यस्ता छन् सातै प्रदेशका बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम

काठमाडौं । संविधानले तोकेको मितिमै ७ वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आज बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कुन पदेशले के कस्ता कार्यक्रम ल्याए भनेर तल बुँदागतरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश १

१, कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ४४ करोड ।
२, निषेधाज्ञा अवधिभर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कमा जरिवाना, थप जरिवाना, दस्तुर, थप दस्तुर मिनाह ।
३, सञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र दर्ता र नविकरण दस्तुत छुट ।
४, कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न ‘पर्यटन उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
५, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड ।
६, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय पुस्तकालय बनाउने ।
७, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि २३ करोड ३९ लाख ।
८, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको नियमितरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गरिने ।
१०, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २९ करोड ।
११, आमाको गभर्न सुरक्षित हुँदा एउटा युग सुरक्षित हुन्छ भन्ने अभियाननै चलाइने ।
१२, युवालाई उद्यमी बनाउन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि १० करोड ।
१३, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण गरिने ।
१४, मेरो कृषि मेरो पौरख नाराका साथ शुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि ५ करोड ७२ लाख ।
१५, बिजयुक्त बाली, विषदीमुक्त भान्सा र अनिकालमुक्त चुल्हो भन्ने नारासहित अर्ग्यानिक कृषि अभियान सञ्चालन गरिने ।
१६, भूमि बैंकका ५० शाखा स्थापना गर्ने ।
१७, किसानलाई ब्याज अनुदान दिन ४ करोड ।
१८, प्रदेशका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने ९७० सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने । थय १८ सय उद्यमीहरुको विकास गर्दै ९ हजार नयाँ व्यवसायीहरुलाई विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापमा आवद्ध गर्न १५ करोड ।
१९, उद्योग तथा वाणिज्यका लागि १८ करोड ।
२०, पर्यटकीय पदमार्ग विकासका लागि ३ करोड ५० लाख ।
२१, पर्यटन क्षेत्रका लागि ८३ करोड ३८ लाख ।
२२, २ लाख ८६ हजार ६८६ वृक्षारोपण गर्ने ।
२३, ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि ३२ करोड ७० लाख ।
२४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड ।
२५, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार घर निर्माण गर्न ४६ करोड ।
२६, उर्जा तथा सिँचाइका लागि ३ अर्ब १५ करोड ।
२७, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ८२ करोड ।

प्रदेश २

१, संघ एवम् स्थानीय तहबीचको समन्वयमा कोभिड १९ महामारी रोकथामका लागि आवश्यक खोप उपलब्ध गराउने ।
२, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद तथा पीडित परिवारहरुको सम्पान तथा संरक्षण ।
३, कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, रिएजेन्ट किट्स लगायतका उपकरण खरिदका लागि २० करोड ।
४, कोभिड १९ महामारीले सृजित जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखम कम गरी समुचित उपचारको व्यवस्था गर्न जनकपुरधामको मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विशिष्ट अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड उपलब्ध गराई सकेको र अगामी आर्थिक वर्षका लागि रु
१० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक ऋणबाट गरिनेछ ।
५, प्रदेशभित्रका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका लागि १६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
६, प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहको वडादेखि पालिकाको केन्द्र÷सदरमुकाम जोडने सडक निर्माण तथा ढलान कार्यको लागि ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
७, सूचना तथा समाचारको संप्रेषणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रदेश मुद्रण छापाखान’ स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कार्य सम्पन्नका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
८, सशस्त्र प्रहरी बल तथा मातहतका सीमा सुरक्षा बलहरुको कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
९, दलित सशक्तिकरण ऐनको आधारमा दलित विकास समिति गठन भई कार्य सञ्चालनमा आईसकेकोले उक्त समितिको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
१०, महिला, दलित, गरिब, अपाङ, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न खस आर्यहरुको मूल प्रवाहिकरण गर्ने ।
११, आवास विहीन तथा आर्थिक रुपले विपन्न, गरिब र सामजिक बहिष्करणमा परेका नागरिकका लागि उपयुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था ।
१२, यस प्रदेशभित्रका विभिन्न अस्पतालहरुमा मृगौला विरामीहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनगर गर्दै ३५ वटा षईलेसिस मेनि खरिदका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१३, संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्रका सीमान्तकृत बिपन्न दलित परिवारहरुको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१४, सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
१५, कोभिड–१९ महामारकिा कारण रोजगारी गुमाएका यूवाहरुको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।
१६, हरित एवम् स्वच्छ प्रदेशको परिकल्पनालाई साकार पार्न प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हरित पार्क निर्माणका लागि १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१७, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुविधा सम्पन्न स्नो सिटी फन पार्क निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१८, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिन २० करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश
१, प्रदेश मातहतका अथपतालहरूबाट ६५ जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचार सुविधा दिने जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा सरकारको जिम्मा अन्तर्गत कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाहेक गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत ३५० शैयाको शिक्षण अस्पताल चलाउने घोषणा गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।
२, सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । बिपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री भन्ने कार्यक्रमलाई बोर्डले निरन्तरता दिएको छ । कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षाको लागि मासिक ५ हजार दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
३, एक जिल्ला एक सहिद स्मारक पार्क बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ । पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य रहेको गण्डकी प्रदेशले एक निर्वाचन क्षेत्र पर्यटकिय गन्तव्य बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
४, नेपाल सरकारको सहकार्यमा ३ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र यसको लागि कास्कीको पुँडिटार र तनहुँको घारी र नवलपुरको लोकाहखोला क्षेत्र रहेको छ ।
५, ढुंगागिट्टी कारखाना नियमन गरेर चलाउने घोषणा गण्डकी प्रदेशको बजेटले गरेको छ ।
६, प्रदेश गौरवका सडक, एक र्नवािचन क्षेर–एक सडक, रणनीर्तक महत्वका
७, सडक बनाउने घोषणा गरेको छ ।
८, नेपाल सरकारसँगको सहकायिमा बृहत् पोखरा चक्रपथ, भीमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शार्लग्राम कररडोर र आरुघाट–र्सर्दिबास–रूइला भन्त्ज्याङ बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
९, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र
१०, स्थानीय तहका सरकारी कार्यपालियका लार्ग एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र बनाउने भनेको छ ।

बागमती प्रदेश

१, कोभिड १९ महामारी विरुद्धको खोपको पहुँच सबैमा पुर्याउन ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ खोप कार्यक्रम लागु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रममार्फत संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर प्रदेश भित्रका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन २ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
२, ‘कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको आधारः पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य मापदण्डहरु पालना गरेर विकास निर्माणका कामलाई जारी राख्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
३, कोभिड १९ का कारण रोजगार गुमाएका, बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्किएका र आर्थिक रुपमा विपन्न युवाका लागि ‘मेरो गाउँः उद्यम सहित जिउँने ठाउँ’ भन्ने अभियान शुरु गरिएको छ ।
४, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
५, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रकामा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
६, प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाइने बागमती प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।
७, कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएका प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाईको सम्मानमा दोलखाको चरिकोट अस्पताललाई ‘पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल नामाकरण गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।
८, प्रदेशले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
९, शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा’ कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
१०, साक्षर प्रदेश घोषणा अभियानलाई पूर्णता दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार तथा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गर्ने जनाइएको छ ।
११, ‘बागमती किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार’ भन्ने अभियानका साथ विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका किसानका लागि जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
१२, ‘बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग’ अभियानअन्तर्गत बाँझो जमिनमा खेती प्रोत्साहन गरिनेछ ।
१३, सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन ‘एक घर, एक धारा कार्यक्रम’ लागु गरिएको छ ।
१४, प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकका लगानी कार्यक्रमबाट जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बजेटमा राखिएको छ ।
१५, मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमका लागि मात्र ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
१६, प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
१७, पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सम्झना स्वरुप हेटौडामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१८, त्रिभुवन पार्कमा राजनीतिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ ।
१९, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

