उपत्यकाका ३ नगरपालिकाले ४६ अर्ब खर्चेर यस्तो नयाँ शहर बनाउने

काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रका ३ वटा नगरपालिकाले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर नयाँ शहर बनाउने भएका छन् । कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शंकरापुर नगरापालिकाले संयुक्तरुपमा नयाँ शहरको लागि विभिन्न विकल्पसहित ३५ अर्बदेखि ४६ अर्बसम्म खर्चेर नयाँ शहर बनाउन लागेको हो ।

तीन वटै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७६ माघमा भएको बैठकले पूर्वी क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।

उक्त संयुक्त बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर न.पा.का वडा नं. १, २ र ४ तथा शंखरापुर न.पा.को वडा नं ९ गरी ८ वटा वडाहरूको करिब २३ हजार ५ सय ४९ रोपनी क्षेत्रफलमा संयुक्तरूपमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

जसमा कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर १ को ४९ सय १४ रोपनी, २ नम्बर वडाको ४ हजार रोपनी, वडा ३ को २५ सय ९५ रोपनी, ४ को १६ सय ५७ रोपनी, गोकर्णेश्वर वडा १ को २५ सय ४६ रोपनी, वडा २ को ९ सय ७३ रोपनी, वडा ४ को २७ सय २९ रोपनी र शंखरापुर वडा ९ को ५ हजार ३३ रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त नयाँ शहर विस्तार गर्ने भएको छ ।

पूर्वी काठमाडौं नयाँ विकास आयोजनाले पूर्वी शहरी विकास क्षेत्रको कल्पना गरेको हुनाले नयाँ शहरको योजना अघि सारिएको पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

परिकल्पना गरिएको पूर्वी शहरी विकास क्षेत्र सामान्यतया सुचना तथा सञ्चार टेक्नोलोजीको उपयोगिताहरू अझ राम्रोसँग पछ्याउन, यातायात र गतिशीलता सुधार गर्न कार्वन फुटप्रिन्ट घटाउन र शहरीस सुशासन व्यवस्था बढानको लागि उक्त आयोजना अघि सारिएको हो ।

तीनवटै नगरापालिकाको सहमतिमा नयाँ शहरको लागि २०७७ साउन ११ गते काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा प्राधिकरणले असोजमै ‘पूर्वी काठमाडौं नयाँ सहरी विकास आयोजना’ सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका थिए । त्यसैले उक्त आयोजना अगाडि बढेको विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहर विकास क्षेत्रअन्तर्गत सुन्दरीजलको दक्षिण बागमति नदीको दायाँ बायाँ तर्फको करिब ५ सयदेखि ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्नका लािग सम्भावना अध्ययन गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोहीअनुसार तीनवटै नगरपालिकाले विभिन्न छलफल गरेर आयोजनाको चार किल्ला क्षेत्रभित्रका जग्गाहरू टुक्र्याउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने भएको छ । जसमा उक्त नगरपालिकाहरूले जग्गाहरूलाई २ वर्षसम्म कित्ताकाट गर्न तथा भौतिक परिवर्तन गर्न रोक्का गर्ने गरी गत साउन २० गते सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

उक्त सुचना प्रकाशित भएसँगै सो नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ ।

पूर्वी काठमाडौंको नयाँ शहर बनाउन यस्तो छ प्रस्ताव

तीनवटै नगरपालिकाले बनाउन लागिएको नयाँ शहर निर्माणको लागि विकास आयोजनाले ३ वटा विकल्प पेश गरिएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विकल्पसहित बजेटसहित अन्य आवश्यक पूर्वाधारको इस्टिमेट तयार गरेको छ ।

जसमा एउटामा शहरको मुख्य सडक १२ मिटर, दोस्रो सडकमा ८ मिटरको सडक र तेस्रो सडकमा ६ मिटरको सडक हुने उल्लेख गरेको छ ।
विकास आयोजनाको प्रस्तावित अनुसार सबैभन्दा सानो ६ मिटरको हुने जनाएकोमा पहुँचमार्गको रुपमा ६ मिटरको सडकमा ठूला सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।

