बैंकहरुको पुँजी बढाउन हकप्रदको ‘अप्सन’ खोल्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था थप गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै बैंकको संख्या घटाउने नीति लिने भएको हो ।

आपसमा मर्जरमा गएर केही प्रतिशतसम्म पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने बाटो खुलाउन खोजिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ‘घ’ लाई प्रत्यक्ष र बाँकी अन्य वर्गका बैंकलाई अप्रत्यक्ष अंकुस लगाइएको थियो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले भने मर्जरमा गएर केही प्रतिशत पुँजी थप गर्ने बैंकलाई उक्त पुँजीमा सीमा तोकेर हकप्रद जारी गर्न दिने निर्णय सम्बन्धीत विभागबाट आएको थियो ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार बलियो बनाई जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्न तथा गाभिने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई भने अप्रत्यक्ष रुपमा हकप्रदबाट पुँजी वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । त्यसयता हकप्रद जारी गर्ने प्रक्रिया अघिबढाएका बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नै प्रदान गरेन ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हकप्रदको अंकुसलाई खुला गर्ने राष्ट्र बैंक विभागियस्तरको निर्णयलाई गभर्नर र सञ्चालक समितिले परिवर्तन गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘बजेट संशोधनले गर्दा तयार भइसकेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा पनि केही संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक अवस्था पहिलेको अवस्थामा भएर मौद्रिक नीति समयमै आएको भए हकप्रदको उक्त व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आइसकेको हुन्थ्यो ।’

अब आउने मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा बैंकको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न ‘बोनश तथा अन्य उपयाबाट चुक्ता पुँजी वृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिने छ’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ । उक्त बुँदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापँजी वृद्धिका लागि बोनश सेयर जारी गर्न पाउनुका साथै अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्न पाउने बाटो रोज्न पाउने भन्ने अर्थ लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताए ।

‘नगद लाभांशमा कडाई गत वर्षबाटै हो, पुँजी वृद्धिलाई बोनशलाई पशिलो प्राथमिकता हो भने अन्य भन्नाले हकप्रद वा डिबेञ्चरलाई इकिंत गर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्षरुपमा नै हकप्रद जारी गर्न पाउनेभन्दा राष्ट्र बैंकले त्यसमा शर्त राख्न नपाउने हुँदा अन्य उपयाबाट भन्न खोजिएको हो । बैंकर साथीहरुले पनि पुँजी वृद्धिको सुझाव दिँदै हकप्रदको बाटो खुलाउन भनेका छन् ।’

हाल राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापन कमिटीले नयाँ मौद्रिक नीतिको आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मस्यौदालाई पुनरावलोकन गरिरहेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या आवश्यक मात्रामा घटिसकेको हुँदा यी बैंकहरुको संख्या घटाउन आवश्यक नरहेको निक्र्योल राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनले गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हकप्रद जारीका लागि मर्जरको शर्त राख्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको समेत संख्या घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर नीति समान वर्गको बैंकबीच नै गराइने खालको ल्याइनेछ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘मर्जर तथा प्राप्तीको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने हो । तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेमा वित्तीय स्थायित्व र सन्तुलित वित्तीय पहूँच विस्तारमा असर पुग्ने देखिएको हुँदा यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने नआउने अन्योल नै छ ।’

राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्षरुपमा नै चुक्ता पुँजी तोकेर वृद्धि गर्न लगाएर बैंकको संख्या घटाउने योजनामा भने हालसम्म नरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्त कम्पनीको ४ देखि २५ गुणासम्मले पुँजी वृद्धि २०७४ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।

हाल तोकिएको पुँजी सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले पुर्याइसकेका छन् । पुँजी आधार बलियो बनाइ जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ नै राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको हुँदा पुँजी आधार बलियो भएका बैंकहरुको संख्या घटन आवश्यक नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।