११ महिनाको बजेट खर्च ६२%, २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट खर्च हुन बाँकी

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिएसँगै त्यसको नकारात्मक असर सरकारको बजेट खर्चमा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्मको बजेट खर्च ६२.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको हो ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल हुने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ६२.१७ प्रतिशत बराबर हो भने संशोधित लक्ष्यको ६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको चालु खर्च ७ खर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.८३ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड ९४ लाख अर्थात ४०.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७३ अर्ब १५ करोड अर्थात ४२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वैशाख १६ गतेबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको असर राजस्व संकलनमा पनि नराम्रोसँग देखिएको छ ।

अर्धवार्षिक समिक्षाबाट सरकारले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य घटाएको थियो । राजस्व असुली १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानका आधारमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९४.८५ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ५९ अर्ब ६८ करोड बराबर मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान राखेको छ ।

तर, ११ महिना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ११.१६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ८९.५८ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

जेठ मसान्तसम्मको राजस्व असलीमा कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ५३ अर्ब ५९ असुली भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान पाउने अनुमान गरिएकोमा जेठ समान्तसम्ममा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको शुरुवाती राजस्व संकलन लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । यसरी संकलन हुने राजश्वमध्ये संघीय सरकारको बजेटका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड र राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश तथा स्थानिय तहका लागि १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।