सीसीडी सीमामा पुग्दा थप कर्जा दिन बैंकहरुलाई समस्या, तरलता संकुचन हुँदै

काठमाडौं । कर्जा बिस्तारमा आक्रमक बन्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदै गएको छ । जसका कारण केही बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंकहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) व्यवस्थापनमा ध्यान दिइ कर्जा प्रवाह गर्दा ९ वटा बैंक थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छन् ।

बैंकर्स संघद्वारा प्राप्त तथ्यांक अनुसार चैत २० गतेसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–स्रोत परिचलन अनुपात (सीसीडी) रेसीयो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुलाई सीसीडी रेसीयोमा सहज गर्दै ८० प्रतिशतबाट सीमा बढाएर ८५ तोकेको छ ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा एनआइसी एशिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ८४.२१ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा थोरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६८.७२ प्रतिशत छ ।

बैंकहरुले अहिले पनि ८० प्रतिश सीसीडी कटाउनु भनेको थप नयाँ कर्जा बिस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक रहनु राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा लगानीमा सहजता होस् भनेर सीसीडीको सीमा बढाएको हो तर ८० प्रतिशत माथि सीसीडी भएका बैंकहरुले थप स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैनन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै गएको छ भने अन्तर बैंक ब्याजदर समेत बढेर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सीमामा सीसीडी रहेका बैंकले थप स्रोत व्यवस्थापन नगरी नयाँ कर्जा बिस्तार गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा जोखिम आउन सक्छ ।’

बैंकहरुले सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि ध्यान नदिए भविक्ष्यमा जोखिम निम्तिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सीसीडी ८० कटाएका बैंकले स्रोत व्यवस्थान नगरे थप कर्जा दिन नसक्ने

प्राप्त तथ्यांकअनुसार ९ वटा बैंकले सीसीडी रेसीयो ८० प्रतिशभन्दा माथि तर ८५ प्रतिशभन्दा कम कायम गरी कारोबार गरिरहेका छन् ।

जसमा एनआइसी एशिया ८४.२१ प्रतिशत, मेगा ८३.०६ प्रतिशत, सानिमा ८२.९१ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डू ८२.९१ प्रतिशत, प्राइम ८२.०१ प्रतिशत, कुमारी ८०.८९ प्रतिशत, सिभिल ८०.७६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंक ८०.५१ प्रतिशत र नबिल बैंक ८०.१९ प्रतिशत सीसीडी कायम गरी कारोबार गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंककका प्रवक्ता ढकालको भनाइलाई आधार मान्दा अहिलेका यी बैंकहरुको थप निक्षेप संकलन नगरी नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न सक्दैनन् ।

तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने सरकारले खर्च बढाएमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप भइ बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने बताउँछन् ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३५ अर्ब रुपैयाँ तरलता भनेको सीआरआरभन्दा माथि रहेको पैसा हो । बैंकले कर्जा दिने भनेको त्यो तरलताले मात्र नभएर नेट एलडी रेट रेसीयो कति त्यो पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘एलडी रेट हेरेर राष्ट्र बैंकबाट ९० प्रतिशतसम्म बैंकले पैसा लिन मिल्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ त्यो नेट एलडी रेट फागुन मसान्तसम्म २४ प्रतिशत थियो, अहिले २३ प्रतिशतसम्म झरेको हुन सक्छ यसलाई सहज स्थीति नै मान्न सकिन्छ तर चैत मसान्तसम्म २२ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ ।’

यदी २२ प्रतिशतसम्म नेट एलडी रेसीयो कायम भएका बैंकहरुले थप निक्षेप संकलन नगरी थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने तर सरकारी खाताबाट खर्च बढेमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी कर्जा क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसपाली सरकारले खर्च बढाइरहेको छ, देशको पैसा विदेशीएको अवस्था पनि छैन । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरीएको पैसा ३ तहकै सरकारको खातामा जम्मा भएको छ,’ उनले थपे, ‘असार मसान्तदेखि फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा पैसा बढेको छ । यसले देशबाट पैसा बाहिर गएको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

सरकारले खर्च बढाएका तरलता सहज भएर बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढ्ने हुँदा उनको भनाइ छ ।

सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रका तरलता अघिल्लो साताको तुलनामा ह्वातै घटेको अवस्था छ । अघिल्लो सातासम्म ६० अर्बको हाराहारीमा रहेको तरलता अहिले ३५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसले अधिक तरलताकै कारणले बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था समेत देखिदैँन । प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै गएपछि एक बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर समेत गतसातासम्म ०.३८ प्रतिसतबाट हाल २.८८ प्रतिशत पुगेको छ ।

चैत मसान्तमा सरकारको राजश्व भुक्तानी गर्न प्रणालीबाट थप रकम बाहिरीने हुँदा यो साता अझै तरलतामा चाप पर्न सक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए ।

‘नेपाल सरकारको तेस्रो त्रैमासको राजश्व र अन्य खर्च उठाउने समय अहिले हो, सो कारण निक्षेप अझै घट्ने देखिन्छ । त्यसका बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा ध्यान अहिलेबाटै दिन आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘भोलीको दिनमा सीसीडी रेसीयोमात्रै कर्जा प्रवाहको बाधक भएमा राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्नका लागि छलफल गर्न सक्छ तर सीसीडीको सीमा बढाउनभन्दा बैंकहरुको सम्पती तथा दायित्व व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’

सीसीडी सीमामा रहेका बैंकहरुले स्वीकृत भइसकेको कर्जा पूवाह गरेपनि नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न प्रणालीमा थप निक्षेप संकलन गरेर मात्र गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कुन बैैंकको कति सीसीडी रेसीयो ?

सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा तल भइ कर्जा-स्रोत परिचलन अनुपात सहज भएका १७ वटा बैंकहरु छन् । यी बैंकहरुले सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी कारोबार गरेमा सहज तवरले थप नयाँ कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार एनएमबीको ७९.८२ प्रतिशत, लक्ष्मी ७९.२० प्रतिशत, सिटिजन्स ७८.३७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ७८.१५ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ७७.८९ प्रतिशत सीसीडी रेसीयो कायम छ ।

यस्तै, सो अवधिमा नेपाल बंगलादेश बैंकको ७६.४० प्रतिशत, हिमालयनको ७६.३३ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको ७६.२० प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ७५.१९ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको ७५.१९ प्रतिशत सीसीडी रेसीयो कायम छ ।

चैत २० गतेसम्म नेपाल बैंकको ७५.०१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ७४.१९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७३.७३ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ६९.४१ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६८.७२ प्रतिशत सीसीडी कायम भएको छ ।