‘कर्पोरेट वार’ नरोकिए बैंकिङ क्षेत्र ६ व्यापारीको पकडमा जान्छ, सरकारी बैंक बचाउन यसो गरौंः नरबहादुर थापा

गौरवमय सुरुवाती चरण: हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी ३ सरकारी बैंकहरूको सुरुवाती चरण गौरवमय रह्यो । सुरुवाती आरोह चरणपछि यी तीन सरकारी बैंकहरूले विगतमा संकटपूर्ण अवरोहको स्थिति भोग्नु पर्यो । संकटपूर्ण अवरोहपछि वर्तमान अवस्थामा स्थिर प्रायः वित्तीय स्वास्थ्यको स्थितिमा रहेका यी तीन सरकारी बैंकहरूको भविष्य भने अन्योलग्रस्त देखिन्छ । गर्विलो इतिहास रहेको नेपाल बैंक आजभन्दा ८३ वर्ष अगाडि वि.सं. १९९४ साल कात्तिक ३० गते स्थापना भएको हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैक वि.सं. २०२२ माघ १० गते सञ्चालनमा आएको हो । कृषि विकास बैंक वि.सं. २०२४ माघ ७ गते स्थापना भएको हो ।

वि.स. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै नेपाल आधुनिक बैंकिङ्ग युगमा प्रवेश गयो । शेयर निष्काशनमार्फत् पुँजी परिचालन गर्ने प्रथा नेपालमा नेपाल बैंकको स्थापनाको क्रमबाट शुरू भएको हो । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएकाले हाल चर्चित सार्वजनिक (निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल नेपाल बैंकसँगै नेपालमा शुरू गरिएको थियो । छरिएर रहेको स-सानो निक्षेप परिचालन गरी पुँजी निर्माण तथा औद्योगिकीकरणको जग बसाल्ने कार्य नेपाल बैंकबाट शुरु गरिएको हो ।

नेपाल बैंकको स्थापनासँगै नेपालमा जुट मिल्स, सलाई उद्योग, चिनी उद्योग, कटन उद्योग र धान चामल मिल्स सञ्चालनमा आए । नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंक स्थापनापूर्व केन्द्रीय बैंकको कार्य र नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने कार्य गर्दै अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो ।

वि.सं. २०२२ सालमा दोस्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्णस्वामित्वमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शु्रूवाती चरण गर्विलो छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, द्वय मुद्रा प्रणालीको अन्त्य, सर्वसाधारण नेपाली जनतामा बैकिङ्ग आदतको विकास, नेपाल सरकारलाई बैंकिङ सेवा र नेपालमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वर्तमान अवस्थासँग जोडेर यसको भविष्यबारे विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ७५३ स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति
कायम गर्ने लक्ष्यझैं नेपालमा सबै जिल्लाहरूमा वाणिज्य बैंकको भौतिक उपस्थिति गराउने लक्ष्य वि.सं. २०३४ सालमा हासिल हुनुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

वि.संं.२०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको हालको अवस्था ग्रामीण कर्जा विस्तारमा अग्रणी भूमिका रहेको यसको विगतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा प्रवाहको थालनी गर्दै समूह जमानीमा साना किसानलाई कर्जा दिने व्यवस्था २०३२ सालदेखि शुरू गरेको हो । आफ्ना ग्राहक र कर्मचारीलाई शेयर स्वामित्वमा जोड्ने प्रचलन शुरू गरेको कृषि विकास बैंकले ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वि.सं. २०४१ सालदेखि आफ्ना ग्राहकहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमार्फत् सेवा शुरू गरी आधुनिक बैंकिङ सेवाको थालनी गर्ने जस कृषि विकास बैंकलाई जान्छ ।

संकटपूर्ण अवरोह: गौरवशाली इतिहास भएका यी ३ सरकारी बैंकहरूले आफ्नो जीवनको मध्यकालमा संकटको स्थिति भोग्नु पर्यो । यी बैंकहरूको दूर्दशा वि.संं २०४० को दशकमा शुरु भइ २०५० को दशक संकटपूर्ण रह्यो । २०४६ सालमा विश्व बैंक, युएनडिपी र राष्ट्र बैंकको संयुक्त सक्रियतामा भएको सिवीपास अध्ययनले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दुर्दशाको स्थिति नापेको थियो । सो अध्ययनले  सुधारका २ चरणबद्ध उपाय सुझाए अनुरूप पहिलो चरणमा यी २ बैंकहरूको पुँजीकरण भएको थियो ।

नेपाल सरकारले पूरक बजेट ल्याई यी २ बैंकहरूमा ३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ पुँजी प्रवाह गर्नुपरेको इतिहास हाल कार्यरत कर्मचारी र उच्च व्यवस्थापनले बारम्बार स्मरण गर्नुपर्ने र बैंकलाई गतिशील बनाईराख्न रणनीति बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सिवीपास अध्ययन प्रतिवेदनले सुधारको दोस्रो चरणको रूपमा यी बैंकहरूको संस्थागत विकास सुझाएको थियो । कर्जा लगानी, कर्जा असूली, कर्मचारी व्यवस्थापन र शाखा सञ्चालन दोस्रो चरण सुधारका विषयवस्तु थिए । तर दोस्रो चरणका सुधारका उपायहरू अवलम्बन नगरिँदा पुँजीकरण मात्रले यी बैंकहरूको सुधार दिगो रहन सकेन ।

वि.संं. २०५० को दशकमा सरकारी बैंकहरू खासगरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय संकटले गम्भीर मोड लियो । उच्च व्यवस्थापनको वित्तीय अराजकता र प्रशासनिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेप समेतका कारण वि.संं.२०५९ मा नेपाल बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५६.९ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७२ प्रतिशतसम्म पुगेर लगभग खारेजीको मुखमा पुगेको स्थितिलाई स्मरण नगर्ने हो भने यी बैंकहरूको अस्तित्व संकटको सम्बोधन हुँदैन ।

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यी सरकारी बैंकहरूको दूरावस्था टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको विवशतालाई चिर्न दातृ निकायको दबाब रायसुझाव अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन- २०५८ आएको हो । सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समान तथा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन- २०५८ तर्जुमा गरिएको हो ।

वि.संं.२०५० को दशकमा जुझारू र निकै शक्तिशाली रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले यी सरकारी बैंकहरूको दूरावस्था पुयाउने उच्च व्यवस्थापनको वित्तीय अराजक व्यवहारलाई रोक्न र खबरदारी गर्न नसकेकाले पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको व्यवस्थापन विदेशीलाई सुम्पिनु परेको थियो ।

नेपाल बैंकको बैंक अफ स्कटलैन्ड (आइलैन्ड लि) को आइसीसी कन्सल्ट्यान्ट समूहले २०५९ साउनदेखि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अमेरिकी नागरिक ब्रुश आई हेन्डरसन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्थापन समूहले २०५९ पुसदेखि व्यवस्थापन जिम्मा लिनुपरेको कारण हालको बोर्ड र व्यवस्थापनले स्मरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी बैंकहरूमा विदेशी समूह २०५९ देखि २०६४ साउनसम्म रह्यो । त्यसपछि केही वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा राखी २०७१ मा मात्र बैंकहरूलाई हस्तान्तरण गरेदेखि बैंकहरूमा हाल कुनै संकट आएको देखिँदैन ।

हाल व्यावसायिक ढंगले चले पनि बजार हिस्सा घटिरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिक भइरहन यी बैंकहरूका लागि चुनौती थपिएको देखिन्छ ।

सरकारी बैंकहरूलाई संकटमुक्त गराउनमा विश्व बैकको वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहयोग परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । कृषि विकास बैंकको हकमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग रह्यो भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा विश्व बैंकले सुधारका लागि भूमिका खेल्यो । दातृ निकायको सहयोग समेतमा वित्तीय कानुन निर्माण तथा संस्थागत सुधार गरिएका कारण सरकारी बैकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम रहन गएको हो । यस क्रममा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा स्वायत्त बनायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि छाता ऐनका रूपमा वाफियाु आयो । ऋण असुली ऐनका अतिरिक्त ऋण असुली न्यायाधीकरणको गठन भयो ।

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन आयो । कर्जा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली अवलम्बन गरियो । समग्रमा भन्नुपर्दा कानुनी संरचना निर्माणका अतिरिक्त वृहत्तर विवेकशील नियमनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय असुल अभ्यास अवलम्बन गरिएको परिणामस्वरूप सरकारी बैंकहरूलाई संकटबाट बाहिर ल्याई नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व सुनिश्चित भएको हो ।

स्थिर वर्तमान वित्तीय अवस्था: नेपाल सरकारले २०५७ मंसिर ७ गते जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी रणनीतिपत्रको जगमा अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र खासगरी सरकारी बैंकहरूको वित्तीय अवस्था स्थिरप्रायः छ । सो पत्रमा उल्लेखित कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसके भने केही कार्यान्वयन नगरी थाँती रहेका छन् ।

कानुनी संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउने, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गर्ने, संस्थागत  सुशासनमा अभिवृद्धि गरी खराब कर्जा अनुपात घटाउने र लेखा तथा लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने कार्यबाट नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र संकटबाट जोगिएको हो । त्यसपछि अवलम्बन गरिएका मर्जर नीति र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयका कारण विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू मासिएका छन् । र, नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र वाणिज्य बैंकमुखी हुँदै गएको छ ।

नेपाल सरकार, न्यायपालिका, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारी युनियनको सहकार्यले गर्दा सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटको समयमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न नेपाललाई सफलता मिल्यो तर स्थायित्व अझ सुदृढ हुन बाँकी छ । २०५७ मंसिर ७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति पत्रमा उल्लेखित सहयोगी वित्तीय संस्थाहरूको विकास गर्ने र नेपाल बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचनापछि निजीकरण गर्ने कार्य थाँती राखिएकाले एकातिर वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन भने थप कुनै वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन नगरिएको र यथास्थितिमा रूमलिएका कारण सरकारी बैंकहरूको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।

