बजेटमा महासंघको सुझावः ७ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुटदेखि जरिवाना घटाउनेसम्म

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिँदै राजश्वसँग सम्बन्धित सरकारको अहिलेको नीतिलाई अझ बढी खुकुलो र उदार बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

महासंघले आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै करका दरहरु हेरफेर गरिनुपर्ने र कर प्रशासन अझ बढी चुस्त बनाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

व्यक्तिको ७ लाख रूपैयाँ सम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्ने, जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने, जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ ।

यस्तासंघ महासंघले सरकारलाई दिएका राजश्वसँग सम्बन्धित सुझावः

भन्सारतर्फ

-भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र विकास गर्ने तर्फ निर्देशित हुनुपर्ने ।
-उद्योगले मेसिन र त्यसका स्पेयर पाट्र्स आयात गर्दा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यही सुविधा रोपवे तथा केवलकारको मेसिनरी र पार्टस आयात गर्दा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
-भारतको जिएटीका दरहरूलाई बिचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने ।
-जाँचपास पछिको पिसिए परिक्षण दुई वर्षसम्म मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
-भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को दण्ड सजाय क्रमशः कम गर्नुपर्ने, एक्जिम कोड को अबधी पाँच वर्ष हुनुपर्ने । साथै, उद्योगको नामको एक्जिम कोड नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । एक्जिम कोड बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।
-भन्सार तेश्रो मुलुकमा उत्पादित सामानहरू भारतबाट बीजक जारी गरि नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
-त्रिभुवन विमान स्थलमा कुरियर मार्फत हुने आयात तथा निर्यातका लागि कम्तिमा ६,००० स्वायर फिट बराबरको कुरियर टर्मिनल भवन निर्माण गर्नुपर्ने ।
-कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइ सन्दर्भ पुस्तिकालाई वस्तु मूल्यांकनको आधार बनाउन नहुने ।
-अन्तर्राष्ट्रिय एचएस कोडलाई मान्यता दिनुपर्ने, लोकल हार्मोनिक कोड पनि बनाउनुपर्ने ।
-भन्सारमा जाँचपास रोकी बीलबिजको मूल्य हार्मोनिक कोडको फरक व्याख्या गरी बढी राजस्व लिने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने ।
-भारतबाट जारी भएको जिएसटी बीजकलाई अनलाइन प्रमाणिकरण गर्न सक्ने गरी भारत सरकारले नेपाललाई डाटा इन्टिगेसन को दिएको सुबिधा उपयोग गर्नुपर्ने ।
-वीरगंजस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा कंकोर बाहेकका रेल सेवा प्रदायक आउने गरी रेलवे सम्झौता परिर्माजन गर्नुपर्ने ।

आयकरतर्फ
-व्यक्तिको ७ लाख रूपैयाँ र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाख रूपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा गर्नु पर्ने ।
-पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
-बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने ।
-कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टिडिएस हटाउनुपर्ने ।
-करदाताले माग गरेमा समायोजन पछि बढी भएको टिडिएस अग्रीम आयकरको रकम ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने ।
-ऊर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पूँजीगत लगानी सोही आर्थिक बर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने ।
-मोलासिसबाट उत्पादित इएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चा पदार्थ भएको हुनाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको इएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।
-औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्बन्धित संस्था आफैले खर्च गरि हिसाब अद्यावधिक राख्न पाउनुपर्ने ।
-आयकर ऐनको दफा ५७ र सो संग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरूलाई खारेज वा पुनरव्याख्या गर्नु पर्ने ।
-जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने ।
-फूल अडिट दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने ।
-आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने ।
-हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने ।
-बाँकी बक्योता रहेको कर निश्चित अवधि ९६ वर्षभित्र असुल उपर गरिसक्नु पर्ने र सो अवधी पछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-महालेखा परिक्षकको बेरूजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ
-फुल अडिट नगरिकन पनि मूल्य अभिवृद्धि करको भेसिफिकेसन अडिटको आधारमा मात्र मूल्य अभिबृद्धि करको क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण समय भित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना एक हजार प्रति महिनालाई घटाई १०० रूपैयाँ गर्नु पर्ने साथै लगातार १२ महिना शुन्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता स्वतः खारेज गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनि सो लागु हुन नसकेको कारणले तत्पश्चात कुनै जरिवाना लगाउन नहुने ।
-स्थानीय उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी अमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्तागरी निजहरूले नै विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । साथै, स्थानीय उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएको संस्थालाई बिक्री गरेका सामानमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड सेवामा ५० लाख र वस्तुमा एक करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने ।
-मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
-औद्योगिक इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने
-सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
-बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको मिति सकिने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनुपर्ने
-मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ऐच्छिक रुपमा दता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, औषधी उद्योगमा प्रयोगहुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चापदार्थमा नेपालमै खरिद गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम चार वर्ष अगाडिको कारोबार परिक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुदा कुनै पनि निकाय समक्ष सो अवधि भन्दा अगाडिको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र जिम्मेवारी करदाताको हुनु नपर्ने ।
-मूल्य अभिवृद्धि करका जरिवानाका दरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने ।
-सेनिटाइजर बनाउन प्रयोग गरिने इथानोलमा अन्तशुल्क र भ्याट छुट दिनुपर्ने ।
-मिसम्याचको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र कार्गो व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने ।
-स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरूमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने ।
-उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेंगि वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजत पत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क, व्याज तथा जरिवाना नलगाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-जरिवानाका वरहरू कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउनुपर्ने
-हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने ।