मर्जरलाई निरुत्साहित गर्ने महालेखाको प्रतिवेदन, यसकारण तिर्नु पर्दैन बैंकले साढे ४ अर्ब कर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संंख्या घटाउने उद्देश्यअनुरुप वर्षौदेखि मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिएपनि महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मर्जर तथा प्राप्तिलाई निरुत्साहित गराएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था हच्किएका छन् ।

महालेखा परीक्षकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंैक तथा वित्तीय संस्थालाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर कार्यालयलाई कर असुलीको बाटो औंलाएको छ । जसका कारण मर्जरको सोच बनाएका संस्थाहरु समेत यसबाट निरुत्साहिन भएका छन् ।

मर्जर वा प्राप्ति जाँदा प्राप्त छुटलाई नै वक्यौताका रुपमा महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको तयारीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संशय पैदा भएको छ ।

महालेखाले दोस्रो संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने बैंकले आयकर ऐनअनुसार कर नबुझाएको भन्दै असुल गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई कर असुल गर्न भनेको छ ।

महालेखाले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् २०७७ असार मसान्तसम्म मर्जर तथा प्राप्तिमा २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको उल्लेख छ । जसबाट सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३० प्रतिशत आयकर अर्थात् ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई महालेखाले भनेको हो ।

तर सानिमा बैंकका सीइओ समेत नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महालेखाले देखाएजस्तो बैंकहरुले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै त्यो बेरुजु मात्र देखाइएको दावी गरे ।

‘कर तिर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै पारदर्शी हुन्छन्, मर्जर वा प्राप्तिमा गएका बैंकहरुले कर तिर्नु पर्दैन, त्यो बेरुजु मात्रै हो,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनले उल्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान निरुत्साहित गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

‘कर तिर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै पारदर्शी हुन्छन्,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘संयुक्त कारोबार गर्दा बैंकहरुले बढी कर तिर्छन् भनेरै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थालाई करछुटसँगै विभिन्न सहुलियत दिएर मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गरेको हो ।’

महालेखाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँगको भएको छलफलमा समेत बैंकहरुले तोकिएको कर तिर्नु नपर्ने निचोड निकालिएको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाँउमा महालेखाले कर वक्यौता देखाउँदा बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा निरुत्साहित हुन्छन् भन्दा पनि महालेखाले वास्ता नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो,’ ढुंगानाको भनाइ उदृत गर्दै दाहालले भने ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा सो विषयमा अनौपचारिक रुपमा संघको तर्फबाट छलफल भइसकेको छ । औपचारिक रुपमा भने अर्थमन्त्रालयसँगै महालेखा परीक्षक र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग संघले छलफल गरेर मर्जर तथा प्राप्तिबाट प्राप्त सम्पत्तिबारेमा प्रष्ट्याइने उनले जानकारी दिए ।

‘यसअघि यो विषयमा महालेखालाई बुझाउने प्रयास गरेका थियौं, भने अर्थमन्त्रालयले पनि प्रयास गरेको थियो,’ दाहालले थपे, ‘के कारणले उहाँहरुले बुझ्न सक्नु भएन थाहा भएन हामी फेरि बुझाउने प्रयास गर्छौ ।’

यता, महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले भने आन्तरिक राजस्व विभागले नदेखेको राजस्व संकलनको स्रोतलाई प्रतिवेदनमार्फत् देखाइएकोे बताए ।

‘महालेखाले कर कार्यालयलाई करको स्रोत देखाउने काम हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘आयकर ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत् अर्को संस्थाबाट प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने कर असुल गर्नुपर्छ भरेर औंलाइएको हो ।’

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले जारी गरेको नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले बिजनेश कम्बिनेशनमा सेयर स्वामित्व बाहेक प्राप्त हुने लाभलाई आम्दानीमा गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरणको सो प्रावधान भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट प्राप्त आम्दानीमा गणना नगरी जनरल रिर्जभ, क्यापिटल रिर्जभलगायतमा राख्ने गरेका छन् ।

यसकारण तिर्नु पर्दैन आयकरः दाहाल
अहिले महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा देखाएको आम्दानी भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा स्वाप रेसियो वापत आउने आम्दानी हो । जसकारणले महालेखाले आयकर छली भन्दै देखाएको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नु नपर्ने संघका अध्यक्ष दाहालको दावी छ ।

‘यदि ५/५ कट्ठा जग्गा भएका व्यक्तिहरुले आपसमा मिलेर खेती गर्ने सहमति गरे । त्यसो गर्दा हली गोरु, खेतलालगायत अन्य खर्च जोगिन्छ । मिलेर राम्रोसँग खेती गर्दा उब्जनी धेरै भई फाइदा पनि बढी हुन्छ भनेर सँगै काम गर्ने सहमति भयो । तर एकजनाको खेतमा बढी उत्पादन हुन्थ्यो र अर्को व्यक्तिको खेतमा कम उत्पादन हुन्थ्यो भने बराबर गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले एकजनाले साढे ५ र अर्कोले साढे ४ कट्ठा भनेर सहमति गरी खेती शुरु गरेका हुन्छन् । तर, जग्गा अर्थात् सम्पत्ति त थप भएको हुँदैन ।

संयुक्त नाममा १० कट्ठा नै जग्गा हुन्छ । तर, महालेखाले भने बढी उब्जनी हुने व्यक्तिले पाएको त्यो आधा कट्ठा जग्गालाई आम्दानी भनेर आरकर तिर्नुपर्छ भनेको हो । मूल्यांकनमात्र केही धेरै र थोरैमात्र भएको हो । सम्पत्ति कति पनि बढेको हुँदैन । सम्पत्ति नै नबढेपछि कर तिर्ने कुरा आउँदैन ।

हिजोका दिनमा ५/५ कट्ठा जग्गामा १० मुरी धान फल्थ्यो भने आज संयुक्त मेहनतमा त्यही खेतमा २० मुरी धान फल्न सक्छ, त्यसले त राज्यलाई नै फाइदा हो । आम्दानी बढ्दा त्यो वापत लिने आयकर पनि बढ्छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जर तथा प्राप्ति हुँदा कम क्षमता भएका संस्थाले कम स्वाप रेसियो लिएर गएका हुन्छन् । जस्तैः कुनै समान ८ अर्ब पुँजी भएका बैंकहरु एकआपसमा मर्ज हुँदा १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नभएर १५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको हुन्छ । स्वाप रेसियो १ः९० गरेर एउटा बैंकको ८ अर्ब र अर्को बैंकको ७ अर्ब रुपैयाँ गरिएको हो । बाँकी १ अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल रिर्जभ भनेर छुट्याइएको हुन्छ । त्यही एक अर्ब रुपैयाँलाई भने महालेखाले मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाफा हो भनेर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न भनेको हो ।’

‘हामी छुट्टै बसेको भए राज्यलाई झन धेरै घाटा लाग्थ्यो, हामी संयुक्त बसेर आम्दानी बढेसँगै राज्यलाई तिर्नुपर्ने आयकर पनि बढेको छ,’ दाहालले भने ।

संयुक्त लगानीमा व्यवसाय गर्दा आम्दानी÷नाफा बढ्छ र राज्यलाई समेत फाइदा हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रालयले क्यापिटल गेन ट्याक्समा २ वर्षसम्म छुट दिएको छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यी सबैलाई खारेज गरेर कर तिर भनेको छ । यसले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जाने प्रोत्साहन नै नहुँदा मर्जरमा जाने आधार नै हराएको छ ।