गभर्नरको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा बैंकर रुष्ट: सेयर कर्जा नघटाउ, बैंकलाई नै सेवा शूल्क तोक्न देउ

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिएको छ । जसमा बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर धितो कर्जामा कडाइ नगर्न तथा बैंकले लिने सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिन आग्रह गरेका छन् ।

बैंकर्सहरुले गभर्नर अधिकारीलाई अहिलेको बजारको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्न गरिएको भर्चुअल सुझाव संकलन कार्यक्रममा सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेभलपमेन्ट बैंकर्स बैंकको प्रतिनिधि, वित्त कम्पनी र लघुवित्त बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सहभागि थिए ।

सो छलफलमा उपस्थित सबै बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा गरिनु पर्ने परिमार्जजन र सुधारका पक्षहरुको बारेमा भनको थिए ।

सो क्रममा वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अहिले बैंकहरुमा तरलता बढी भएको र मौद्रिक नीतिमा समीक्षा त्यसलाई विचार गरेर सहज हुने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा उपस्थित प्रायः सबै बैंकरहरुले सेयर मार्केटलाई असर नगर्ने किसिमले मौद्रिक नीति समीक्षामा सेयर धितो कर्जालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका थिए । केही बैंकरहरुले हाल रहेको सेयर धितो कर्जाको सिमालाई घटाएका सेयर बजार बर्बाद नै हुने भन्दै पहिलेकै सीमालाई निरन्तरता दिनु पर्ने सुझाव गभर्नरलाई दिएका थिए । साथै सीसीडी रेसीयोलाई समेत बढाउन बैंकरहरुले आग्रह गरेका छन् ।

सो छफफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नीतिगत कडाइ गरेको भन्दै केही खुकुलो छोड्न आग्रह गरेका थिए । उनले बैंकहरुलाई व्यवसायीक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नै दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । अध्यक्ष दाहालले बैंकहरुले लिने सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमालाई खुकुलो गर्ने आग्रह गरेका छन् ।

उनले साना ऋणीहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले नै तोकेका सेवा शुल्क, स्वाप शुल्क , अग्रिम भुक्तानी शुल्क लागू गर्न बैंकहरुलाई समस्या नभएको बताएका छन् । तर ठुला ऋणीहरुको हकमा भने यस्तो शुल्क बैंकले नै निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । सो क्रममा सीइओहरुले हालको स्प्रेडदरलाई समेत पुनर विचार गर्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा विस्ता गर्न नसक्ने हुँदा त्यसको समय बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले यस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नै बैंकहरुले आपसमा खोसाखोस गरेको भन्दै यसमा समेत नीतिगत कढाइ गर्न सुझाव दिएका छन् ।

साथै बैंकरहरुले पुस मसान्तसम्म बैंकहरुले कोभिड प्रभावितलाई दिनुपर्ने सहुलियतमा कर्जाको पुनरसंरचना गर्दा धेरै प्रोभिजन बढेको भन्दै भविष्यमा गर्नुपर्ने प्रोभिजन र कर्जाको जोखिमलाई मध्ये नजर गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यसैगरी, छलफलमा बैंकर्सहरुले सीएसआरको फण्डमा भएको ५० प्रतिशत रकमबाट बैंकहरुले आफै हस्पिटल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले सैनिक हस्पिटल, पुलिस हस्पिटल जस्तै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र ग्राहकका लागि सहुलियत सेवा दिने हस्पिटल सीएसआरको पैसाबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सो प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारी समेत सकारात्मक प्रक्रिया दिएका छन् ।

पुनरकर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको २ प्रतिशतको मार्जिनलाई समेत पुनर विचार गरी मार्जिन बढाउन वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले भनेका छन् ।

यस्तै, सो छलफलमा लघुवित्त बैंकर्स संघको तर्फबाट सहुलियपुर्ण कर्जामा लघुवित्त संस्थाहरुलाई जोड्न छलफलमा आग्रह गरिएको थियो । जसमा केही कार्यविधिहरु सच्याउन अनुरोध लघुवित्त बैंकर्स संघको तर्फबाट गरिएको छ । साथै, लघुवित्तले ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था र बेसरेटभन्दा तल रहेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह लघुवित्तको तर्फबाट गरिएको थियो । लघुवित्तले बैंकहरुबाट बेसरेटभन्दा माथि कर्जा लिँदा ग्राहकलाई महंगो ब्याजदर पर्न जाने हुँदा यसमा पुनरविचार गर्न अनुरोध संघको तर्फबाट गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा लघुवित्तलाई बेसरेटभन्दा तल रहेर कर्जा नदिन बैंकहरुलाई निर्देशन गरेको छ । साथै लघुवित्तहरुले राइट सेयर जारी गर्न पाउने विषयमा समेत छफलफ भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण नेपालका कोरोनाको कारणले हुने क्षतिको अनुमान अनुसार नभएकोमा सबैले गभर्नरलाई धन्यावाद दिएका थिए ।

सबै बैंकर्सको सुझावममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले दिएको सुझाव नोट गरेको र त्यसमा छलफल गरिने आश्वासन दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षा बजार सुहाउदो नै ल्याउने ल्याउने बताएका थिए । सरोकारवाला दिएको सुझाव तथा मागलाई राष्ट्र बैंकले शत प्रतिशत नै सम्बोधन गर्न नसक्ने तर केही बुँदाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षा निर्माणमा समेट्ने आश्वासन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले अर्को साता भित्र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न तयारी गरेको छ ।