व्यवसायिक र आवासीय घरजग्गाका लागि छुट्टाछुट्टै कर र भाडा असूल्न सुझाव

काठमाडौं । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा साढे ९ प्रतिशत योगदान गर्ने घरजग्गा व्यवसाय अझै अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति र अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर कम कर लाग्ने गरी कर छली गर्नेक्रम बढेको छ ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रकृयागत सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले तयार पारेको ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ ले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानूनी सुधारतर्फ घरकर्जा सीमालाई वृद्धि गरी तीन करोड पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा संस्थागत रुपमा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवासहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यापारिक र बसोबास प्रयोजनको भवन छुट्याई सोहीअनुसार भाडादर कायम गर्ने र बसोबास गर्ने प्रयोजनका लागि करको दायरा ५ प्रतिशत भन्दा कम निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शूल्क घटाउनुपर्ने र नेपालमा विदेशी नागरिकले घरजग्गा किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक दायित्व सरकारको कुनै प्राविधिक विभागलाई तोकी हाल कार्यरत मूल्यांकनकर्ताहरुलाई सोही विभाग मातहतमा ल्याई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको जस्तो अवधारणामा ‘मल्टिलिस्टिङ सिस्टोम’को प्रयोग गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले घरजग्गा व्यवसायको कानूनी सुधारतर्फ पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट बनाउन हाउजिङ कम्पनीहरुलाई उद्योगसरहको सुविधा दिनुपर्ने तथा एजेन्ट र एजेन्सी भएर काम गर्न निश्चित धरौटी राखी इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने पनि समितिको सुझाव छ ।

एजेन्ट र एजेन्सी भएर काम गर्न तथा घरजग्गा र भाडामा ब्रोकिङ गर्न अनिवार्य तालिम लिनु पर्ने, त्यससम्बन्धी परीक्ष उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने जस्ता निश्चित योग्यता र शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने र उनीहरुले निर्धारित सेवाशुल्क वा कमिसन मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

संरचनागत सुधारतर्फ घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्यले ऋण प्रबाह गर्ने अलग्गै रियल स्टेट फाइनान्सिङ अथवा मोर्टगेज कम्पनी स्थापना गर्ने र घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म वा एजेन्सीहरु व्यवसायका रुपमा स्थानीय पालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपालको जीडीपीमा घरजग्गा कारोबारको हिस्सा ९.४३ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको घरजग्गा व्यवसायको मूल्य भने एकदमै अस्थिर हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र जग्गा कारोबारको औसत वार्षिक वृद्धिदर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरजग्गा बजार व्यवस्थित र नियमित रहेका विकसित देशहरुमा मूल्य निर्धारण सरकार वा नियमन गर्ने निकायले वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्छन् ।