सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि नीति बन्दै, व्यवसायी आकर्षित गर्ला त ?
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि नीति बनाउने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ असोज १६ गते ‘एसेम्बलिङ उद्योगहरु सञ्चालनको सम्भावना र त्यस्ता उद्योग प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति कानून र कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने कार्य दल’ गठन गरेको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ७ सदस्य कार्य दल गठन भएको छ । कार्य दलमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागका कानून, मेकानिकल इन्जिनियर तथा सदस्यसचिव छन् ।
कार्यादलमा आमन्त्रिण सदस्यमा यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन् । उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश क्षेष्ठ कार्य दलका सदस्य सचिव रहेका छन् ।
एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून, नीति तथा कार्याक्रमहरु निर्माण कार्य दल गठन गरिएको सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए । कार्यदलको एक चरण पूर्णबैठक बसिसकेको छ । उक्त छलफलमा एसेम्बलिङ उद्योगले भोग्नु परेको समस्या र सम्भाव्यताको बारेमा छलफल गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपालमा विगतमा पनि एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा भएका थिए । पुराना उद्योग बन्द भएको धेरै भइसकेको छ । अहिले पनि २ वटा उद्योगले एसेम्बलिङ गरिरहेका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दिगो बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।’
नेपालमा विगतमा एसेम्बलिङ शुरु गरेका मुस्ताङ म्याक्स र २ वटा चिनियाँ कम्पनी बन्द भएका पनि छन् । ती कम्पनी के कति कारणले बन्द भए त्यस विषयमा पनि उक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । साथै हाल एसेम्बलिङ गरिरहेका हंशराज एन्ड हुलासचन्दको बजाज मोटरसाइकल र जगदम्बा मोटर्सले टीभीएसका मोटरसाइकलले उत्पादन के कस्ता समस्या भोगिरेहका छन् । र, ती कम्पनीलाई स्वदेशमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्न के कुराले प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
उद्योग विभागका हाल २५ वटा एसेम्बलिङ कम्पनी दर्तामा रहेका छन् । तीमध्ये दुई वटाले मात्र एसेम्बलिङ गरेका छन् ।
नेपालमा सवारीसाधनको बजार बढ्दो छ । स्वदेशमै सवारीसाधन उत्पादन गर्न सकिए रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । नेपालमा करिब ४० लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन आयात भएका छन् । स्वदेशमै एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गर्न सकिए निकट भविष्यमा आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।
तर सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति तयार भइसकेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले शुक्रबार व्यवसायीहरुसँगको भेटमा ओटोमाबइल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अटोमोबाइल्स यहीँ खोल्नुभयो भने व्यवसायीले सोचेकोभन्दा बढी सुविधा दिने उद्घोष पनि गरे । उद्योग स्थापनका लागि राज्यले नीति नियममा आवश्यक सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
नेपालमा धेरै सवारीसाधन कमपिल्टली विल्ड यूनिट (सीबीयू) आयात भइरहेको छ । बजाज र टीभएसले कमपिल्टली नक डाउन (सीबीयू) बाट एसेम्बलिङ गरिरहेका छन् । एसेम्बलिङ सम्बन्धी आवश्यक नीति नहुँदा स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका सवारीसाधनको मूल्य आयातित सवारीसाधनजत्तिकै छ ।
हालको एसेम्बलिङ उद्योग नीतिअनुसार सीबीयू उद्योग सञ्चालन गर्न पहिलो एक वर्षमा १० प्रतिशत भ्यालू एडिसन हुनु पर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्षमा ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगरी दिनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गरेको ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशत स्वादेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ । विधमान नीतिकै कारण स्वदेशमा एसेम्बलिङ गरिरहका कम्पनी केही वर्षमै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
यस्तै सीकेडी र सीबीयूको भन्सार दर एउटै छ । स्वदेशीमै उत्पादन हुने र स्वदेशीले रोजगार पाउने भएकाले सीकेडीको भन्सारमा केही छुट हुनुपर्ने हो । सीबीयूको तुलनामा सीकेडी ल्याउँदा यातायात खर्च पनि धेरै हुन्छ । स्वदेशमै निर्माण भएका सवारीसाधनले उत्पादन शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
श्रेष्ठका अनुसार सीकेडीका उद्योगमा भन्सार शुल्क कम गर्ने सरकारले नीति हुनुपर्छ । एसेम्बलिङ उद्योगका लागि कति वर्षसम्म करमा सहुलियत दिन सकिन्छ ? कति सम्मको टुक्रालाई सीकेडी मान्ने हो ? निश्चित टुक्रासम्मलाई सीकेडी मान्ने भन्ने पनि प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
साथै एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुले कन्भर्जनबेल्ट, टेष्ट ट्रयाक, रोड वर्दिनेस, प्रदुषण मापदण्ड जाँच गर्ने उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाली व्यवसायीहरु एसेम्बलिङ उद्योगमा आकर्षित भएपनि सरकारले नीतिगतरुपमा प्रोत्साहन गर्न नसक्दा व्यवहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
पुष्प दुलाल
