सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता विवादः कर्मचारीको विरुद्धमा कर्मचारीकै संगठन !

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको असन्तुष्टिको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा आवद्धता हुन नसक्नुका कारण देखाउँदै असार १८ गते अदालतमा कोष, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरिसकेका छन् ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको निवेदनमा असार २२ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिई असार ३१ गते निवेदक र विपक्षीलाई बोलाएको छ ।

तर, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको रिट बहसमा आफूलाई श्रमिकको छाता संगठन दावी गर्ने ट्रेड युनियहरु नै प्रतिपक्षी भएर आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रले दिएको मुद्दामा प्रतिपक्षी भएर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) बहसमा आए ।

आवद्धताका लागि कोषले दिएको असार मसान्तसम्मको अल्मिेटमलाई स्थगन, आवद्धता जबरजस्ती नभएर स्वेच्छिक गर्नुपर्ने अधिकांश कर्मचारीहरुको माग छ । कोषले स्वेच्छाचारीरुपमा निर्णय गरेर आफूहरुलाई जवरजस्ती आवद्ध गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अन्तरिम आदेश, परमादेश तथा निर्देशात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले राखेको माग शतप्रतिशत निराधार रहेको दावी गर्दै उक्त मुद्दालाई खारेज गनुपर्ने सुझाव प्रतिपक्षीहरुले अदालतलाई दिएका थिए । वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारीका असन्तुष्टीको बहसबीचमा जिफन्ट र अन्टुकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. दिनमणी पोखरेल, भोजराज आर्चाय, इश्वर भट्टराई, भक्ति घिमिरे र युवराज लुइटेलले बहसमा आफ्नो तर्क राखेका हुन् । जिफन्टमा पनि एमालेको बाहुल्य छ । एमालेमा पनि जिफन्ट केपी ओली गुटको कब्जामा छ । त्यसैले अहिले जिफन्ट सरकारको कार्यक्रमको बचाउन गर्न लागि परेको छ ।

‘पेन्सन होइन, टेन्सन दिने’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा यसकारण आवद्ध हुन सकिँदैन

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा पुर्णरुपमा आफ्नो पक्ष राख्न नपाउँदै जिफन्ट र अन्टुकका तर्पmबाट आएका अधिवक्ताहरुले कोष सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई शतप्रतिशत नै उचित हुने तर्क राखेका बहसमा उपस्थित एक अधिवक्ताले बताए ।

‘वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफुहरु कोषको विरुद्ध नभएर कोषको ऐन तथा कार्यविधिको संशोधनको माग गर्दै आफ्नो तर्क पुर्णरुपमा राख्न नपाउँदै जिफन्ट र अन्टुकका अधिवक्ताहरुलाई बोल्न दिइएको थियो,’ ती अधिवक्ताले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सिमित क्षेत्रका कर्मचारीले राज्यको कानुनविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न नहुने भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।’

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रको मात्र नभएर निजी क्षेत्रका सम्पुर्ण श्रमिक तथा कर्मचारी आवद्धताको लागि कोषको ऐन तथा कार्यविधि संशोधन तथा परिमार्जनको माग गरेका हुन् । कोषले माग सम्बोधनसहित कार्यविधि संशोधन नगरेसम्म आवद्धताको अल्टिमेटम स्थगन गर्न अन्तरिमआदेश माग जिफन्ट अन्टुकको तर्फबाट आएको तर्कपछि अदालतले सुनुवाई नगरेको उनले बताए ।

इजालशमा जिफन्ट र अन्टुकको कुतर्क

जिफन्ट र अन्टुकको अधिवक्ताहरुले राखेको भनाइ उधृत् गर्दै बहसमा उपस्थित एक अधिवत्ताले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिमित कर्मचारीमात्र कोषको ऐनको विरुद्धमा आए, यो ऐन भनेको राज्य, सरकारको समर्थनको लागि, सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको लागि भनेर ल्याइएको हो । यो आइएलओको अवधारणलाई नै पछ्याउँदै हामीले यसलाई नेपालमा ल्याएका हौँ, सरकारले ल्याएको अवधारणमा उहाँहरुले बाधा-अड्चन खडा गर्दै हुनुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको माग पुरा गर्नतर्फ लागेर यसलाई स्वेच्छिक बनाएमा उहाँहरु कोषमा जानुहुन्न र सरकारको योजना नै असफल हुन्छ । यो योजनालाई असफल हुन दिनु हुँदैन । यो योजना असफल हुन नदिनका लागि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने होइन । यो विषयलाई लिएर वित्तीयका सिमित कर्मचारी अदालतसम्म आउनु पर्ने नै होइन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा के छ ?

नेपालका कुल रोजगारदातामध्ये वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा ०.१५ प्रतिशतमात्र रहेको हुँदा थोरै रोजगारदाताका कर्मचारीको विरोधमा कोषको ऐन कानुन अहिले नै संशोधन हुन नहुने जिफन्ट र अन्टुकका तर्फबाट अदालतमा तर्क राखिएको उनले जानकारी दिए । श्रमिकको पक्षमा उभिनुपर्ने ट्रेड युनियनहरु सत्ताको पक्षमा खुलेआम कुतर्कसहित बहस गर्दै हिँड्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष २०७५ सालबाट शुरु भएपनि यसमा योगदान ०७६ साउन १ गतेबाट शुरु भएको हो । कोषले विभिन्न चरणमा आवद्धताको लागि आह्वान गर्दा सो समयदेखि हालसम्म गरिरहेको छ ।
तर, त्यसमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संघ–संस्थालगायत बैंकर्स संघले पनि आवद्धताका लागि गंभीर असन्तुष्टि जनाउँदै ऐन संशोधनको माग राख्दै आएका छन् ।

जिफन्ट कर्मचारीको रक्षक होइन, भक्षक भयोः वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कोषप्रतिको असन्तुष्टिका विभिन्न राजनैतिक दलका ट्रेड युनियनहरुले समेत सार्वजनिकरुपमा सहमति जनाउँदै आएका थिए । तर, देशको राजनीतिक माहोल परिवर्तन भएसँगै यस्ता राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले बोली परिवर्तन गरेको वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी बताउँछन् । यस अघिसम्म तय भएका भएका सबै कार्यक्रमहरुको जानकारी जिफन्ट र अन्टुकलाई भएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनालले बताए ।

‘हामीले ट्रेड युनियन कांग्रेससँगको सहमतिमा नै आन्दोलन तथा मुद्दासम्मको अवस्था तय गरेका हौँ, त्यहाँका अध्यक्ष पुस्कर आर्चायसँग पटक–पटक छलफल भएको हो, ट्रेड युनियन कांग्रेस जिफन्ट र कोषको सञ्चालकमा समेत छ,’ संघका उपाध्यक्ष खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यही भएर टे«ड युनियन कांग्रेसमार्फत् सहमति लिएर नै यहाँसम्म हामीले कदम चालेका हौँ । तर, अहिले उहाँहरु नै प्रतिपक्षी भएर बहसमा आउनु भयो ।’

हिँजोका दिनसम्म आफूहरुको माग सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको लागि जायज हो भनेर सहमति जनाउनेहरु श्रमिकका छाता संगठन भनिनेहरु नै आज श्रमिकलाई मर्काभन्दा कोषलाई सफल बनाउने तर्फ लागेको उनले बताए । देशमा चुनावी माहोल शुरु भएपछि सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउनका लागि राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरुले बोली फेरेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरु श्रमिकको प्रतिनिधि हो या श्रमिकमारा हो, त्यो समयले नै देखाउँला । तर, अहिले श्रमिकको रक्षक नै भक्षक भएर आएको देखिन्छ, । सामाजिक सुरक्षा कोष कसको लागि हो भनेर सरकारले र उहाँहरुले नै बिर्सिनु भयो,’ उपाध्यक्ष खनालले थपे, ‘अहिले त उहाँहरु श्रमिकको माग सम्बोधन गर भनेर आउनु पर्ने हो । तर, हाम्रो अस्तित्व नै केही होइनजस्तो गरेर कोषको समर्थन गर्दै आउनु भएको छ ।’

अन्टुक र जिफन्टजस्ता श्रमिकहरुको छाता संगठनले श्रमिकको समस्या नभएर सरकारको श्रमिक मारा योजनालाई सफल बनाउने तर्फ लागेको उनको बुझाइ छ । श्रमिकलाई भएको वास्तविक समस्या नबुझ् यस्ता टे«ड युनियन छाता संगठनले भोलीको दिनमा श्रमिकको लागि भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि बढी काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

जिफन्टको दावीः वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको माग शतप्रतिशत आधारहिन

हरेक ऐन कानुन ल्याइदाँ त्यसमा विमतिका पक्षहरु धेरै हुने भए पनि समयसापेक्ष त्यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन समेत समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गरिँदै लगिने हुँदा तोकिएको समयमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘नपुगेको र बिग्रिएको कुरा अगाडि मिलाउँदै जानुपर्छ तर अहिले तोकिएको सबै क्षेत्र समयमै आवद्ध हुनुनै पर्छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले वित्तीय क्षेत्रका सिमित कर्मचारी आवद्धतामा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न माग तेर्स्याएर अदालतसम्म पुगेका छन्, उनीहरुको माग सरासर गलत छ, ऐन/कानुन ऐच्छिक हुँदैन ।’

