बाढी-पहिरोले क्षति पुर्याएका संरचना निर्माणमा ४ अर्ब ६६ करोड बढी खर्च लाग्ने

काठमाडौं । वर्षायाम शुरु भएसँगै देशभरका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी–पहिरोका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचना र विकास आयोजनाहरुको पुर्ननिर्माण र मर्मतसम्भारका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘मनसुनजन्य विपद्को घटनामा खोज, उद्धार राहतका साथै क्षति भएका भौतिक संरचना र विकास पूर्वाधारहरुको पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्र्थापनासम्बन्धी अल्पकालीन एकीकृत कार्ययोजना, २०७८’ अनुसार बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रारम्भिक तथ्यांक मात्र हो ।

यसवर्ष मात्र विभिन्न जिल्लाहरुमा विपद्का २७० वटा घटना भएको सरकारी तथ्यांक छ । जसबाट ४७ जनाको मृत्यु, ३६ जना बेपत्ता र ६० जना घाइते छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५४३ वटा घरमा पूर्ण क्षति र १४८ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । विभिन्न ३७ वटा सरकारी कार्यालयका भवनहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसैगरी, १० वटा विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार आंशिक क्षति भएका सरकारी भवन पुर्ननिर्माणका लागि एक वर्ष समय लाग्ने र १५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन बनाउनका लागि तीन वर्ष समय लाग्ने र ५० करोड रुपैयाँ बराबर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ७ वटा, मनाङमा २ वटा, चितवनमा २ वटा, तनहुँ, मोरङ, सिरहा, मकवानपुर र उदयपुरमा समान १ एउटा गरी १६ वटा मोटरेबल पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लाका २५ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । क्षति भएका पुलहरु संचालनयोग्य बनाउनका लागि मात्र ६१ करोड भन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

सहरी क्षेत्रका संरचनाहरुमा मात्र बाटो मर्मत सम्भारका लागि ४० करोड र ढल मर्मतसम्भारका लागि ३० करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय र जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले १ वर्षभित्रमा काम सक्नेगरी जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीहरुलाई एकीकृत बस्ती विकासका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि मात्रै ७० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ ।

बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । २ वर्षभित्र विपद् जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा १० वटा इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने पनि सरकारी अनुमान छ ।

त्यस्तै ठूलो लागत रहेको अर्को कार्यक्रममा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको जलबायु जोखिम संबेदनशीलता, भू–उपयोग योजना तथा भूगर्भ अध्ययन गर्ने कार्यका लागि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढी–पहिरोका कारण सानाठूला गरी देशभरका ४३ वटा खानेपानी आयोजनामा र १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुमा आशिंक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म जाने पहुँचमार्ग र पुलहरुको क्षति भएको छ । सो क्षेत्रको सडक पुर्ननिर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २ वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने तथा सडक मर्मतको भइरहेको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।