समान प्रमाणपत्रको व्यवस्था र बिड क्यापासिटी घटाउनुपर्छः एफक्यान अध्यक्ष रवि सिंहको बिचार

नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने समस्या छ । एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्कामा ओगट्ने भएकाले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।

सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हडप्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौं संशोधन गरियो । यो संशोधनले बिड क्यापासिट (ठेक्का क्षमता)को व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीले बिड क्षमताको ७ गुणाभन्दा धेरैको ठेक्का लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने धेरैको अनुमान थियो ।

बिड क्यापासिटी कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर यो प्रावधानले सीमित निर्माण व्यवसायीको चंगुलबाट निर्माण क्षेत्र मुक्त हुन सकेन ।

सरकारले अध्ययन तथा अनुसन्धान बिना नै बिड क्यापासिटीको व्यवस्था गरेकाले समस्या सिर्जना भएको हो । हालको प्रावधानबाट सीमित व्यवसायीहरुले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । यसले गर्दा निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । अधिकांश ठूला ठेक्कको लाभ एक दर्जन कम्पनीले मात्र पाइरहेका छन् ।

अधिकतम निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा गराउन तथा समयमै काम सम्पन्न गर्न बिड क्यापासिटीको दायरालाई घटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

२ अर्बको क्षमता भएको कम्पनीले १४ अर्बसम्मको ठेक्का लिन पाउँछ । यस्तोमा नेपालमा २ अर्बभन्दा माथिका टर्न ओभर भएका कम्पनी कति छन् ? नेपालमा ८ खर्बका विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

त्यसमा पनि आधा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रको आयोजनामा बिड क्यापासिटीले महत्व राख्दैन । चालु आवमा सरकारले ३ अर्ब ५२ बराबरको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत ठेक्का सीमित निर्माण व्यवसायीले ओगटेका छन् । यसले गर्दा पनि काम समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । बिड क्यापासिटीको दायरा फराकिलो भएसम्म निर्माण क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित हुन सक्दैन ।

सीमित व्यवसायीले मात्र ठेक्का पाउँदा जनशक्ति र प्रविधिको सही परिचालन हुन नसक्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई हटाउन बिट क्यापासिटीको दायरालाई कटौती गर्नुपर्छ ।

नेपालको निर्माण कार्य अधिकांश एक दर्जन कम्पनीको हातमा छ । त्यसबाहेकका ठेक्का अत्यधिक प्रतिस्पर्धाको कारणले अत्यधिक घटीमा ठेक्का लिइ कामको गुणस्तरमा न्यून भई समयमा सम्पन्न हुने समस्या छ ।

ठूला आयोजना कार्टेलिङमै ठेक्का लगाइन्छ । त्यसबाहेकका ठेक्कामा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ । मध्यम तथा साना निर्माण व्यवसायीले अनुमानित लागतबाट घटेर ठेक्का हाल्नुपर्ने पर्ने अवस्था छ ।

ती कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा उनीहरु कार्टेलिङ (बाँडेर) ठेक्का लिन बाध्य छन् ।

सरकारबाट संरक्षित, राजनीति व्यक्तिहरु साथै बहुबल प्रयोग गरेर कार्टेलिङ भइरहेको छ । यसरी कार्टेलिङ गरेर जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन सकेको छैन ।

प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट घट्न सक्ने १५/२० रकम सीमित व्यवसायी, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिज्ञहरुमा बाँडफाँट भएको छ । यसलाई नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धी गर्नका लागि हालमा विधमान रहेको बिड क्यापसिटीलाई सात गुणाबाट घटाएर ३ वा ४ गुणामा झार्नुपर्छ ।

साथै उस्तै प्रगतिको प्रमाणपत्र ४० प्रतिशतमा घटाउनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिए निर्माण व्यवसाय स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुने थियो । हाल विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु राज्यबाट संरक्षित व्यक्तिको खोजिमा रहन्छन् । र, आफ्नो कम्पनीलाई अनुकुल प्रावधान राखेर ठेक्का निकाल्न दबाब सिर्जना गर्छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १ अर्बभन्दा तलको काममा विदेशी कम्पनी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था छ । त्यो ठेक्का हडप्न ४/५ वटा ठूला कम्पनी मिल्ने गर्छन् । ती कम्पनीले मात्र सहभागिता जनाउन सक्नेगरी प्रावधान राखेर ठेक्का निकालिन्छ । बाध्यकारी प्रावधान राखिने भएकाले ती कम्पनीबाहेक अरुले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन सक्ने अवस्था रहदैन । साथै एउटा कम्पनी मात्रै छनोट हुन सक्ने अवस्था पनि रहदैन । अर्को कम्पनीलाई जेभी पार्टनर राखेर ठेक्कामा सहभागिता हुनुपर्छ ।

