी कम्पनीहरूमार्फत् गैर–निर्माण सामग्री खरिद सम्झौता र व्यापारमा लगानी गर्छन् । अर्को कम्पनीको ऋण सिधै अर्को व्यवसायको ऋण तिर्न प्रयोग गर्दा शैलुङको व्यवसाय समस्यामा परेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

कम बोलपत्र गरेर ठेक्का पाउँदा समस्या आउँछ । त्यसमाथि कम्पनीको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि कमजोर छ ।

नगरकोट सडक ५ पटक म्याद थप, काम उस्तै
नगरकोट सडकको अवस्था दयनीय छ । हालसालै भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री नगरकोट सडकको अवलोनमा गएकी थिइन । उनले २ महिनामा काम सक्ने गरी काम गर्न निर्माण कम्पनी शैलुङलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएकी थिइन ।

२ हप्ताअघि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल पनि यही सडक समयमै सम्पन्न गराइदिन भन्दै प्रचण्ड निवास नै पुगेका थिए ।

९४ किलोमिटर लामो भत्केकोपाटी–खरिपाटी–तेलकोट–नगरकोट सडकखण्ड २ वर्षभित्र बिस्तार गर्ने योजना भए पनि ठेक्का पाएको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि शैलुङले काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

काम रोकिएपछि गत वर्ष ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्बिर प्रदर्शन गरेर विरोध भएको थियो तर अहिलेसम्म खण्ड कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छैन ।

यो सडकखण्ड निर्माणमा अधिकारीको कम्पनीले गरेको ढिलाइले स्थानीयलाई मात्र होइन, त्यहाँ आउने पर्यटकलाई समेत सास्ति परेको छ । ५ पटक म्याद थप्दा पनि शैलुङले काम पूरा नगर्दा नगरकोट सडकको अवस्था विजोक छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार २०७२ मा निर्माण शुरु भएको यो सडक २०७४को जेठमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो तर शैलुङकै लापरवाहीले गर्दा कहिले पुरा हुने हो भन्ने यकिन छैन ।

यो सडकमा भारतको एक्जिम बैंकले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

कलंकी–नागढुंगा सडक अझैं अधुरो
कलङ्की–नागढुंगा सडकखण्डको ठेकेदार कम्पनी पनि अधिकारीको शैलुङ नै हो । यसखण्डको मुख्य काम गत वर्ष ढिलो गरी सकिए पनि मध्य तथा ढल व्यवस्थापनको काम बाँकी छ । यसै कारण निर्माण कम्पनी शैलुङले अहिलेसम्म विभागलाई हस्तान्तरण नगरेको प्रवक्ता नेपालले बताए ।

‘शैलुङ कन्सट्रक्सनले छिट्टै सडक हस्तान्तरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन,’ नेपालले भने, ‘यो सडक बिस्तारमा भएको ढिलाइले ४ वर्षदेखि स्थानीय र यात्रुलाई ढलको सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’

नुवाकोट सडकको पनि उस्तै हालत
बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी पनि शैलुङ कन्स्ट्रक्सननै हो । यो ठेक्कामा पनि वर्षौदेखि अलपत्र परेको नेपालले बताए ।

बालाजुबाट रानीपौवा हुँदै त्रिशुलीको पिपलटार पुग्ने सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । करिब ५६ किमीको यो सडकलाई दुई खण्ड बनाएर ठेक्का लगाइएको छ । पहिलो खण्डको जिम्मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार पहिलो खण्ड मुड्कुबाट रानीपौवासम्म करिब १७ किमी छ भने बाँकी दोस्रो खण्ड ३९ किमी छ । २०७०÷७१ सालमा ठेक्का लागेको यी दुई खण्डको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । दुई वर्षमा सक्नेभन्दै ठेक्का लगाएको भए पनि आधा पनि काम हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।

आयोजनाका अनुसार पहिलो खण्डको ४८ प्रतिशत प्रगति छ भने दोस्रो खण्डको ४३ प्रतिशत छ । पहिलो खण्ड शैलुङ एआइपीएल जेभीले पाएको छ भने दोस्रो खण्ड दिनेश, चन्द्रलाल अग्रवाल, नागर्जुन, कोसी न्यौपाने जेभीले पाएको छ । एक वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि काम नभएका कारण सर्वसाधरणले सडकका कारण ठूलो सास्ती खेपिरहनुपरेको छ ।

कपनको सडकको अवस्था दयनीय
शैलुङले काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा मात्रै ३ वटा सडकको ठेक्का पाएको छ । समयमै काम नभएकाले पटकपटक म्याद थपिएको छ । आकाशेधारा–राममन्दिरलगायत ३ खण्डको ठेक्का लिएर शैलुङले वर्षौंदेखि कामलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यसखण्डमा कुनै प्रगति नभएपछि यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापाले गत वर्ष काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । तर, यता अधिकारीले भने मौन बसेर विवाद जितेका थिए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउँदा भत्किएका सडक मर्मतको ठेक्का पनि अधिकारीले पाएका थिए । तर, समयमै सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, ढोलाहिटी–सुनाकोठी चापागाउँ सडकको अवस्था उस्तै छ ।

