खाताको डुब्लिकेशन हटाउने प्रविधि विकास गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । रिपोर्टिङ सिस्टमलाई एकिकृत गर्दै बैंक खाताको डुब्लिकेशन समस्यालाई राष्ट्र बैंकले हटाउने भएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा भएका धेरै खाताको डुब्लिकेशनलाई राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि नै हटाउने नीति लिएको थियो ।

पछिल्लो समय जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत खाताको संख्या बढी छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको १ सय ६ प्रतिशत व्यक्तिको बैंक खाता छ ।

बैशाख मसान्तसम्म नेपालमा २ करोड ९९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० जनसंख्या रहेकोमा कुल बचत खाता भने ३ करोड १९ लाख ५ सय ५५ वटा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो एक व्यक्तिले नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वा एकै व्यक्तिको समेत विभिन्न नामको खाता खोलिँदा भएको हो । यसले वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तारको स्थितिमा एकिनमा आन्योलता ल्याएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एसआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सोही एसआइएस प्रणालीलाई अपग्रेड गराउँदै खाताको डुब्लिकेशन समस्यालाई समाधान गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए ।

गत चैतदेखि सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु एसआइएस प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । तर, पुर्णरुपमा सबैले एसआइएस प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ शुरु नगरेको हुँदा एकल खाता प्रणालीको अवधारणमा काम गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘यो सेन्टल केवाइसीको व्यवस्थालाई एसआइएसले समेट्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘एक व्यक्ति एकल खाताको व्यवस्था गर्न एसआइएसको प्रणाली अपग्रेड गराएर पनि गर्न सकिन्छ ।’

प्रणालीमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आवद्ध भइसके पनि पुर्णरुपमा यसबाट रिपोर्टिङ नभएको हुँदा पुर्ण रुपमा एसआइएसबाट रिपोर्टिङ हुन थालेपछि एकल खाताको लागि काम शुरु हुने उनले जानकारी दिए ।

‘बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकता नम्बर वा व्यक्तिगत परिचय पत्र नम्बर राखेर खोल्ने हो, उनले भने, ‘एसआइएसको सिस्टममा बैंकहरुले रिपोटिङ गर्दा त्यस्ता नम्बरको साहयताले खाताको दोहोरोपनलाई हेर्न सकिन्छ ।’

साथै, हरेक खाताको क्यूआर कोर्ड बनाएर बैंकिङ कारोबार सोहीमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘यसरी प्रत्येक खातावालाको क्यूआर बनाउँदा भुक्तानीमा सहजिकरण हुनुका साथै, नयाँ खाताको प्रवेशबारे समेत सिस्टममा अपडेट हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी नयाँ खाताको प्रवेशबारे सिस्टममा हेरेर दोहोरिएको खातालाई नागरिकता नम्बरको आधारमा एउटै गणना गर्न सहज हुन्छ ।’

खाताको डुब्लिकेशन समस्या समाधानको लागि सुझावहरु प्राप्त भएको हुँदा त्यसलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न नसके पनि आगामी आवको पहिलो महिनामै एकिकृत निर्देशिका तथा अन्य निर्देशनहरुमार्फत् समेटेर कार्यान्वयन गराइने उनको भनाइ छ ।

के हो एसआइएस प्रणाली ?

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस अन्तिमदेखि सुपरभाइजरी इनफरमेसन सिस्टम (एसआइएस) प्रणाली लागू गरेको हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा पठाउने सुचना प्रणालीमा एकरुपता ल्याएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकका सबै विभागमा वित्तीय विवरण पठाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।

सो अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग नै पिच्छे माग गरिएको विवरणको फाइल बोकेर रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । त्यस्तै, वित्तीय विवरणहरु भने एक्सल सिटमा बनाएर इमेल वा हाडकपीमार्फत् रिपोटिङ गर्ने गरेका थिए ।

एसआइएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरिएका सम्पुर्ण विवरण प्रणालीमा अपलोड गर्छन् भने राष्ट्र बैंकको सम्बन्धीत विभाग चाहिएको विवरण वा सुचना सिस्टमबाट आफै लिन्छन् ।

यसरी सिस्टममा नै सम्पुर्ण वित्तीय विवरणको रिपोर्टिङ गर्न सकिने भएपछि राष्ट्र बैंकले सोही सिस्टमलाई अपग्रेड गराउँदै खाताको डुब्लिकेशन हटाइ एकल खाता प्रणालीको अवधारण ल्याउन खोजेको हो ।