त्यस्तै, ८ मिटरको सडकमा दुवैतर्फ फुटपाथ हुनेछ भने ट्राफिकको पनि व्यवस्था हुनेछ । साथै, १२ मिटर चौडाई भएको सडकमा ट्राफिकको व्यवस्था हुने पेश गरेको छ ।

तीन विकल्पसहित पेश गरिएको प्रस्तावमा पहिलो विकल्पमा १९ हजार ३५ रोपनीमा १२ सय १ ब्लक, दोस्रो विकल्पमा सोही बराबर रोपनीमा ११ सय ४४ ब्लक र तेस्रो विकल्पमा २० हजार ९ सय ५३ रोपनीमा ८ सय ७४ ब्लक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विकास आयोजनाले अवस्थित क्षेत्रको लागि जंगलको लागि ८ सय १० रोपनी, हाल प्लटिङ भइरहेको क्षेत्रफल ४ सय ३५ रोपनी र आर्मी क्याम्प र म्यूजियमको लागि ३ सय ७६ रोपनी क्षेत्रफल प्रस्ताव गरेको छ ।

पहिलो विकल्पको रुपमा रहेको शहरमा ५४.२ प्रतिशत जग्गा फिर्ता, ८.८ प्रतिशत सेल्स प्लट, खुल्ला क्षेत्र ७.५ प्रतिशत, हरियाली क्षेत्र ४.५ प्रतिशत र सडकले २५ प्रतिशत जग्गा ओगट्नेछ ।

दोस्रो विकल्पको रुपमा ५५.२ प्रतिशत जग्गाधनीलाई फिर्ता, ८.२ प्रतिशत सेल्स प्लट, खुल्ला क्षेत्र ६.४ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र र २५.७ प्रतिशत सडक क्षेत्रले ओगट्नेछ ।

तेस्रो प्रस्तावमा ६१ प्रतिशत जग्गाधनीलाई फिर्ता, ६.२ प्रतिशत सेल्स प्लट, ३.५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र, ५.४ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र र २३.६ प्रतिशत सडक क्षेत्रले ओगट्ने विकल्प पेश गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको रहेको जग्गामा हाउसहोल्ड साइज ६ आनाको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणको अनुमानित खर्च

आयोजना निर्माणको लागि तीनवटै नगरपालिकाले ३ वटा विकल्पसहित स्टिमेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सडक निर्माणको लागि पहिलो विकल्पमा ८ मिटर र ६ मिटर सडकको चौडाईमा १६ लाख ५२ हजार ६ सय स्क्वायर मिटर सडक पूर्वाधार निर्माणको लागि १७ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताब गरेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा १७ लाख २१ हजार ८८१ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलको सडक निर्माणका लागि १८ अर्ब ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र तेस्रो विकल्पमा १६ लाख ८९ हजार ९६८ स्क्वायर क्षेत्रफल सडक निर्माणको लागि १३ अर्ब ६९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ शहरमा पिउने पानीको पूर्वाधार निर्माणको लागि २ अर्ब ७२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जसमा ४२ वटा बोरिङ निर्माणको लागि १८ करोड ९० लाख, ३ सय वटा वाटरपम्प, ३१ वटा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र २ सय ४९ वटा शुद्ध पानीको पम्पीङ स्टेशनलगायत अन्य सम्पूर्ण बनाउनको लागि अर्ब बढी अनुमान गरेको छ ।

त्यसैगरी, ढल व्यवस्थापनको लागि ४ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ । जसमा २ सय ५० वटा ढल नेटवर्कको लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य ढल व्यवस्थापन स्थान, ढल व्यवस्थापन पम्प हाउस निर्माणको लागि उक्त बजेट अनुमान गरेको छ ।

सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासको लागि ३५ देखि ४६ अर्ब बजेट प्रस्ताव

नयाँ शहर निर्माणको लागि ३ वटै नगरपालिकाले तयार गरेको अनुमानित बजेट स्टिमेटमा ३ विकल्पसहित ३५ अर्ब देखि ४६ अर्बसम्मको बजेट अनुमान गरेको छ ।

