पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विद्युतीयबाट विस्थापित हुने

काठमाडौं । ‘वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रबद्र्धधन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत् २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ यो आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा हो ।

बजेटमा गरिएको उक्त सम्बोधनले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । बजेट वक्तव्यमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने नीति आएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम सहितको सूची भर्खर प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयसँग छलफल गरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने नियम निर्माणका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्ने घिमिरे बताउँछन् ।

‘सवारी उत्पादक मुलुकहरु पनि विद्युतीय सवारीमा जाने घोषणा गरिसकेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘हामी आयात गरेर चढ्ने हो ।’

पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा कन्भर्जन (रुपान्तरण) गर्दा व्यापार घाटा कम हुनुका साथै वातावरण प्रदुषण कम हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लिइएको नीतिलाई पूर्णता दिन विज्ञ, कानूनविद्ध, सरोकार निकायको संगलनतामा कार्यदल बनाउनु पर्छ ।

पेट्रोलियमबाट सञ्चालन हुने कस्ता प्रकारका सवारीमा कति वाटको ब्याट्री राख्ने, कति वर्ष पुराना गाडीलाई रुपान्तरण गर्ने, रुपान्तरणको व्यवस्थापन कस्ले गर्ने लगायत विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई राजश्वमा छुटका साथै रुपान्तरणतर्फ आकर्षित गर्न पूर्वाधारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनी स्वीकार गर्छन् । त्यसका लागि पनि सरकारीस्तरबाट छुट्टै अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

२०४६ सालमै रुपान्तरण
२०४६ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण डिजेल र पेट्रोलको अभाव थियो । भारतबाट सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूत्र्ति हुन नसक्दा सरकारले महँगो मूल्यमा बंगलादेशबाट बिमानबाट आयात गरेको थियो ।

यस्तो केही व्यवसायी तथा इन्जिनियरले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ब्याट्रीबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । भाईराजा स्थापितले नेपालमा पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेका थिए ।

तत्कालिन समयमा ६०० सीसीको सुबारु कारलाई ब्याट्रीबाट चलाइएको थियो । त्यसपछि केही उत्साहित इञ्जिनियरहरु पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेका चलाएका थिए । भारतीय नाकाबन्दी खुलेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुन गयो । यसले पनि बिस्तार विद्युतीय सवारीमा आकर्षण घट्दै गयो ।

कानूनी अड्चन
हाल विधमान कानूनमा पेट्रोलिय पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । आवश्यक कानून नभएकाले मानिसका चाहना हुनाका बाबजुत पनि विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको विद्युतीय सवारीका विज्ञ पूर्ण रञ्जितकार बताउँछन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ३९ दफामा स्वीकृति नलिई हेरफेर गर्न नहुने (१) सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलाई सवारुकिो रंग, सिट संख्या, स्वरुप, वा चेसिसमा परिवर्तन हुनेगरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नुपरी स्वीकृति गरेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवशयक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछन् । तर सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको बिस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति दिइने छैन । २ (क) उपदफा (२) बमोजिम हेरफेरका लागि स्वीकृति दिँदा सवारी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत दस्तुर लिइनेछ ।

कानूनी रुपमा हाल सावरीसाधनको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइदैँन । यसका लागि नयाँ कानून वा संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

वायु प्रदुषण घट्ने
वायु प्रदुषण नेपाल लगायत विश्वमै प्रमुख समस्याको रुपमा देखा परेको वातावरण विज्ञ प्रभु बुढाथोकी बताउँछन् । घरभित्र र बाहिर छुट्टा छुट्टै प्रदुषण हुन्छ ।

अहिले घर बाहिरको प्रदुषण भयाभावक अवस्थामा पुगेको छ । वायुमा ४० देखि ४५ प्रतिशत प्रदुषण सवारीसाधनबाट निस्किने धुँवाकै कारण हुने गर्छ । फोसिल फ्यूलको बढ्दो प्रयोगले जलवायु परिवर्तन भएर वातावरणको सन्तुलन बिग्रेको छ ।

विश्व लगायत नेपालमा पनि वातावरण संरक्षणका लागि थुप्रै काम भएका छन् । तीमध्ये विद्युतीय सवारीको प्रबद्र्धनमा जोड दिने पनि एउटा प्रमुख कामको रुपमा रहेको छ ।

विगत २/४ वर्षदेखि सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ । तर आम मानिसले अनुभूति गर्ने गरी विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा खासै प्रगति भएको छैन । सरकारको नीतिमा विद्युतीय सवारीसाधन पर्नु स्वागतयोग्य भएको बुढाथोकी बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीसाधनले नेपाल जस्तो मुलुकलाई आर्थिकरुपमा पनि फाइदाजन हुनेमा उनी विश्वस्थ देखिन्छन् । ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आयातमा खर्बै रुपैयाँ बाहिरिएको छ । मुलुकको व्यापार घाटामा ठूलो हिस्सा पेट्रोलिय पदार्थकै छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउन सरकारका साथै उपभोक्ता पनि सजक हुनुपर्ने उनको तर्क छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढवा दिने नीति नियम सरकारले बनाउनुपर्छ ।

साथै उपभोग्ताले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सफा वातावरण र स्वच्छ नागरिकका लागि विद्युतीय सवारी उपयोग बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक रुपले फाइदाजनक
विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री हुनका साथै नेपालका लागि आर्थिक दुष्टिकोणले पनि फाइदाजनक हुने यातायात इञ्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा गाडी उत्पादन हुँदैन । पेट्रोलिय पदार्थ पनि आयात गर्ने नै हो । सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन मद्दत गर्छ ।’

यस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने नीतिलाई आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । तर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विश्वका अन्य मुलुक विद्युतीय सवारीमा नगए पनि नेपालको भविष्य भने विद्युतीय सवारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारी नेपालमै उत्पादन हुने विद्युतको उपयोग गरी सञ्चालन गर्ने हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने क्रममा छ । थुप्रै जलविद्युतका परियोजना निर्माणका क्रममा छन् ।

‘केही वर्षमा हालको मागभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने क्रममा छ । विद्युत् कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हुन थालेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनका साथै इलेक्ट्रिक होमअप्लायन्सको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’

२०७८ वैशाखसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलिय पदार्थ आयात भइसकेको छ । विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात केही मात्रमा कटौती गर्न सकिन्थ्यो ।

साथै पेट्रोलिय सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च पनि कम हुने गजुरेल बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा प्रति किलोमिटर १२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विद्युतीय सवारीबाट प्रति किलोमिटर १ देखि २ रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिने उनको दावी छ । धुँवाधुलो र आवाज ननिस्किने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री हुन्छ ।