कवाडी व्यवसाय देखि बैंकको कारोबारसम्म, कहाँ-कहाँ गर्यो सरकारले कर छुट घोषणा ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताको बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज २०७८ असार महिनासम्ममा बुझाएमा शुल्क जरिवाना तथा थप दस्तुर तिर्नुपर्ने छैन ।
कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले स्थापना गरेका कोषहरुमा दिएको रकम आयकरमा गणना गर्न नपर्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत व्यवसायिक क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई पनि आयकरमा छुट दिईएको छ ।
निवृतीभरको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, विद्युतीय लाइब्रेरी, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तीको प्रमाणपत्र पेश गर्दा लाग्ने शुल्कमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिएको छ ।
त्यस्तै निजी घरको ५ हजार सम्मको बीमामा आयकर कट्टि गर्न पाईनेछ ।
निजी क्षेत्रले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न नसकेको भएमा त्यस्तो वस्तु निर्यात गर्नका लागि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने समय २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाइएको छ ।
औषधि र अक्सिजन सिलिन्डरलगायत स्वास्थ्य सामाग्रीमा लाग्ने सबै प्रकृतिका कर २०७८ पुस मसान्तसम्मका लागि पूर्ण छुट दिइएको छ ।
कवाडी संकलन तथा उद्योगमा लाग्ने आयकरमा पहिलो २ वर्ष ५० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत आयकरमा छुट दिइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिएको छ ।
इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महशुल घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
फ्रिज, पंखा, राइसकुकर लगायत विद्युतीय सामग्रीको अन्तशुल्क खारेज गरिएको छ ।
दूध आयातमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
मुल्य अभिवृद्धि कर विद्युतीय माध्यामबाट मात्रै भुक्तानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
आयकरको सीमा यथावत राखेको छ भने पूर्वानुमानित आयकर बुझाउँदा आयकरको सीमा कारोबारमा २० लाख बाट बढाएर ३० लाख पुर्याइएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्ने आयकरलाई ५ वर्षसम्मका लागि पूर्ण छुट दिईएको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन गरेको वस्तु उद्योगलाई बिक्री गर्दा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिईएको छ ।
चिया जुट, पस्मिना, ह्याचरी उद्योग, कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी संस्थाबाट लिएको ऋणमा कटौती गरिने अग्रिम करको दर घटाईएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर संचालनमा रहेका उद्योगहरु औद्योगिक क्षेत्र भित्र संचालन हुने गरी सरेमा तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र थप २ वर्ष २५ प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।
क्लिकमान्डु