साथै बढी प्रतिस्पर्धी हुने प्रावधान राखिएको ठेक्कामा पनि समस्या छ । त्यहाँ अत्यधिक रुपमा घटेर ठेक्का हाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा काम गुणस्तरहीन हुनुका साथै तोकिएको अवधिमा नसकिने समस्या आउने गरेको छ ।

कडा र सहज प्रावधान दुबैमा समस्या छ । यसलाई समाधन गर्न राज्यले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ७ गुणा बिड क्यापासिटीको दायरालाई घटाउनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको अध्ययन तथा अनुसन्धान अनुसार यसलाई ३ देखि ४ गुणासम्म बनाइयो भने उपयुक्त हुने देखिएको छ । यसका लागि सरकारले बढीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन सक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

बिट क्यापासिटीलाई कतिसम्म घटाउन सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहभागी नभएका तथा खरिद प्रक्रियाको जानकारी नभएका व्यक्ति तथा अधिकारीबाट कानून निर्माण गराउनु हुन्न । निर्माण व्यवसायी, खरिद ऐनका जानकार र स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिको सहभातिामा कानून बनाउनुपर्छ ।

यस्तो भएमा बढीभन्दा बढी निर्माण कम्पनीले काम पाउने वतावरण बन्छ । निर्माण व्यवसाय प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ हुन्छ । अहिलेको जस्तो सीमित कम्पनीको कार्टेलिङको आधारमा हुने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बिड क्यापासिटी घट्ने वित्तिकै पहिला प्राप्त गरेको काम सम्पन्न नगरेसम्म अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

अर्को काम पाउनका लागि पनि समयमै काम सक्न निर्माण व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । सरकारले सीमित कम्पनीले धेरै ठेक्का हडप्ने गरेको महशुस गरेर बिड क्यापासिटी ल्याएको हो । तर यसको दायरा ठूलो हुँदा यसको प्रभाव धेरै देखिएन ।

प्रमाणपत्र घटाउनुपर्छ
अर्को समस्या भनेको कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन समान प्रकृतिको ८० प्रतिशत प्रमाण आवश्यक पर्छ । १ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा ८० करोड वा सोभन्दा माथिको काम गरेको कम्पनीले मात्र सहभागिता जनाउन सक्छन् ।

त्यसमा पनि कम रकममा ठेक्का हाल्ने कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने सम्भावना रहन्छ । कम्तीमा अनुमानित लागतको ४० प्रतिशत न्यून रकममा ठेक्का हाल्नुपर्छ । अनि मात्र निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने सम्भावना हुन्छ ।

१ अर्बको काम गर्दा निर्माण कम्पनीको प्रमाणपत्र ६० करोडमा झर्छ । अर्को ठेक्कामा सहभागिता हुने समयमा अहिले भइरहेको प्रमाणपत्रको वैधता पनि सकिने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा उस्तै प्रकृतिको काममा ५० प्रतिशत प्रमाणपत्र मागिन्छ । तर हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख मुलुकमा भने ८० प्रतिशत प्रमाणपत्र माग गरिन्छ । प्रमाणपत्रको दायरलाई ४० प्रतिशतमा झारियो भने निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुनका विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउँछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए यो वर्ष ४ करोडको काम गरेको निर्माण व्यवसयीले अर्को वर्ष १० करोडसम्मको काम गर्न सक्छ ।

नेपाली निर्माण कम्पनीलाई समावेशी र सक्षम बनाउन सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन र नियमावलीमा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । निर्माण उद्योगलाई चलायनमान बनाउन सके २० लाखभन्दा धेरैले रोजगारी पाउँछन् ।

अहिले हाम्रो निर्माण उद्योग भारतीय कामदारसँगै धेरै निर्भर छ । भारतीयलाई नेपाली जनशक्तिबाट प्रस्तिथापन गर्न सकिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीले धेरै भन्दा धेरै काम पाउने अवस्था सिर्जना भएसँगै जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम लगायत विभिन्न कार्य गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।

अहिले अधिकांश ठूला आयोजनामा भारतीय र चिनियाँ कम्पनीको अधिपत्य छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिए विदेशी कम्पनीलाई स्वदेशीबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री नेपालमै उत्पादन भएका प्रयोग हुन्छ । बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, सिमेन्ट र डण्डी नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ ।

विदेशी कम्पनीले केही उपकरण र प्राविधिक सीप नेपाल ल्याउने हो । तर काम भने सब कन्ट्रायक्टरको रुपमा नेपाली निर्माण व्यवसायीबाट लिने हुन् ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीबाट सम्भव हुने काममा स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए राज्यको ठूलो रकम बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ । यस्तो हुन सके सरकारले लिइएको लक्ष्य अनुरुपको दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो सहुलियत पनि दिनु पर्दैन । कानूनलाई सहज बनाइदिए पुग्छ ।