आयातित चामलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भए राइस मिल, २५ सयबाट ५ सयमा सीमित

काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा २५ सयको हाराहारीमा राइस मिल सञ्चालनमा थिए । मुलुकलाई पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी धान उत्पादन हुन्थ्यो जसका कारण राइस मिल खुल्ने क्रम पनि बढेको थियो ।

मुलुकमा राइस मिलको व्यवसाय राम्रो हुँदै गर्दा २०५४ सालमा बाराको निजगढमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद चौलागाईले पनि राइस मिल सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तत्कालीन समयमा १ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको श्रीमहालक्ष्मी आधुनिक राइस मिल हाल ६ वर्षयता बन्द छ ।

ज्ञानेन्द्रप्रसाद चौलागाईले सञ्चालनमा ल्याएको राइस मिलले प्रति घण्टा एक टन चामल उत्पादन गर्दथ्यो । तर भारतबाट आयातित चामलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा उनले २०७२ सालमा राईस मिल बन्द गर्नुपरेको चौलागाई बताउँछन् ।

चौलागाईले जस्तै कैयनले राइस मिल सञ्चालन गर्न नसक्दा बाध्यावश राइस मिल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा धान उत्पादन घट्नु तथा राईस मिल व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था नगर्दा राईस मिल ब्यवसायबाट पलायन हुनु परेको उनको अनुभव छ ।

‘नेपालमा धान उत्पादन खर्च महँगो छ । साथै किसानले समयमा मल, उन्नत जातको बिउ र किटनाशक पाउँदैन । धान खेतीमा दुःखका साथै लगानी नउठ्ने समस्या छन्,’ चौलागाईले भने, ‘लगानी नउठ्ने हुँदा धान खेतीमा किसानको आकर्षण घट्दो छ । स्वदेशी उत्पादन कम हुँदा आयातीत धानबाट उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकाले राईस मिल व्यवसायी छोडेको उनको भनाइ छ ।

साथै नेपालमा खुलेका धेरै राइस मिल नन स्टिम थिए । भारतबाट आयात हुने स्टिम राईससँग नन स्टिम राइसले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । जसका कारण राइस मिल व्यवसायहरु मिल बन्द गरेर पलायन हुन थाले ।

त्यसका साथै मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकट, धान उत्पादनमा आएको कमी तथा आयात बढ्दै जाँदा राइस मिल धमाधम बन्द हुन थालेको उनको भनाइ छ ।

अहिले राइस मिलको संख्या ५ सयको हाराहारीमा सीमित भएको नेपाल चामल, दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए ।

‘सरकारी तथ्यांकमा धानको उत्पादन वार्षिक रुपमा वृद्धि भए पनि नेपाली खान पुग्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन बढे अनुसार धानबाट चामल निस्केको देखिदैन,’ गुप्ताले भने, ‘आयात बढेअनुसार नेपालको जनसंख्या बढेको पनि छैन ।’ यसले गर्दा पनि सरकारले निकालेको तथ्यांक नै शंकास्पद रहेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले धान र चामलमा समान प्रकारको भन्सार दर तोक्दा राइस मिल व्यवसायी पलायन भएको उनको बुझाइ छ ।

अहिले धानमा ५ प्रतिशत र चामलमा ८ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यसले गर्दा धेरै धान आयात गर्नुभन्दा पनि सिँधै चामल आयात गरेर बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ । धान र चामलको भन्सार दर कम्तीमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

साथै राइस मिलको स्पेयरपार्ट, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र प्याकेजको भन्सार दर शुन्यमा झार्नुपर्छ । साथै धान उद्योगलाई पनि कृषि उद्योग सरह सरकरले व्यवहार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तो भएमा उद्योगीले सस्तो ब्यादरमा कर्जा पाउने र व्यवसायीको लगानी घट्ने वित्तिकै उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चामल पाउने उनको भनाइ छ । यसले गर्दा भारतीय चामललाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै हाम्रो मागको ५० प्रतिशत धान चामल भारतबाट आयात हुन्छ ।

उपभोक्ताको पनि नन स्टिमको तुलनामा भारतबाट आयाती स्टिम चालममा रुची बढ्न थाल्यो । नन स्टिमको तुलनामा स्टिम चामल हेर्दा आकर्षक हुनुका साथै यसको आयु पनि लामो हुने गर्छ । नन स्टिम चामल उत्पादन गरेको ३ महिनामै उपयोग गरिसक्नु पर्छ भने स्टिम चामल ६ महिनासम्म बिग्रिदैन ।

साथै, नेपालमा धेरै चामाल भारतको विहारबाट आयात हुन्छ । भारत सरकारले बिहारमा एउटा स्टिम राइस मिल सञ्चालन गरेका उद्योगीलाई अर्को सञ्चालनमा ल्याउँदा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो ।

उत्पादन र आयात दुबै बढ्यो

नेपालमा धानको उत्पादन बढे पनि धान र चामलको आयातको ग्राफ भने वार्षिक रुपमा बढिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा ४२ लाख ९९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा नेपालमा धानको उत्पादन १३ लाख मेट्रिक टनले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको चामल र १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ अर्ब ६० करोडको चामल र १९ अर्ब ५५ करोडको धान आयात भएको छ ।

धानको उत्पादत्व बढाउने योजनामा मन्त्रालय

धान नेपालको मूख्य खाद्यान्न बाली हो । नेपालको अर्थतन्त्र र धानको अन्तरसम्बन्ध छ । धानको उत्पादन बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढ्ने र उत्पादन घट्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

मूख्य खाद्यान्न बाली हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरे बताउँछन् ।

‘धान खेति हुने जमिन सीमित छन् । धानको उत्पादन तथा उत्पात्वक बढाउने तर्फ नै मन्त्रालय केन्द्रित छ । राम्रो जातको धानको बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘राम्रो जातका साथै उपभोक्ताले रुचाउने धान फलाउनुपर्छ ।’

नेपालमा मोटा र मध्यम खालको धानको धेरै उत्पादन हुन्छ । अहिले उपभोक्ताको आकर्षण मिठो र मसिनो जातको चामल छ । यसले गर्दा पनि चामलको आयात बढेको उनको बुझाइ छ ।

राम्रो र उन्नत जातको धान उत्पादन गर्न जमिन, सिँचाई, बिउ, मल र किटनाशकको आवश्यक पर्छ । नेपालमा कुल धान खेती हुने जमिनको ३६ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाई पुगेको उनले बताए । यसका लागि सिँचाई विभागसँगको समन्वयनमा धान धेरै उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रमा सिँचाईको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले सुनाए ।

साथै विगतका वर्षमा किसानहरुले रसायनीक मलको अभाव झेल्नु परेको थियो । यो वर्ष सरकारसँग मलको पर्याप्त भण्डारण छ । आगामी दिनमा सिजनमा मलको अभाव नहुँन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय बोपत्र खोल्ने तयारीमा जुटिसकेका छौं ।

साथै रसायनीक मलको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न रासायनीक मल कारखाना नेपालमै सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामार्फत् धान जोन, सुपर जोन, बल्क र पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

साथै धान उत्पादन हुने समयमा धानको न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । गत वर्ष पनि धान उत्पादन हुनु अघि नै सर्मथन मूल्य तोकिएको थियो । यसवर्ष पनि यसको तयारीमा मन्त्रालय जुटिसकेको छ ।

साथै किसानले उत्पादन गरेको धानको भण्डार गर्न स्थानीय तहमै भण्डार गृह निर्माण गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । साथै राइस मिल सञ्चालकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र सरकारले सञ्चालन गरेको भण्डार गृहमा भण्डारको सूविधा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको घिमिरेले बताए ।