लुम्बीनी प्रदेश

१) लुम्बिनी प्रदेशमा ५० शैयामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा शुरु गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।
२) प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
३) मृगौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । १६ वर्षभन्दा मुनिका क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
४) अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमाफृत घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ ।
५) ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
६) बजेटमा बुटवलस्थित लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई स्तरोन्नति गर्दै १५ शैयाको अस्पताल बनाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
७) प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ ।
८) बजेटमा प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
९) शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१०) कान्ति माविलाई ८ करोड ३० लाख विद्यार्थीको लागि स्वस्थ खानेपानीको लागि २ करोड विनियोजन भएको छ । बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हवको रुपमा बिकास गर्न ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
११) त्यसमध्ये बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखाना–चरंगे हुँदै झुम्सा जोड्ने सडक निर्माण शुरु गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।
१२) लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ ।
१३) तीन ठूला शहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१४) बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१५) यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
१६) चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बनाए जरिवाना छुट गरिएको छ ।
१७) एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्यलाई कार्यक्रमका लागि ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
१८) आगामी वर्षमा प्रदेश राजधानी सहरको योजना निर्माण, जग्गा प्राप्ति, वातवरणीय अध्ययन तथा बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माणका कार्य सम्पन्न गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइनेछ ।
१९) कोभिड व्यवस्थापन तथा उपचारमा सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न खटिने चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्स, अस्पताल विकास समिति, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय तथा मातहत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, स्थानीय तह, शिक्षक, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, पत्रकारलगायतलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
२०) नवलपरासीमा फुल, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, कपिलवस्तुमा बागवानी, दाङमा भैसी, बाँकेमा बाख्रा, बर्दियामा बंगुर, पूर्वी रुकुममा भेडा स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ ।
२१) कोभिडका कारणले बुबाआमाको मृत्यु भइ छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२२) जलविद्युत्, उद्योग, सौर्य उर्जा, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, अलैँची खेती, जडिबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कम सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफासिरका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ ।
२३) दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२४) ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्न वा बिस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
२५) प्रदेशका थप ८४० परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत पक्की घरमा बस्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२६) प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

सुदरपश्चिम प्रदेश

१) कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्णरुपमा छुट गरिएको छ ।
२) प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी संक्रमण रोकथामका लागि नागरिकहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सहत आपूर्ती मिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सबै नागरिकमा खोपको पहुँच पुर्याइने छ ।
३) विभिन्न नागरिक आन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सहिद तथा घाइते परिवारका लागि विशेष आत्मनिर्भर कार्यहरु सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
४) अस्पताल स्तरोन्नती तथा सेवा सुधारको वर्ष मनाउनका लागि २ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख ९० हजार बिनियोजन गरिएको छ ।
५) महामारी व्यवस्थापनका लागि ९७ लाख ५ण् हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
६) सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ र टिकापुर अस्पतालमा परिसरमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवम् सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
७) जटिल अवस्थामा प्रसुती र कडा रोगीको आकस्मिक हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै त्यसका लागि ५३ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
८) एमडी र एमबीबीएस सहितको चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
९) आगामी वर्षभित्र सुदुरपश्चिम प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी संरचना निर्माण गरिनेछ ।
१०) युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
११) सीप सिकौं उद्यमी बनौं भन्ने अभियानमार्फत् १४ सय ८० जना व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका निशुल्क व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्नका लागि ३ करोड ९५ लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
१२) प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाइ कृषकहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न उन्नत विउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि ऋण, भन्सार शुल्क, बीमा शुल्क र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिइने छ भने यसका लागि १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
१३) आगामी २ वर्षमा प्रत्येक जिल्लालाई खाद्यान्न विउ विजनमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा विउ उत्पादनलाई उद्योगका रुपमा सञ्चालन गर्न एक स्थानीय तह एक विउ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत १५ स्थानमा विउ उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ ।
१४) अध्ययनसँगै आयआर्जन भन्ने नाराका साथ सञ्चालन गरिएको कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम र कृषि उस्मायन पद्धतिमा कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१५) घरघरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१६) प्रदेशका २० देखि ३० वर्षका २ सय एकल महिलालाई हेभि इक्युप्मेन्ट सम्बन्धि सवारी चालक तथा मर्मत तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइने छ । साथै कम्तीमा १ हजार युवालाई विभिन्न किमिसका सीपमुलक तथा आयमूलक प्राविधिक तालिम प्रदान गरी युवालाई सीपसँग जोड्ने र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१७) उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी उत्पादनको प्रशोधनका लागि अधययन अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१८) कैलाश मानसरोवर पर्यटक प्रवेशद्वार निर्माणको काम आगामी वर्ष शुरु गरिनेछ भने यसका लागि २० करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
१९) कञ्चनपुर जिल्लाको माँझगाउँ विमानस्थल निर्माण, मर्मत सम्भारको कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिनेछ भने यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
२०) औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिनेछ भने यसका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
२१) प्रदेशमा आगामी वर्ष औद्योगिकिकरणको दिशातर्फ उन्मूख गराउन संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम क्रमश स्थापना गरिनेछ । स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताको आधारमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग प्रबद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
२२) आमसञ्चार जगतको क्षमता विकास, मिडिया सेन्टरको भवन निर्माण, आमसञ्चार नीतिको तर्जुमा, रेडियोहरुकलाई पुँजीगत अनुदान र लोककल्याणकारी विज्ञापन समेतका लागि ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
२३) प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारहरुको स्वास्थ्य उपचार एवम् सुरक्षाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिसँगको सहकार्यमा आवश्यक कार्यविधि बनाइ सञ्चालन गर्ने गरी उपचार सहायता सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ४० लाख रुपैयाँ बिनियोजन ।
२४) विभिन्न हिंसामा परेका महिलाहरुको तत्कालै उद्दार गरी निजहरुको तर्फबाट निशुल्क बहस तथा पैरवी गर्न आवश्यक कानूनी परामर्श तथा सहायता प्रदान गरी पीडितलाई न्याय तथा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई प्रदेशभर सञ्चालन गरिनेछ । साथै प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय सरकार समेतको सहलगानीमा हुने गरी डोटीमा रहेको डटर्स पार्क भवन निर्माण सहयोगका लागि २५ लाख बिनियोजन ।
२५) आगामी आर्थिक वर्षभित्र कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वासमा सहिद गोविन्द गौतमको स्मरणार्थ बोर्ड अब्जरबेसन प्वाइन्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
२६) सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यान राख्दै जटिल रोगहरुको उपचार सहायताका लागि ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश उपचार राहत कोषको व्यवस्था मिलाइउको छ भने भने १ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
२७) सुदुरपश्चिम सरकारल प्रदेशबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सुपा एप निर्माण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश

१) कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थयकर्मी, सवारी चालक तथा सरसफाइकर्मीलाई प्रकोप अवधिभर शुरु तलबको १०० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने छ ।
२) कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९८ लाख बजेट बिनियोजन
३) जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा एउटा भेन्टिलेटसहितको ५ आइसीयू उपचार कक्ष समेत ५० उपचार शैय्याको व्यवस्था गरिनेछ ।
४) सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाइ खोप लगाउनका लागि बजेट बिनियोजन
५) वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नती गरिनेछ ।
६) दुर्गमका बासिन्तालाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवामार्फत् स्वास्थ्य चेकजाँचको व्यवस्था गरिनेछ ।
७) पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
८) प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न ३९ करोड ५० लाखको बजेट बिनियोजन
९) वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशकि रंगशाला स्थापना गरिनेछ ।
१०) प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत सहकार्य समूह तथा सहकारी संस्थामा आबद्ध परिवारहरुलाई कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्न ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
११) कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रबद्र्धन परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि ७ करोड २३ लााख बजेट छट्याइएको छ ।
१२) कर्णाली प्रदेशमा स्थापना हुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि उद्योगलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियत दिइनेछ ।
१३) १० टन क्षमताभन्दा साना कोल्ड रुम, कृषक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रले मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गरेमा मूल्यांकन गरी ५ लाखसम्म अनुदान दिइनेछ ।
१४) कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन कृषकहरुलाई सम्मान गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममार्फत् प्रदेशभरका सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्मा र उत्कृष्ट २०० जना कृषकलाई पुरस्कृत गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
१५) एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकास तथा प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१६) कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन पर्यटन खर्च सहित १२ दिनको पर्यटन विदा उपलब्ध गराइनेछ ।
१७) कालिकोट कोटवाडा एयरपोर्टदेखि मान्मा, रारा मुर्माटप र बीरेन्द्रनगर सिद्धपाइला जोड्ने केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
१८) कर्णली प्रदेशमा विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।