बजेटमा बैंकर्स संघको २६ बुँदे सुझावः ६ अर्ब डलर ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न माग

काठमााडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंक संघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव पेश गरेको छ ।

आगामी आर्थिक २०७८/७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेको अर्थमन्त्रालयलाई संघले २६ बुँदे माग सतिहको सुझाव बुझाएकोे हो ।

संघले सरकारलाई आगामी बजेटमा पेश गरेको सुझावमा १९ बँुदे सुझाव कर सम्बन्धी र ७ वटा बुँदामा सहुतियतका माग राखिएको छ ।

संघले आगामी बजेटमा सरकारलाई हाल कायम ३० प्रतिशत करर्पोरेट आयकरमा २५ प्रतिशत कायम गर्न माग राखेको छ ।

साथै, संघले विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानीमा शतप्रतिशत करछुटको समेत माग गरेको छ । यसअघिका आवमा पनि संघले बजेटमा सुझाव दिँदा कर छुटको माग राख्दै आएको थियो ।

यसैगरी, संघले नेपालसँग भएको विदेशी सञ्चितीलाई ठुला सडक तथा अन्य परियोजना निर्माणमा खर्च गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल सरकारसँग १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर विदेशी सञ्चिती रहेको र करिब ६ अर्ब डलर जति रकम ठूला सडकहरु निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल क्षेत्र आदीमा खर्च गर्न सकिएका देशलाई धेरै फाइदा हुने संघको बुझाइ छ ।

संघले सडक निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा शिघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुरुप राम्रा विदेशी ठेकेदार समेत प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।

संघले गैर आवासीय नेपालीहरुसँग भएको पुँजी स्ठट मार्केट (पुँजी बजार) मार्फत् प्रबद्र्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त सुझाव पेश गरेको छ । साथै सरकाको अनुदान रकमको अतिरिक्त स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बंैकहरुमा निक्षेप रहने संघले उल्लेख गरेको छ ।

जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा थप तरलता उपलब्ध हुन गई कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान हुन थप मद्दत पुग्ने र यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुने संघको बुझाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबार गर्ने छुट तथा सहुलियत दिन माग गरेको छ । साथै, कर्जा सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनु पर्ने ०.१६ प्रतिशत शुल्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाएर ०.८ प्रतिशत पुर्याउन संघको माग छ ।

यस्तै, संघले मन्त्रालयमा आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गरी कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा र उपदान खर्चमा दोहोरो कर नीति हटाउन, सेयर÷डिबेञ्चर जारी गर्दाको खर्चको कानुनी व्यवस्थामा पुनरविचार गर्न, प्राप्त नभएको ब्याजमा कर नीति हटाउन माग गरेको छ । साथै, लाभांशमा कर छुट, सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको प्रावधानमा संशोधन, सेयर प्रिमियमको रकम पुँजीकरण लगायतका १९ बुँदे सुझाव संघले मन्त्रालयलमा पेश गरेको हो ।