जेठको पहिलो साता मौद्रिक नीतिको समीक्षा, नीतिगत परिवर्तन होला त ? यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अर्कोे साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले जेठको पहिलो साताभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्र्ने आन्तरिक तयारी शुरु गरेको छ ।

हाल कोभिड–१९ ले थप असहज परिस्थतीको सिर्जना नगरेमा जेठको पहिलो सातामै समीक्षा सार्वजनिक हुने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

‘चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ भने विभागीय सुझाव समेत लिने क्रम जारी छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समीक्षाको पूर्व तयारी शुरु भइसक्यो अहिलेको अवस्था थप बिग्रिएन भने जेठको पहिलो साताभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था, तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थितीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आवश्यकता अनुसारको सामान्य नीतिगत परिवर्तन गरिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई र बैंकिङ क्षेत्रलाई दिनुपर्ने मौद्रिक सहुलियत असार मसान्तसम्म नै नितरन्तरता हुने गरी यसअघि नै व्यवस्था गरेको हुनाले कोभिडको दोस्रो राहतको रुपमा अहिले खासै सम्बोधन नहुने उनको अनुमान छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा राष्ट्र बैंक अनुसान्धन विभागले अन्य विभिन्न विभागबाट आएका प्रस्ताव र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समेत सुझाव लिएर खाका तयार गरी सञ्चालक समितमा पेश गर्छ ।

जसमा सञ्चालक समितिले आवश्यक थपघट गरी समीक्षा सर्वजनिक गर्न अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन्छ । अन्य सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्र बैंकले सम्भव भएसम्म वैशाख अन्तिम साताभित्रै सुझाव लिएर जेठको पहिलो सातामै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, अनुसन्धान विभाग
अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर चलेको भएपनि सोमा आवश्यक सहुलियत राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिइसकेको छ । जसको समावधि २०७८ असार मसान्तसम्म नै छ । तर तीदेखि बाहेक पनि थप केही आवश्यक पर्ने भएमा विभागिय छलफल, सरोकारवालासँगको छलफलमा उठान होला । ती विषयलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अध्ययन गरी आवश्यता अनुसार समीक्षामा समावेश गर्छ ।

यसअधि राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण, भुक्तानी अवधि थप, लगायतका व्यवस्थाको समय बाँकी नै छ । त्यसैले तत्कालै केही नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसकेको छैन । तर विभागीय प्रस्ताव र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा सुझावहरुमा केही आएको आवश्यकता अनुसार नयाँ सहुलियत थप हुन पनि सक्छ ।

अहिलेसम्म अनुसन्धान विभागले जेठको पहिलो साताभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को अहिलेको प्रभावले असर गर्यो भने १÷२ दिन पर सर्न सक्छ ।

अहिले अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञाको अवस्था छ । निषेधाज्ञाभन्दा अगाडिसम्म कर्जा प्रवाह तिव्रदरमा भइरहेको थियो । तरलतामा गत वर्षको यसै अवधिकोभन्दा अहिले धेरै चाप परेको स्थिती छ । यी सबै कुरालाई मध्ये नजर राखेर समीक्षामा कस्ता नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता छ त्यो निष्कर्षमा पुगिएला ।

मौद्रिक नीतिमा र यस अघिका समीक्षाहरुमै बैंकहरुलाई आवश्यक दर शुल्कहरु तोकिएको छ । तर हाम्रा बैंकिङ क्षेत्र अझैपनि पुर्णरुपमा परिपक्क भइसेकेको छैन । विभिन्न ‘लुप होल’ खोज्दै नीतिमै टेकेर उद्देश्य विपरीत कार्य गर्ने बैंकहरु छन् ।

यस्ता विकृतिहरु आएपछि सोलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले नचाहँदा चाहँदै नीतिगत कडाइका प्रवधान गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । अन्यथा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बैंकहरुले व्यवसाय गर्ने भइदिएको भए राष्ट्र बैंक माइक्रो म्यानेजमेन्टमा जानु पर्दैन थियो ।

प्रत्येक बैंकहरुको व्यवहार हेर्दा मौकामा चौका हान्न खोज्ने, जारी निर्देशनको लुप होल खोजेर त्यही निर्देशनमा टेकेर त्यको वरखिलाप गइरहेका हुन्छन् । कुनै पनि नीति निर्देशनको आशय के हो त्यो बुझेर पनि त्यसको उद्देश्य विपरीत नै गएर काम गर्ने बैंकहरु छन् ।

नीति निर्देशनको आयश÷उद्देश्य नलेखेसम्म त्यसमा खेल्न मिल्छ भन्ने सोचाइ बैंकहरुको छ । लिखित अक्षरमा तोकेर नआएसम्म त्यलाई ब्रेक गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाइ बजारमा केही बैंकहरुको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टमा जानु परेको हो । अन्यथा बैंकहरु आफै संयमित भएर चल्ने हो भने राष्ट्र बैंकले यतिसम्म गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो ।

अहिले जारी मौद्रिक नीतिको त्रेस्रो त्रैमासिक समीक्षामात्र गरिने हो । यही त्रैमासको आवश्यकाता हेरेर नै सामान्य नीतिगत परिवर्तन होला । त्रैमासिक समीक्षा मात्र भएको हुँदा बैंकहरुको मर्जर पुँजी वृद्धिका विषयमा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।
राष्ट्र बैंकले ०७८ साउनमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गरी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसले गर्दा अहिलेको त्रैमासमा कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहोला । अहिले केही मुख्य विषय भएपनि वार्षिकमा नै सम्बोधन गर्नका लागि होल्ड गरिन्छ ।

अहिले विभिन्न विभागहरुबाट प्रस्ताव सुझावहरु आइरहेको छ । त्यसमा कम्पाइल भइसेको छैन । कर्जा प्रवाहको स्थिती कुनक्षेत्रमा कति छ सोको अध्ययन गरी केही कर्जाका सीमा थपघट हुन सक्ने सम्भावना छ । तर प्रायजसो कर्जाको सीमा र शुल्कका दरहरु यसअघि नै तोकिसकेको हुँदा अहिले सो नहुन पनि सक्छ ।

तर, पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रिमियममा बदमासी गरेका विषयहरु आएका छन् । एकाध दुई बैंकले यसमा बदमासी नै गरेको चर्चा बजारमा छ । यसका विषयमा नियमन विभागले केही प्रस्ताव समीक्षामा समेट्ने भनेमा त्यसमा के गर्ने अध्ययन विभागीय छलफल र सञ्चालक समितिमा हुन्छ ।