खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभए पैसा भए पनि किन्न नपाइन सक्छः भोलामान सिंह बस्नेतको लेख

सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय धान दिवस वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि धान दिवस मनाउन शुरु गरिएको छ । यसदिन कृषि क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।

यस स्तम्भकारको बिशेष पहलमा नेपाल सरकारको २०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार अबदेखि प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’का रुपमा मनाउने घोषणा पनि भएको थियो ।

विसं २०७८ असार १५ गते मंगलबार १८औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपार्इं महोत्सव, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत रहेको बाली विज्ञान महाशाखा खुमलटार, ललितपुरमा ‘धान उत्पादनमा वृद्धिः खाद्यसुरक्षा, आत्मनिर्भरता र सम्वृद्धि’ भन्ने नारासहित मनाउने निर्णय भएको छ ।

कोभिड १९ रोग सम्बन्धी नेपाल सरकारले निर्देशन गरेअनुसार सतर्कता अपनाई देशभर १८औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव मनाउन अनुरोध गरिएको छ । नेपालमा असार १५ गतेलाई ‘दही चिउरा खाने’ संस्कृति, चाडपर्वका रुपमा पनि लिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापछि संसारमा प्रत्येक वर्ष निरन्तररुपमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने देश नेपाल मात्र हो ।

संसारका करिब आधा जनसंख्या हाल सहरमा बस्दै आएका र सो क्रम बढ्दै जाने भएकाले, खेती गर्ने मानिसहरुको समस्या विकराल हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि सहरमा बस्ने प्रवृत्ति र युवा जनशक्तिहरु पलायन हुँदै जाँदा खेती गर्न त बुढाबुढी, महिला, केटाकेटी मात्र रहने मेलोमेसो देखिँदै छ ।

यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी देखिन्छ । हामीले नेपालमा एक अर्कालाई भेट्दा ‘भात खानु भयो ?’ भनेर सम्बोधन गर्ने चलनले पनि धानको देशमा कतिको महत्व छ भनेर झल्काउँछ । संसारको सबैभन्दा उच्चस्थानमा धान खेती हुने देश पनि नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौरमा पर्दछ ।

दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि २०२२ (सन् १९६६) तिर बिशेष गरी एशियाली देशहरुमा भोकमरी, कुपोषण, द्वन्द्व, लडाई, झैंझगडा, जताततै अशान्तिआदिले एशियामा भोकमरीको ठूलो समस्या वा कथा, गाथा नै थियो ।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएनओ)ले सन् १९६६ लाई धानबालीको संसारभर रहेको मूल्य मान्यतालाई मनन् गरी भोकमरीमुक्त (फ्रिडम फ्रम हंगर) भन्ने नारासहित, धानबालीलाई वर्षको बाली (क्रप अफ दी इयर)का रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।

किनकी, संसारभर आधाभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात ३ खर्ब ५० करोड जति जनसंख्याको मुख्य खाना नै चामल हो । र, अझ एशियाली देशमा त ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादनका साथै खपत समेत हुने गरेको पाइन्छ ।

फिलिपिन्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था (इन्टरनेसनल राइस इन्स्टिच्यूट आइआआरआई) सन् १९६० मा स्थापना भएको हो । सन् २०१० मा आएर ५० वर्ष पूरा गरेकाले विश्वभर इरीको स्वर्ण जयन्ती भियतनामको राजधानी हनोइमा भव्यरुपले मनाइएको थियो । उक्त सम्मेलनमा यस स्तम्भकारले पनि ३ वटा धानबाली सम्बन्धी कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

सन् १९६६ मा इरीले सर्वप्रथम आइआर ८ नामक धानबालीको जात ल्याउनुका साथै विशेषगरी एशियामा भोकमरीबाट बचाउन ठूलो सफलता हाँसिल गर्यो । साठीको दशकको मध्यतिर कृषिमा हरित क्रान्तीको शुरुवात पनि भएको थियो ।

सो समयमा भारतस्थित मद्रासका एकजना कृषकले आइआर ८ जातको धानबाली काट्दै थिए । र, उत्पादन पनि धेरै राम्रो भएको थियो र त्यसैबेला उनको श्रीमतीले घरमा छोरा जन्माइन र धेरै नै खुसी भएर कृषकले छोराको नामनै आइआर ८ राखेका थिए ।