सामाजिक कोषको ऐन र कार्यविधिका वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले औल्याएको जस्तो समस्या नभएको हुँदा उनीहरुको माग आधारहिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘खाइपाइआएको सुविधा श्रम ऐन अनुसार कटाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्टसँग श्रम ऐनमा छ, बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने यी क्षेत्रका कर्मचारी घट्ला भन्ने पीरमा छन्, यो व्यवस्थापनले घटाउन नपाउने विषय हो,’ उनले भने, ‘कोषले दिने अन्य सुविधा भनेको उनीहरुको मागअनुसार विस्तारै थप्दै जाने विषय हो, कोषको विषयमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको मात्र विमति हो ।’

कोषले असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई विस्तारै समेट्ने भएपनि पहिले चरणमा सबै संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई आवद्धता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो वर्ष दर्ता हुनका लागि सजिलो क्षेत्र संगठित क्षेत्रबाट शुरु गरिएको हो तर बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी अहिले यसको विरुद्धमा उत्रिउका छन्,’ उनले थपे, ‘कोष विरुद्धको आन्दोलन २ वटा बैंकका मृतकलाई भुक्तानीको आदेश दिएपछि शुरु भएको हो, यहाँ ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तो भएको छ, त्योभन्दा अघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी मौन बसेका थिए ।’

ऐनअनुसार कोषले भुक्तानीको आदेश दिएपछि शुरुभएको आन्दोलनमा वास्तविक समस्या कर्मचारीको मात्र नभएर बैंक व्यवस्थापनको शंका उनको छ । राज्यको कानुन सबै नागरिकलाई अनिवार्य लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको आडमा व्यवस्थापनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेः ट्रेड युनियन कांग्रेस

वित्तीय क्षेत्रका संस्था व्यवस्थापनले आफ्नो फाइदाको लागि कर्मचारीहरुलाई राज्यको कानुनविरुद्ध उभ्यएको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुस्कर आचार्यले बताए । आफ्ना कर्मचारीले जम्मा गर्ने पेन्सन र कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसाले हुने फाइदा कोषमा गएमा संस्थालाई नोक्सानी हुने देखेर व्यवस्थापनले कर्मचारी भड्काएको उनको आरोप छ ।

‘कोष भनेको राज्यको अवधारण हो, राज्यको कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ, बैंकहरु वित्तीय संस्थामा आफ्ना कर्मचारीले जम्मा गर्ने सञ्चय कोष, पेन्सन कोषको पैसा लगानी गरी व्यवसथापनले करोडौं फाइदा लिइरहेको छन् लिन पाएका छन्, कोषमा जाँदा त्यो सबै कटौती हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यसअघि ग्लोबल र सनराइज बैंकलाई कोषले मृतक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधावापतको भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो, त्यसपछि व्यवस्थापनले आफ्नो फाइदाको लागि कर्मचारी उचालेर सार्वजनिक विज्ञाप्ती, आन्दोलन, मुद्दा-मामिलासम्म गराइरहेको छ ।’

राज्यको कानुन भनेको सबै नागरिकलाई अनिवार्य हुने भएकोले यसमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी स्वेचिछकको माग कर्मचारीमार्फत् व्यवस्थापन भएको उनके आरोप छ । कोषमा आवद्ध हुँदा कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा व्यवस्थापनको तर्फबाटै कटौती गर्ने हुँदा सो व्यवस्थापनले नै दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले सामुहिक सैदाबाजी गरी आफ्नो आफ्नो संस्था व्यवस्थापनसँग पाएको सुविधा हो, त्यो संस्थाले नै कोषले दिनेभन्दा अतिरिक्तलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘कोषले सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई समेट्ने गरी सेवा-सुविधाको व्यवस्था गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारीले कोषमार्फत् नै न्यूनतम सामाजिक सुविधा अतिरिक्त माग गर्नु हुँदैन ।’

कोषले श्रमिकको आवश्यकता अनुसार ऐन तथा कार्यविधि संशोधन गर्दै आएको भएपनि र भविष्यमा पुनः आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गरिने भएपनि यसमा आवद्धता अनिवार्य नै हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोषको ऐन तथा कार्यविधिले यो क्षेत्र वा त्यो क्षेत्रका कर्मचारी भनेर छुट्टै व्यवस्था गर्न मिल्दैन, यो सबैको लागि बराबर हुने गरी छ, हामीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रलाई आवद्ध गराउ भन्ने उनीहरुको माग छ,’ उनले भने, ‘ठुला तथा प्रतिष्ठित भनिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले विरोध गर्दैमा राज्यको कानुनी व्यवस्था, ‘कसैलाई ऐन, कसैलाई चैन’ भन्ने हुँदैन, हामीले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुसँग पनि छलफल गरेका हौँ । तर, उनीहरुका सबै मागमा हाम्रो सहमति भने थिएन, सामुहिक सौदावाजी र ऐन संशोधनका पक्षलाई मात्र हामीले सहमति जनाएका हौं ।’