यसो गरे मात्रै सहरी क्षेत्रमा बढ्न सक्छ इन्डक्सन हिटरको प्रयोग

काठमाडौं । सरकारले विद्यत् खपत बढाउन योजनावद्ध प्रयास थालेको भनेको पनि लामै समय भयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि हरेक जसो भाषणमा यो विषयलाई छुटाउँदैनन् । उनले जोड दिएर भन्छन् ।

तर, निजी प्रवद्र्धकहरुको टिप्पणी अनुसार अवस्था कस्तो आइसक्यो भने २ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने बित्तिकै सरकार आत्तिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नै भयो भने अवस्था के होला ?

सरकारले विद्युतीय खपतका लागि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगको विषयमा पनि राम्रै पैरवी गरेको छ । तर, संस्थागत रुपमा हस्तक्षेप भने गरेको छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले खपत कार्ययोजना तयार भइरहेको जनाएको छ । कार्ययोजनामा के कस्ता विषय रहन्छन् भन्ने बारेमा उसले हालसम्म केही बताएको छैन ।

पछिल्लो पटक विद्युत् नियमन आयोगले पनि बिजुलीको खपत बढोस् र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढोस् भनेर बिजुलीको महशुल घटाएको दाबी गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि गरिनुपर्ने प्राविधिक तयारी भने भइरहेको छैन ।

त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली ठिकठाक हुनुपर्छ । उपभोक्ताको घर घरमा पुग्ने लाइन पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । घरभित्रको तार तथा फ्यूज पनि इन्डक्सन चलाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ । यसतर्फ भने हालसम्म कुनै प्रयास गरिएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाकै अवस्था हेरौं । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने वितरण लाइन कि त ११ हजार भोल्टको छ । बढी भए ३३ हजार भोल्टको छ । काठमाडौंको वितरण प्रणाली राणाकालको जस्तै छ । यसको अर्थ रुग्ण छ । रुग्ण वितरण प्रणालीका कारण खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापनको विषय केवल सपना मात्रै हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका पुराना घरमा जडान गरिएको फ्यूजको क्षमता ५ देखि १५ एम्पियरको मात्रै रहेको छ । त्यसलाई तत्काल बढाउनु जरुरी छ । न्यूनतम पनि ३० एम्पियरको फ्यूज राख्न जरुरी छ । अधिकतम ६० हुनु नै पर्छ ।

यस्तै घरभित्र प्रयोग भएका तारको क्षमता पनि सोही अनुसारको विस्तार गर्नु जरुरी छ । प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा सुधार गरेको, ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गरेको तथा कन्डक्टर समेत परिवर्तन गरेको बताउने गरेको छ । तर, राजधानीमा बिजुली काटिने दरमा खासै परिवर्तन आएको छैन । खाना पकाउने ग्यास छाड र इन्डक्सन हिटर प्रयोग गर भन्दा निरन्तर र भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसतर्फ प्राधिकरणले उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ वितरण लाइन बनाउन अनेकन कारणले समस्या छ । भएका वितरण लाइनको क्षमता वृद्धि र सुधारभन्दा अर्को उपाय छैन ।

विद्युत् लाइन भूमिगत बनाउने काममा पनि हालसम्म अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । काम त भइरहेको छ, तर गतिमा छैन । त्यसका पनि महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा मात्रै त्यो काम भइरहेको छ ।

यस्तै सहरी क्षेत्रमा घर, फ्ल्याट र कोठा भाडामा लिएर बस्ने जनसंख्याको मात्रा ठूलो रहेको छ । उनीहरुलाई कसरी यसमा समेट्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वितरण प्रणालीको सुधार र क्षमता वृद्धिमा लागिपरेको बताउँछन् । उनले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा समेत बिजुलीको खपत बढाउनका लागि वितरण प्रणालीको सुधारमा लागिपरेको बताएका थिए ।

यस्तै, इन्डक्सन हिटरको प्रयोग गर भनेर मात्रै उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सहकार्य गर्नु उत्तिकै जरुरी रहन्छ ।

सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको जस्तै अनुदान इन्डक्सन हिटरमा दिनुपर्ने माग छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल इन्डक्सन हिटरमा अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसउमा अनुदान हटाइयो भने इन्डक्सन हिटरतर्फ उपभोक्ताको लगाव बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

बजारमा अनेकन कम्पनीमा इन्डक्सन हिटर पाइन्छन् । तर त्यसको गुणस्तरीयताका बारेमा खासै परीक्षण भएको आम सर्वसाधारणले जानकारी पाएका छैनन् । सोही कारण सरकारले त्यसमा अनुदान दिने र गुणस्तरको बारेमा समेत उपभोक्तालाई बताइदिनुपर्छ ।

नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार बार्षिक ४० अर्ब माथिको खाना पकाउने ग्यास मात्रै आयात हुने गरेको छ । त्यसलाई शुन्यमा झार्न गाह्रो छ , तर धेरै आयात घटाउन सकिन्छ ।

सरकारले नारा मात्रै दिएको छ । ‘विदेशी ग्यास छाडौ, स्वदेशी बिजुली खपत गरौ ।’ तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा न त विगतमा सरकारले जनतालाई बतायो, न त वर्तमान सरकारले हालसम्म जानकारी नै दिएको छ ।

हरेक उपभोक्तालाई प्राधिकरणले विश्वास दिलाउनु पर्छ, ग्यासमा पकाउँदा भन्दा इन्डक्सनमा पकाउँदा सस्तो पर्छ भनेर । तर, पछिल्लो पटक नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको महशुल हेर्ने हो भने १५ एम्पियरको फ्यूज भएको घरमा २५० युनिट भन्दा माथि बिजुली खपत भएको अवस्थामा न्यूनतम मासिक शुल्क नै १७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै घरमा २५५ युनिट बिजुली खपत भयो भने २ हजार ४३५ रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्छ । यस आधारमा ग्यासको मूल्यभन्दा बिजुलीको मूल्य बढी पर्न जान्छ ।

उपभोक्ताले ग्यासको लागत भन्दा बिजुलीको लागत कम होस् भन्ने चाहेको छ , तर प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको र आयोगले स्वीकृत गरेको महशुलका आधारमा हेर्दा, अझै बिजुली महंगो पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले खास अर्थमा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने चाहेको हो भने बिजुुलीको मूल्य प्रतियूनिट ६ देखि ७ रुपैयाँको हाराहारीमा घटाउनुपर्छ र न्यूनतम मासिक शुल्कलाई अझै घटाउनुपर्छ ।

आयोगको स्वीकृत महशुल अनुसार २५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले १ हजार ५०० बराबरको महशुल तिर्नुपर्छ । त्यसकारण विदेशी ग्यास छाडौ भनेको भरमा मात्रै उपभोक्ताले पत्याउने अवस्था छैन । सरकार र प्राधिकरणलाई बिजुली खपत बढाउनुपर्ने वाध्यता छ , तर सो अनुसार काम भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग र लगानी बोर्डको अध्ययनअनुसार भएको भए यतिबेला देशको कूल माग ४ हजार मेगावाट बराबर हुनुपर्ने थियो ।

तर प्राधिकरणका अनुसार गत भदौको अन्तिम साता र असोजको पहिलो साता कूल माग १ हजार ६२० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्यो । त्यो पनि साँझको पीक समयमा मात्रै । हाल दैनिक औसत बिजुली माग १ हजार ४०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । त्यो पनि सधै होइन । एकातिर मागबढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ खपतको कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले साँच्चै बिजुली खपत गराउन नै खोजेको भए एक पटक आफैले इन्डक्सन हिटरमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । त्यससँग सँगै कुनै पनि स्थानमा ट्रान्सफर्मर नपड्कने, तार नचुँडिने तथा घरभित्रको वायरिङ र फ्यूजको क्षमता वृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै, महशुलको हकमा पनि प्रर्वद्धकले बढी दर मागेका छन् भनेर उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन सकिदैन भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ ।

उपत्यकाभित्रको वितरण प्रणाली एक अर्कामा सिंक्रोनाइज गर्नु जरुरी छ । जानकारहरुका अनुसार उपभोक्ताले धक फुकाएर बिना अवरोध बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकामा नै न्इुनतम २ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनसक्छ ।

तर, त्यसका लागि प्राधिकरणले नै आफनो धरातलीय यर्थाथ उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ । वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरी सुधार नगरी एकोहोरो इन्डक्सन हिटर प्रयोग गर भनेको भरमा मात्रै उपभोक्ता यसतर्फ आकर्षित हुन सक्दैनन् ।

इन्डक्सन हिटरको प्रयोगका बारेमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका जानर अमृतमान नकर्मी भन्छन्– विद्युतीय चुल्होमा बानी पार्न सरकारले नै पहल गर्नु जरुरी छ । यसमा सस्तो पर्छ भनेर पैरवी गर्ने हामी जस्ताको मतलाई पनि सरकारले सम्मान गर्दै अभियान चलाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै स्वदेशी बिजुली खपत गरौ भन्ने नारा साकार हुन सक्छ ।