सन् १९६६ देखि सन् २००९ सम्म इरीबाट विकसित विभिन्न धानका जातहरु सदुपयोग गरी विश्वका ७८ देशहरुमा ८६४ वटा धानका जातहरु सिफारिस भएका छन् । र, नेपालमा पनि सिफारिस गरिएका करिब ८६ वटा जातमध्ये करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस भएका धानका जातहरु इरीको जातसँग सम्बन्धित छन् । भनिन्छ, विश्वभर इरीले विकास गरेको धानको जातले हाल ६० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ ।

हाल विश्वभर ५ सय ४ मिलियन टन चामल उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ र यति मात्रामा चामल उत्पादन गर्न, यदि साठीको दशकमा धानबालीमा हरित क्रान्ति नआएको भए विश्वले धानबालीको उत्पादन क्षेत्र नै दुईगुणाले बढाउनु पर्थ्यो जुनकुरा सम्भव नै छैन । र, हाल भएको विश्वको वन क्षेत्रपनि आधामात्र हुने थियो भनिन्छ ।

नेपालले पनि इरीसँग मिलेर धानबालीको अनुसन्धान शुरु गरेको झन्डै ४० वर्ष नाघिसकेको छ र सो समन्वयले गर्दा धानबालीको जातहरु र खेती गर्ने तौरतरिका सम्बन्धी धेरै प्रविधिहरुको विकास हुनुका साथै जनशक्ति सिर्जना, प्रचारप्रसारसमेत भएको छ ।

नेपालमा धानको उत्पादन बढ्यो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि माथि जान्छ र धानको उत्पादन घट्यो भने आर्थिक वद्धिदरनै ओरालो लाग्छ । तसर्थ धानले देशलाई पुर्याएको देनलाई सिंहावलोकन गरी देशले पनि धानबालीको अनुसन्धान र विकासमा प्राथमिकताका साथ विशेष लगानी गर्नु पर्दछ ।

त्यसैले नेपालले पनि सन् २०१० मा भव्यका साथ धानबालीबारे बिभिन्न कार्यक्रमसहित, जनचेतना जगाई, इरी स्थापना भएकोे स्वर्ण जयन्ती मनाउन यस स्तम्भकारले हार्दिक अनुरोध गरेका थिए ।

विश्वभर भोकमरी, कुपोषण, द्वन्द्व, लडाईं, झैंझगडा, जताततै अशान्ति देखिन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले धान नै जिन्दगी हो (राइस इज लाइफ) भन्ने नारासहित, पुनः सन् २००४ (विक्रम सम्वत् २०६१) लाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष (इन्टरसेन्सनल इयर अफ राइस)का रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा यस स्तम्भकारको विशेष पहलमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नार्कबाट उठी आएको टिप्पणी फाइल तत्कालीन सरकार (मन्त्रिस्तर) को २०६१ साल मंसिर २९ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भई सन् २००४ अर्थात् विसं २०६१ सालपछि प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्थाले धानलाई दिएको महत्व र नेपालको समेत प्रतिबद्धता आउनु जरुरी पनि थियो । यस स्तम्भकारको विशेष प्रयासमा वर्षभर धानबाली सम्बन्धी करिब ३५ वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएको थियो ।

यसैकारण फिलिपिन्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था (इरी) ले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली वर्षको सिलसिलामा प्रकाशन भएको राइस टुडे जीएफडीएस म्यागेजिनमा नेपाललाई इयर एचिभर्स हाइ प्रोफाइल इन नेपाल भनी बिशेष मूल्यांकनसमेत गरेको थियो ।

नेपालको उपभोग्य खाद्यान्नको वासलात विगत केही वर्षलाई समीक्षा गर्र्ने हो भने बढी भएको देखिन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रको पहाडी जिल्लामा त प्रत्येक वर्ष भोकमरीको समस्या रहने गरेको छ । तराईमा भने वाषर््िाक करिब ३ देखि ५ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक व्यक्तिले एक वर्षमा १ सय ९१ किलोग्राम खाद्यान्न उपभोग गर्ने आधारमा २ करोड ९० लाख जति जनसंख्यालाई करिब ४० लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता पर्दछ ।

मौसमको अनुकुलता, वैज्ञानिक प्रणालीको प्रयोग र रासायनिक मल उपयोगका कारण उत्पादन बढने गरेको देखिन्छ । गरिब परिवारको धेरैजसो आम्दानी खाद्यान्न खरिदमै खर्चिने जानकारी पाइएको छ ।

सन् २००७/८ मा विश्व खाद्य संकटले गर्दा भारत सरकारले पनि गहुँ र सर्वसाधारणले खाने गैर बास्मति मोटो धान, चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमण गर्दा नेपाललाई २ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न माग गरेका थिए र सोमध्ये ७५ हजार मेट्रिक टन मात्र दिएको थियो ।

तराईमा खाद्यान्न फलेर मात्र भएन ती खाद्यान्न पहाडी जिल्लाहरुमा पुग्न पर्यो र पुगेर पनि त्यहाँ जनताको क्रयशक्ति पनि हुनुपर्यो । हामीले प्रत्येक वर्ष हेलिकोप्टर, हवाईजहाजबाट खाद्यान्न पुर्याउँदा जहिले पनि त्यहाँका जनता परनिर्भर हुने भए त्यसैले सरकारले सबै जिल्लाहरुमा खाद्यान्न वृद्धि गराउने अभियान नै चलाउनु पर्दछ । भनिन्छ, खानलाई माछा दिने होइन बरु माछा पालन गर्ने प्रविधि सिकाइदिनु पर्दछ ।

कुनै कुनै जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनगर्ने जमिननै कमी छ भने त्यस्ता जिल्लाहरुमा ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिमा आधारित खेती गरी प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व बढाउनुको साथै अरु बढी सम्भावना भएका कृषि बाली वस्तुहरु उत्पादन गरी सोबाट प्राप्त रकमले खाद्यान्न खरिद गर्न पनि त सकिन्छ । हामी भारतबाट पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाउने र देश पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईं हामीसँग खल्तीमा पैसा भएपनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

त्यसैले देशलाई हरहालतले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनै पर्दछ र सो गर्ने कृषिबालीका जात, बीऊ, प्रविधिहरु हामीसँग छ पनि । नेपालको कुल खाद्यान्नमा धानको करिब ५० प्रतिशत योगदान हुने गरेको छ । र, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत धानको करिब २१ प्रतिशत योगदान हुन आउँछ ।

नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी जमिनमा धानखेती हुने गरेको छ । बेरोजगारी समाधान गर्न र आवश्यक क्यालोरी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न समेत धानको बिशेष योगदान रहिआएको छ ।

खाद्य अधिकार पनि मानवको लागि एक मौलिक अधिकार नै हो । सरकारले कुनै हालतमा पनि जनतालाई विहान, बेलुका दुई छाक खुवाउनै पर्छ । तर, सपांगलाई कुनै कामै नगरी सित्तैमा खुवाउने रणनीति पनि हुनु हुँदैन ।

यस स्तम्भकारले संसारमा देखिएको खाद्य सुरक्षा अर्थात् विश्वखाद्य संकटजस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखी केही अगाडिदेखि नै नेपालमा एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन नै बनाउन पर्यो र उक्त मिसनमा समावेश हुने विभिन्न सरोकारवालामध्ये वर्तमान र अवकाश प्राप्त भएका भएपनि, वास्तविक वैज्ञानिक, विज्ञहरु जस्ले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पढेर, परेर, गरेर, क्षमता, प्रतिभा प्रदर्शन देखाइसकेका हुनुपर्दछ ।

नेपालमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको धान उत्पादन भएको छ पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले धानबालीलाई एक राष्ट्रिय गौरवको रुपमा किन नलिने ?

सेतोे चामलको साटो ढिकीले कुटेजस्तो खैरो चामल खाने प्रचलन ल्याउन सकेमा रेसा, भिटामिन र खनिज तत्वहरु बढीप्राप्त भई पोषण सुरक्षाको साथै खाद्य सुरक्षामा समेत सहयोग पुग्छ ।

अमेरिकाको हवार्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा क्वीसन नाम गरेका वैज्ञानिकको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार हप्तामा ५ वा बढीपटक सेतो चामल सेवन गर्दा टाइप २ डाइबेटिक्स बढ्ने खतरा रहेको र हप्ताको २ वा बढी खैरो चामलको उपयोगले टाइप २ मधुमेहका खतरा धेरै न्यून रहेको पत्ता लागेको थियो ।