प्रधानमन्त्रीले बन्धक बनाए लगानी बोर्ड, बैठक नबस्दा दराजमा थन्किए महत्वपूर्ण एजेन्डा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलका परियोजनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण एजेन्डाका फाइलहरु दराजमा थन्किएका छन् ।

मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार हरेक २ महिनामा बस्नुपर्ने बोर्डको बैठक गत माघयता बस्न सकेको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसारले बोर्डको बैठक प्रत्येक २ महिना अर्थात् एक वर्षमा ६ पटक अनिवार्यरुपमा बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालय स्रोतका अनुसार बोर्डको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको फाइलहरु चाङ छ । अघिल्ला बैठकमा पेश भएका तर निर्णय हुन नसकेकै एजेन्डाहरु १ दर्जन बढी छन् ।

‘एजेन्डाहरु तयारी अवस्थामा छन् । धेरैजसो एजेन्डा अघिल्लो बैठकमै छलफल भएर टुंगिसक्नुपर्ने हो । तर विषय प्रवेश नै नभई फर्काइए,’ स्रोत भन्छ ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा गतवर्ष साउन १९ गते सुशील भट्टले नियुक्ति पाएका थिए । विदेशी लगानीमा नीतिगत फड्को मार्ने भन्दै उनले एकसाथ ६ वटा रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘पेपरवर्क’ समेत तयार पारेका थिए । तर उनका योजना बोर्ड बैठकबाट पारित भएका छैनन् ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउने, लगानी बोर्डको ५ वर्षे योजना तयार पार्ने, आयोजना बैंक बनाउने, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल कार्यान्वयन गर्ने, स्वचालित एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउने र विदेशी लगानी सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधन, नीतिगत सुधार तथा कार्यविधि निर्माणलगायतका काम अन्तिम स्वीकृतीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

यी एजेन्डाहरु बोर्डको ४४औं र ४५औं बैठकमा पनि पेश भएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले विस्तृत छलफलका लागि चासो नदेखाएपछि पारित हुन सकेनन् ।

लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनाको प्रवद्र्धन, परियोजना विकास तथा सहजीकरण र कार्यान्वयनसम्मको कामहरु गर्छ । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका अवस्थादेखि निर्माण र संचालनको चरणमा पनि अधिकांश विषयहरु बोर्ड बैठकबाटै टुंगाउनुपर्ने हुन्छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन लागेको स्वीजरल्याण्डको कम्पनी जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनलको विषय, माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय, अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विवाद, काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, मुक्तिनाथ केबल कार, सिमरा सेज, माथिल्लो मस्र्यांङ्दी २, वल्र्ड बुद्धिस्ट एक्विजिसन पार्क निर्माणलगायतका आयोजनासँग सम्बन्धित केहि न केहि एजेन्डाहरु बोर्डको बैठकमा पेश गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छन् । तर बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन ।

लगानी बोर्डको बैठकलाई प्रधानमन्धीले उपेक्षा गर्न लागेको एकवर्ष भन्दा बढी समय भयो । विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम, आयोजना उद्घाटन तथा शिलान्यासलगायतका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता भइरहँदा पनि ओलीले बोर्डको बैठक सधैं टारिरहे । लगानी बोर्डमा विज्ञ सदस्यसहित १३ जना रहन्छन् ।

पछिल्लो १ वर्ष अवधिमा हेर्दा बोर्डको बैठक जम्मा तीनपटक मात्र बसेको छ । २०७६ माघ २२ गते बोर्डको ४३ औं बैठक बसेको थियो । त्यसपछि करिब ५ महिनापछि २०७७ असारमा ४४ औं बैठक बस्यो । बोर्डको ४५ औं बोर्ड बैठक गत कात्तिक र ४६ औं बैठक गत माघमा बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन ।