मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाको निरन्तरता बजेटको सबल पक्ष: शेखर गोल्छा



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र मौद्रिक नीतिमा राखेको व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि निरन्तरता दिनु सबैभन्दा सबल पक्ष रहेको बताएका छन् ।

महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योगधन्दा र व्यवसायहरुलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिले केही राम्रा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि निरन्तरता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत भएको उनले बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा बिहीबार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मौद्रिक नीतिको निरन्तरता र केही सकारात्मक नयाँ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रलाई राहत भएको छ । मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जा, ब्याज तथा जरिवाना भुक्तानीमा दिएका सुविधा र समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई निगरानी सूची (वाचलिस्ट) मा नराख्नेलगायतका व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो सकारात्मक हो,’ गोल्छाले भने ।

एकातिर महामारी र अर्कोतिर राजनीतिक अन्यौलका बीचमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव समेटेको पनि उनले बताए ।

होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई क्षेत्रको व्यवसायगत नोक्सानी सार्न मिल्ने १० वर्ष पुर्याउनु, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन हुनेगरी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था, र महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले पहलबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको गोल्छाले बताए ।

ठूला आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा लाग्ने खर्चमा सरकारले ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने, यातायात क्षेत्रमा भ्याट नलाग्ने, एक्जिम कोड ५ वर्षमा मात्र नवीकरण गर्नुपर्ने, र डिजलमा भ्याट रिफन्ड गर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउने गरेकोमा सरकारले अहिले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने विषय बजेटमा पर्न नसक्नु दुःखद रहेको गोल्छाले बताए ।

‘सम्पत्ति अभिलेख भएमा हाम्रो लगानी बढ्ने र उत्पादन पनि बढ्छ । तर यसपटको बजेटमा त्यो पर्न सकेन । यसमा हाम्रो असन्तुष्टि छ,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक देखिएपनि चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिनुले नेपालको महामारीले पारेको गम्भीर असरका बाबजुद पनि चाँडै तंग्रिएको उनको भनाइ छ ।


क्लिकमान्डु