अब कृषि विकास बैंकबाट किसानले सस्तो ब्याजदरमै ऋण पाउँछन्ः अनिल उपाध्यायको बिचार
कृषि विकास बैंक ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई वित्तीय उपकरण तथा वित्तीय साधानसँग जोड्दै वित्तीय पहँुच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । बैंक स्थापना भएको ५४औं वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
बैंकले सोहीअनुसार शाखा बिस्तार गर्दा गरिबी निवारणदेखि निश्चित निक्षेप लिने, सीमित बैंकिङ कारोबारलगायतका कार्य स्थापनाकालमा गरेको थियो । बैंक २०६२÷६३ मा ‘क’ वर्गको बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । त्यसपछि मात्र बैंकले कोरबैंकिङ सफ्टवेयर ल्याएर पूर्णबैंकिङ कारोबार गर्ने बैंक बनेको थियो ।
कृषि विकास बैंक स्थापना भएको ५४ वर्ष भएपनि बैंकको पूर्ण बैंकिङ कारोबारको इतिहास भने १४ वर्षमात्रै पुगेको छ । बैंकले हालै १४औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । यी सबैको पछाडि कृषि नै आधारशिलता, विशिष्टिकृत र व्यवसायिकता हो । बैंकको पोर्टफोलियो एक तिहाइको हाराहारीमा कृषि क्षेत्रमा नै छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले पनि कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न अगुवा गर्ने भनेको छ । अगुवा गर्ने भनेको बैंकसँग भएको विशिष्टितालाई व्यवसायिक तबरले बढी संख्यामा गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गरेर नै दिइएको हो । त्यो विश्वासलाई हामीले पनि कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेटका कार्यक्रमलाई कृषिमा नै बढी फोकस गरेर बनाएका छौँ ।
सोहीअनुसार स्रोत व्यवस्थापनका लागि कृषि ऋणपत्र जारी गरेका छौं । त्यसको निश्चित समयावधि पूरा भएपनि बैंकसँग लगानीका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था हुन्छ ।
अहिलेसम्म बैंकले बजारबाट १ वर्षको मुद्दति लिने र त्यसलाई नवीकरण गर्दै कर्जा लगानी गर्दै आएको थियो । तर बजारमा संकुचन आउने बित्तिकै ब्याजदर माथि पुग्थ्यो र बैंकको कष्ट अफ फण्ड माथि पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि माथि पुग्थ्यो । यसले लगानीमा स्थायित्व ल्याएको थिएन ।
कृषि उत्पादन लामो/छोटो दुबै अवधिको हुन्छ । त्यसैले हामीले यो पोर्टफोलियोसँग आवश्यकता अनुसारको कृषिमा लगानी गर्न सकिरहेका थिएनौँ । लामो समयसम्मको कृषिमा लगानी गर्न बैंकमा निर्भरताको स्रोत थिएन ।
किसानका लागि किन आवश्यक छ कृषि विकास बैंकको किसान एप र किसान क्रेडिट कार्ड ?
बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्रोत लिएर कृषिमा कर्जा लगानी गर्दा व्यवहारिक तथा दिगो भएन भनेर स्रोत व्यवस्थापनका लागि ५/६ वर्षदेखि ९/१० वर्षसम्मको ऋणपत्र बैंकले जारी गरेको छ । बैंकले १० वर्षसम्म एउटा लागतमा काम गर्न पाउँदा किसानले पनि सस्तोदरमा कृषि कर्जा उपयोग गर्न पाउँछन् ।
प्रत्येक वर्ष बैंकले कृषिमा लगानी बढाउनमा केन्द्रित छ । हामीसँग कृषि तालिम केन्द्रहरु छन् । बैंकमा ५०/५४ वर्षअघिबाट काम गरेका अनुभवी कर्मचारी छन् । सोही अनुसारको कृषि लगानीका विभिन्न कार्ययोजनाहरु बैंकले बनाएर लागू गरिरहेको छ ।
बैकले जारी गर्ने कृषि ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको अंश त्यसमा खर्च हुन्छ । त्यो स्रोतबाट नै कृषिमा लगानी अझ बढाएर व्यवसायिकतातर्फ बढी संख्या तथा परिमाणमा लाने ठाउँ बन्छ ।
अहिले बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । यसैलाई नै आधार बनाएर भविष्यका अन्य योजनाहरु बनाएका छौं । ठूलो परिमाणमा कृषिमा जानका लागि बैंकलाई आजका दिनमा समस्या छैन ।
नेपाल सरकारले सहुलियपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएपछि कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएर केही गर्ने चाहनेहरु सबैलाई समेट्न सकिन्छ । ब्याज अनुदानमा दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकिएकै शीर्षकमा दिनका लागि बैंकलाई कुनै बाधा हुँदैन । त्यही शीर्षकभित्र सबैलाई आकर्षित बैंकले गरिरहको छ ।
तर कर्जा लिनका लागि बैकमा पेश गरिने व्यवसायीक योजना, आफूले कर्जा लिएर गर्ने परियोजनाहरु भने निश्चित हुनुपर्छ । सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गरेपछि बजारमा पर्ने प्रभाव, प्रविधिक पक्षलगायत सबै विषयहरु जोडिएन भने त्यसले कर्जा लगानीको सार्थकता पाउँदैन ।
यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि भएका छन् । तर थोरैमात्र सफल भएका भने धेरै असफल भएका छन् । अब कृषि विकास बैंकले शुरु गर्ने र लागू गरिरहेको कर्जा योजना तथा कार्यक्रमहरु असफल नहुने ढंगबाट गरिरहेका छौं । बैंकले प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका शाखा कार्यालयको अधिकार सम्बन्धित कार्यालयलाई नै दिइएको छ । कुनै पनि कामका लागि केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय पखिर्नुपर्ने वा माथि आउनु पर्ने अवस्था छैन ।
प्रदेश कार्यालयबाट २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा स्वीकृति गर्ने अधिकार दिएका छौं । प्रत्येक शाखाले ५०/६० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएका छौँ । यसरी बैंकले किसानलाई आवश्यक हुने कर्जा परियोजना र उनीहरुको क्षमताको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त कार्यालयले दिन्छ ।
तर किसानले पनि कर्जा लिनका लागि आफ्नो क्षमता अनुसारको आवश्यक व्यवसायिक योजना त बैंकमा पेश गर्न सक्नुपर्छ ।
बैंकले पनि आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता हेरेरमात्र लगानी गर्नुपर्छ । त्यसकारण बैंकले कर्जा दिँदा व्यवसायिक योजनासहित, प्रविधिक पक्षहरु बीमा, बजार, उत्पादन सम्बन्धि किसानको सीप, ज्ञान र क्षमतालाई जोडेर जानुपर्ने हुन्छ ।
कृषि विकास बैंकले स्पष्ट व्यवसायिक योजना र कागजातहरु लिएर कोही कर्जा लिएर आउछन् भने उनीहरुलाई सहजरुपमा कृषि कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँछ । तर परियोजना सुनिश्चित र कर्जाग्राही किसानको नियत सही हुनपर्छ ।
यसो हुँदा कर्जा जोखिममा जाँदैन र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ । किसानलाई कर्जा दिनपर्छ । त्यो एउटा पाटो हो तर, कर्जा दिँदा जोखिम रहित अवस्थामा रहेर मात्र बैंकले कर्जा दिनु पर्छ ।
बैंक जोखिममा गयो भने बैंकको ३ लाख सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्दैन । बैंकमा सरकारको नै ५१ प्रतिशत लगानी छ । लगानीकर्तालाई उनीहरुको लगानीको पनि प्रतिफल दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई सेवा सुविधा, तालिमलगायत अन्य सञ्चालन खर्च पनि बैंकले आम्दानी गरेर त्यहीबाटै गनुपर्छ ।
हाम्रो तथ्यांकले कृषिमा लगानी वृद्धि भएको देखाउँछ । तर यसमा सजिलो भने छैन । देशभरको कृषिमा लगानीको जिम्मा कृषि विकास बैंकलाई भने होइन । अरु बैंकहरुले पनि कृषिमा लगानी गर्छन् । हामीले अगुवाको काम गछौँ । अहिले जस्तो अवस्थामा बैंकले कृषिमा लगानी गरिरहेको छ । त्यसलाई बढाउनका लागि सबै प्रदेशमा सम्झौता गरेर कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । अब भविष्यमा त्यसको परिमाण बिस्तारै आउँछ ।
बैंकले हिँजोको दिनमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु ल्याएर ४ सयभन्दा बढी साना किसानलाई समूह बनाएर बिना धितो कर्जा प्रवाह गरेका थियौ । अहिले साना किसानलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरेका छौँ । त्यो सहकारी भनेको किसानहरु कै सहकारी हो । किसानहरुले नै आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाएर आपसी समझदारीमा कर्जा लेनदेन गर्नु भएको छ ।
हामीले आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्ने हो । राज्यका सबै अंगमा गएर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था र सहकारी सबैले किसानको आवश्यकता र मागलाई आफ्नो क्षमताअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कृषिमा नै पनि १/२ लाख रुपैयाँदेखि अर्बौं रुपौयाँ लगानी आवश्यक पर्ने किसानहरु छन् । किसानलाई खेती गर्न थोरै कर्जा लगानीको आवश्यक पर्ला तर व्यवसायिक रुपमा जाँदामात्र बढी लगानी आवश्यक पर्ने हो । निर्वाहमुखी किसानका लागि धेरै कर्जाको आवश्यकता पर्दैन भने व्यवसायिक कृषिको लागि परियोजनाअनुसार कर्जाको आवश्यता फरक हुन्छ ।
त्यसैले कृषि विकास बैंकले कर्जाका नीति नियम बनाएको छ । त्यसमा रहेर कसैले कर्जाको माग गर्छ भने त्यसलाई बैंकले मूल्यांकन तथा अध्ययन गरेर कर्जा प्रवाह गर्छ ।