नयाँ बजेटमा १० मन्त्रालयका यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व तयारी द्रुत गतिमा चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ अनुसार सबै मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन । अधिकांश पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट प्रस्ताव गर्न आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट अरु मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन पाएका छन् ।

यद्यपि, अधिकांश मन्त्रालयले बजेट सिलिङ न्यून रहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । योजना आयोगबाट प्राप्त सिलिङअनुसार बजेट तर्जुमा प्रस्ताव गर्दा नयाँ आयोजनाका लागि मात्र नभई क्रमागत आयोजनालाई नै बजेट अपुग हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनका तुलनामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि न्युन सिलिङ पाएपनि मन्त्रालयहरुले नयाँ कार्यक्रम बजेटमा पार्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन् ।

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले अधिकांश क्रमागत आयोजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमका रुपमा यातायात क्षेत्रको समग्र गुरुयोजनाको अभाव रहेको र त्यसका निम्ती आवस्यक बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीनकुने–गौशाला सडकलाई ८ लेन बनाउने, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेन बनाउने, ग्वार्को, बल्खु र गौशालामा फ्लाइओभर पुल बनाउने, कोटेश्वर–जडिबुटीमा अन्डरपास बनाउने, ११ वटा सिग्नेचर पुल निर्माणलगायत नयाँ कार्यक्रहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्थानिय सडक योजना (सडक क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम) का ५ सय र तराई मधेश पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतका ५ सय गरी १ हजार सडक निर्माण गर्नका पर्याप्त बजेट र कर्मचारी अभावका कारण समस्या परेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले बजेट माग गरेको छ ।

२. सहरी विकास मन्त्रालय
विकास बजेट धेरै विनियोजन हुने शहरी विकास मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु शुरु गर्न बजेटको आकार १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरले बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम, एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम, कोरिडोर विकास, मेघासिटी निर्माण, दमक सिटी पार्क र गरुडा चक्रपथ तथा पालुङटार चक्रपथ निर्माणलगायत योजना राखेको छ । त्यस्तै, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माण, चण्डीदल गण र ब्याण्डदल गुल्मका लागि भवन निर्माण, ५ वटा सभाहल र ग्यालरी बैठक निर्माण कार्यक्रमका लागि पनि नियमित दायित्व भन्दा थप बजेट माग मन्त्रालयले गरेको छ ।

३. उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
९९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उर्जा उत्पादन भन्दा वितरण र ग्रामिण विद्युतीकरणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युतको आन्तरिक खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन निर्माण, इन्डक्सन चुल्हो प्रवद्र्धन कार्यक्रमलगायत नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन । त्यस्तै, नौमुरे, जगदुल्ला, तामाकोशी–५, दुधकोशी, सुनकोशी–३, त्रिशुली–४ लगायतका आयोजना अगाडि बढाउन बजेट माग गरिएको छ । सिंचाईतर्फ भने क्रमागत आयोजनालाई नै अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेगरी एउटा महत्वाकांक्षी रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री जडिबुटी तथा कृषि बन रोजगार कार्यक्र’का नाममा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट माग गरेको हो । त्यस्तै मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड लागतको ‘राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना’का लागि पनि बजेट माग गरेको छ ।

६. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
कोभिड १९ महामारीका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव परेको आंकलन गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा राहत तथा पुनरोत्थानको कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बजेट माग गरेपनि पुँजीगततर्फ भने कुनै नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्र १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने बजेट रकम हो । मन्त्रालयले २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।

७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क बनाउने, २०२२ सम्ममा नेपालको आफ्नै स्याटालाइट निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, फोरजी सेवा विस्तार र सूचना महामार्गको निर्माण गर्ने र अंग्रेजी भाषाको एनटिभि वल्र्ड च्यानल खोल्ने योजना मन्त्रालयले राखेको छ । त्यस्तै एकीकृत राष्ट्रिय चलचित्र विकास बृहत परियोजनाअन्तर्गत ‘देशका लागि सिनेमा’ कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने र त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका आसपासका जिल्लामा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न चलचित्र स्टुडियो निर्माण, चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चलचित्र स्टोरी बैंकको संचालन र नमुनाकाा रुपमा कुनै हिमालमा चलचित्र छायांकन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले अगाडि बढाउन खोजेको छ ।

८. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको यो मन्त्रालयले बजेटको यो सीमाभित्र अहिले दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रमहरुलाई नै अगाडि बढाउन समस्या हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले क्रमागत आयोजनाका लागि नै थप बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयका आगामि आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरुमा किसान दर्ता, सुचिकरण एवं परिचयपत्र वितरण, बिउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, समर्थन मूल्यमा उत्पादन खरिदका लागि सहकारी संस्थालाई अनुदान, एक पालिका एक उच्च प्रविधियुक्त नर्सरीलगायत छन् ।

८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको यो मन्त्रालयले ३३ अर्ब रुपैयाँ कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि मात्रै माग गरेको छ । मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकता पनि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण रहने जनाएको छ । कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम, परिक्षण र उपचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलगायत विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र बहुवर्षिय तथा श्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेट प्रस्ताव नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
यो मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ५४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्रको सम्भावना अध्ययन, र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्ताव गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रबाट कार्य सम्पादन परीक्षण हुन बाँकी रहेका १ हजार ४१५ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयको गुणस्तर सिकाई गुणस्तर परीक्षणका लागि बजेट माग गरिएको छ ।

१०. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
यो मन्त्रालयअन्तर्गत बढी दायित्व भएका स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, ग्रामिण सडक सडक सञ्जाल सु्धार आयोजना, प्रादेशिक एवं स्थानिय सडक सुधार कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । नयाँ कार्यक्रमका रुपमा यो मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गरेको छ । १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत बराबरको उच्च पहाडि एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ ।