राजनीतिक चक्रब्यूहमा विनियोजन विधेयक, संसद छलेर बजेट कति सम्भव ?

काठमाडौं । अस्थिर राजनीति र सत्ता समीकरण मिलाउनका लागि गरिएका अनेक दाउपेचको असर विषम परिस्थितिको बजेटमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन अब २० दिनमात्रै बाँकी छ । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने गरी बजेट आउनुपर्ने बेला परिस्थिति भने ठीक उल्टो छ ।

एकातिर जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था र अर्कोतिर त्यो बेलासम्मको राजनीतिक परिस्थिति कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने विभिन्न आंकलनहरु भइरहेका छन् ।
भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनेछन् ।

यो परिस्थितिमा ओलीकै नेतृत्वको सरकार वा नयाँ समीकरण जुटाएर बन्न सक्ने आँकलन गरिएको सरकार दुबैका लागि बजेटमा चुनौती छ ।

स्वभाविक बजेटको सम्भावना न्यून
अहिलेको सरकारले विस्वासको मत लिन सकेमा बजेट स्वभाविक तरिकाले आउन सक्छ । विश्वासको मत जुटाउन चाहिने बहुमतले बजेट पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गर्न सरकारलाई समस्या देखिँदैन ।

तर अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा शंका गर्ने ठाउँहरु पर्याप्त छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रकै केही सांसदले ओली सरकारलाई जुनसुकै हालतमा अपदस्थ गर्ने भन्दै सामूहिक राजीनाका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कसको नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने अझै टुंगिसकेको छैन । यसकारण अहिलेको सरकारले स्वभाविक प्रकृयाबाट बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था देखिदैन ।

नयाँ सरकार आएपनि पुरानै बजेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थितिमा पनि बजेटको सकस कायमै रहन्छ । अहिलेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित अधिकांश कामहरु टुंगाइसकेको छ ।

नयाँ बन्ने सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने हो बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय पाउने छैन । अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको बजेटको खाकालाई नै नयाँ सरकारले पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । केही लोकप्रिय र सरकारलक्षित कार्यक्रमहरु तलमाथि गर्ने बाहेक तात्विक फरक बजेटमा देखिने छैन ।

अध्यादेशमार्फत् बजेट
बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयकहरु एकसाथ संसदमा पेश गर्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यसँगै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक संसदमा पेश गर्छन । संसदबाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् पारित गर्नसक्छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।

तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । वा राष्ट्रपतिले खारेज गर्नसक्छन ।

अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा संसद सञ्चालन भएको २ महिना (६० दिन) पछि स्वतः निश्क्रिय हुन्छ । यसको अर्थ अध्यादेश पनि संसदबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएका कारण बजेट दुबै सदनबाट स्वीकृत गर्नु अनिवार्य जस्तै हो ।

पेश्की बजेट
संविधानको धारा १२२ ले पेश्की खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

विनियोजन विधेयक बिचाराधिन रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

यो धाराअनुसार संसदमा सरकारले राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नगरेसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गर्न पाईदैन । र पेश्की खर्चको रकम आर्थिक वर्षको कुल व्यय अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी राख्न पनि पाइदैन ।

संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम हुने खर्चलाई पनि विनियोजन विधेयकमै समेट्नुपर्छ भने विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कानून बन्छ । यो बाटोबाट जाँदा पनि संसद छलेर पूर्ण बजेटको सम्भावना देखिदैन ।

बजेटको संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १० ले संघीय आर्थिक प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ ले राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजश्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवस्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा ३ मा नेपालको अर्थमन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनामा १५ गते गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।