त्यस्तै, बालकुमारी–हनुमन्ते दोभान सडकखण्डको निर्माण कार्य पनि अधुरो छ । प्रवक्ता नेपालका अनुसार कम्पनीले न त समस्या समाधान गर्न चासो देखाएको छ न काम सम्पन्न गरेको छ ।

‘सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयले पटक पटक माग गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ नेपालले भने ।

मलमा पनि अधिकारीको लापरवाही
सडकमात्र होइन, मलको ठेक्का लिन पनि अधिकारीको कम्पनी अगाडि छ तर काम भने सडकै हालत ।

अधिकारीको कम्पनी शैलुङले सर्वाधिक सस्तो कबोल गरेर ठेक्का हत्यायो तर खेतीको सिजनमा ५० हजार टन मल पनि ल्याउन सकेन ।

७५० मा पाइने मललाई २५ सयसम्म हाल्न किसानलाई बाध्य बनाइयो । किनेको मल नआएपछि बंगलादेशबाट मल मगाउन सरकार लाचार भयो ।

नेपाली कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजले पहिलोपटक रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भरेको थियो र पहिलोपटक नै सफलता हात पारेको थियो । यसमा पनि राजनीतिक प्रभाव भएको देखिन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको शैलुङले प्रतिटन ३२०.२५ डलरमा रासायनिक मल आयात गर्ने गरी टेन्डर हात पारेको थियो ।

अत्यन्तै सस्तोमा बोल–कबोल गरेपछि कृषि सामग्री संस्थानलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता भएको तर ठेक्का पाएपछि काममा ढिलासुस्ती गरेको संस्थानका एक अधिकारीको भनाइ थियो ।

अनौठो त के छ भने पहिलो टेन्डरको मल ल्याउन नसकेको शैलुङलाई आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि पनि २० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी आयातका लागि फेरि छनोट गरेको थियो । यसले राजनीतिक पहुँच कतिसम्म प्रयोग गरिन्छ ठेक्का लगाउदा भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

ठेकेदारलाई सरकारले ताकेता गर्न नसक्दा सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेन । सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान तस्करीको महँगो मल किन्न बाध्य भए । प्रतिबोरा ७ सय ३४ रुपैयाँमा पाउने युरिया मललाई उनीहरू दुई हजार ५ सयसम्म तिरेर किनेको किसानहरुको भनाइ छ ।

त्यही मल सीमापारी भारतमा ३ सय ५० भारुमा पाइने किसानको भनाइ छ ।

अनुदानको मलसमेत अधिकारीको आँखा
ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण हरेक वर्ष मल अभाव भोगिरहेका किसानहरु । पाए पनि महंगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

अनुदानको मलमा पनि चरम लापरवाही गर्ने ठेकेदारमध्ये पर्छ शारदाप्रसाद अधिकारी ।

अधिकारीको साहायक कम्पनी मुक्तिनाथले कृषि सामग्री कम्पनीसँग मल ल्याउन २ वटा ठेक्का पाएकोे थियो । मल नल्याएपछि गत वर्ष धरौटी राखेको ९ करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रकम जफत गर्दै कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गर्यो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरे पनि ठेकेदारको प्रभाव र दबाबमा पुनः संशोधन गरिएबाट ठेक्का प्रशासनमा ठेकेदार हावी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारले ठेकेदारका कारण वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने र ठेकेदारका लापरबाहीविरुद्ध समयमै खबरदारी गरी कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ ।

सरकारले गत वर्ष मलका लागि ९ अर्ब अनुदान दिएको थियो । यो वर्ष ११ अर्ब छुट्टाएको छ ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको ३० प्रतिशत अनुदानको मल मात्र समयमा किसानले पाएका थिए तर अनुदानको ७० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री संस्थानले ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउँदा समयमा मल आएन ।

यसमा पनि ठेकेदारलाई सरकारले ताकेता गर्न सकेन । ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच राम्रो भएकाले ठेक्का पाए तर काम गरेनन् भन्ने भनाइ कृषि सामग्री संस्थानको भनाइ छ ।

किसानसमक्ष मल नपुर्याउने दुईवटा ठेकदार कम्पनीको ५÷५ करोड रुपैयाँ धरौटी सरकारले जफत गर्ने भनिएअनुसार सरकारले त्यसको टुङ्गो लगाएको थियो । यी दुबै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि समेत कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेकोमा हाल दुबै कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।