विकास आयोजनाको अनुसार नयाँ शहरलाई आवश्यक विभिन्न पूर्वाधारमा पहिलो विकल्पमा २९ अर्ब ९७ करोड २२ लाख, दोस्रो विकल्पमा २८ अर्ब २२ करोड २ लाख र तेस्रो विकल्पमा २२ अर्ब ८० करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।

त्यसमा ५ प्रतिशत ओभरहेड, मूल्यवृद्धि, भ्याट, आयोजना व्यवस्थापन खर्च गरी पहिलो विकल्पमा ४६ अर्ब ५ करोड ७० लाख, दोस्रो विकल्पमा ४३ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख र तेस्रो विकल्पमा ३५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

विकास आयोजनाले स्रोतको व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण र सडक विभागसँग समन्वय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाले तयार गरेको बजेट अनुसार १५ मिटरको वाग्मती करिडोर र १२ मिटर चौडाइको सडकमा सडक विभाग वा उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहयोग ८ मिटर र ६ मिटरको सडकमा पूर्वी नयाँ सहर आयोजनाले नै खर्च गर्ने जनाएको छ ।

जग्गाको योगदान कसको कति ?

नयाँ शहरको लागि पूर्वाधार निर्माणनको लागि सडक क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रलगायत अन्यपूर्वाधारको लागि जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ । साधारणतया जग्गा एकीकरण स्थानीय स्रोतमा आधारित हुने भएको छ ।

साथै बाहिरी लगानी नहुने भएबाट आयोजनामा प्रस्तावित पूर्वाधारहरूको किसिम, प्रकृति र स्तरको आधारमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासको लागि चाहिने जग्गा र निर्माण खर्च बराबर मूल्यको घडेरी जग्गा आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीहरूबाट सेवा सुविधाको आधारमा समानुपातिकरुपमा कट्टा गरी लिइनेछ ।

त्यसैगरी, आयोजना पूर्व र पछि उपलब्ध हुने सडकको किसिम, चौडाई र स्तर एवम् अन्य सेवा सुविधाको आधारमा जग्गाधनीहरूले आयोजनाको जग्गाको निश्चित अंश दिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाको अनुमानित प्रस्तावअनुसार आठ आनाभन्दा ठूला प्लट फिर्ता पाउने जग्गाधनीले हाल सडक नै नभएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक पूर्वाधार बनाउँदा २३.१ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकमा २५.८ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकमा ३०.७ प्रतिशत र १५ मिटरको सडकमा ३४ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अहिले नै ६ मिटरको सडक भएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक बनाउन १४ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकका लागि १७.२ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकका लागि २३.१ प्रतिशत र २७ मिटर सडक सुविधाको लागि २१.७ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी ६ आनाको प्लट फिर्ता पाउनेले सडक नै नभएको ठाउँमा ६ मिटरको सडक बनाउँदा २६ प्रतिशत, ८ मिटरको सडक बनाउदा २९.४ प्रतिशत, १२ मिटरको सडक बन्दा ३५.४ प्रतिशत र १५ मिटरको सडक बन्दा ३९.४ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्नेछ ।

साथै अहिले नै ६ मिटर सडकको सुविधा भएको स्थानमा ६ मिटरको सडक बन्दा १४ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकको लागि १८.३ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकमा २६ प्रतिशत र १५ मिटर सडक निर्माणको लागि ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै ४ आना फिर्ता पाएका जग्गाधनीहरूले सडक नभएको प्लटिङमा ६ मिटरको जग्गाको लागि २८.३ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकको लागि ३२.२ प्रतिशत, १२ मिटरको सडकको लागि ३९ प्रतिश र १५ मिटर सडकको लागि ४३.४ प्रतिशतले योगदान गर्नुपर्नेछ ।

हाल सडकको सुविधा भएको ६ मिटरको सडकको भएको ६ मिटरको सडकको लागि १४ प्रतिशत, ८ मिटरको सडकको लागि १९.३ प्रतिशत, १२ मिटर सडकको लागि २९.३ प्रतिशत र १५ मिटर बाटोको लागि ३४ प्रतिशत सडक योगदान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।