वि.संं.२०५७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वित्तीय सुधार रणनीतिका कारण सरकारी बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार भए तापनि यी बैंकहरूको बजार हिस्सा त्यसपछि निरन्तर घट्दै गएको छ । वि.सं. २०५५ मा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको गरी निक्षेपमा बजार हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ असारमा १४.८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस बीचमा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढ्नु, निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूले आक्रामक तरिकाले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई आफूमा गाभ्नु, निजी क्षेत्रका बैंकहरूले ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिनु र नयाँ वित्तीय प्रविधि भित्र्याउनुका कारण सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको हो । निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको पृष्ठभूमिमा १५ प्रतिशतभन्दा मुनि बजार हिस्सा लामो समयसम्म रही सीमान्तकृत भई बस्दा सरकारी बैंकहरूले अस्तित्व संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारी बैंकहरूले आफ्नो औचित्य साबित गर्न अर्थतन्त्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात अत्यन्तै न्यून छ । नाफा रानै छ । नयाँ तथा प्रविधिमा सीप भएका कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले बैंकहरूको दिनानुदिनको कार्य रानै चलेको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनको पहिलेको जस्तो दबदबा पनि अहिले छैन । यी कारणहरूले गर्दा यी बैंकहरूको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र उच्च व्यवस्थापन आरामदायी सेवा जीवनमा छन् । उता निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बोर्डहरू आफ्नो बैकलाई नम्बर वान बनाउनका लागि रणनीति निर्माणमा तल्लिन रहेका छन् भने उच्च व्यवस्थापन बोर्डले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारी बैंकहरूको औचित्य दिनानुदिन ओझेलमा पर्दै जाने जोखिम बढेको छ ।

अनिश्चित भविष्य

बैंकिङ्ग क्षेत्रका खेलाडी, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ निकायको सम्भावित भूमिका, भारतको बैकिङ्ग परिदृश्य र नेपाल सरकारको आर्थिक सोचमा नेपालका सरकारी बैंकहरूको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने नीति, मर्जर नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०७२ सालमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णयका कारण बैकिङ्ग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढेका देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चार वर्गमा बाँड्ने (गलत वा सही) नीतिका कारण विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दुर्गति र वाणिज्य बैंकहरूप्रति आकर्षण बढेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्र असन्तुलित र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उन्मुख देखिन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायी समूह नियन्त्रित बैंकहरूमा नम्बर वान बन्ने तीव्र महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ ।

आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउन नेपालमा कर्पोरेट वार (युद्ध) हुने प्रतीत हुन्छ । सम्भावित कर्पोरेट वारलाई रोकिएन भने नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र बढीमा ६ व्यापारी समूहको पकडमा जाने देखिन्छ । यतिसानो व्यापारी समूहको दुश्चक्रमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र फस्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण र वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्ने उद्देश्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । कदाचित व्यापारी समूह नियन्त्रित बैंकहरूमा समस्या आए मात्र सरकारी बैंकहरूको भारतमा आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशी विस्तारमा सरकारी बैंकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । भारतमा सन् १९६० को अन्त्य र १९७० को दशकमा सम्पन्न हरित क्रान्तिलाई दिगो र सफल बनाउन सरकारी बैंकहरूबाट भएको कर्जा भूमिका विस्तार हुने देखिन्छ । तर यस प्रकारको परिदृश्य परिकपना गरेर पर्खेर बस्नु देशका लागि हितकर हुँदैन ।

दातृ निकायको सहयोगमा तर्जुमा गरिएको वि.संं. २०५७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिको समग्र उद्देश्य नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गरी निजीकरण गर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले सरकारी बैंकहरूको निजीकरण विश्व वित्तीय आर्किटेक्चरको महत्वपूर्ण सम्भागको रूपमा लिँदै आएका छन् । अहिले ओझेलमा परेको तर जीवितै रहेको विश्व वित्तीय आर्किटेक्चरका चार आधारस्तम्भमध्ये पहिलो नियम बनाई मौद्रिक तथा वित्त नीतिमार्फत् समस्ष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । यो आधारस्तम्भ अनुसार मौद्रिक नीति लक्षित मुद्रास्फिती र वित्त नीति, सार्वजनिक ऋण अनुपातसहितको मौद्रिक अंकुशमा बाँधेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । दोस्रो आधारस्तम्भ खुकुलो नियमन र निजीकरणमार्फत् आर्थिक वृद्धि र सम्वृद्धि हासिल गर्ने हो । तेस्रो, वित्तीय बजारको विकासमार्फत् उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत सोझ्याउने हो ।

चौथो, भूमण्डलीकरणमार्फत् सबै राष्ट्रहरूलाई उठाउने हो । अब वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउँदा र नेपालले गुहार माग्दा दातृ निकायको पहिलो सर्त नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निजीकरण रहने देखिन्छ । जोगाउने हो भने अब यी सरकारी बैंकहरूमा कुनै प्रकारको संकट आउन दिनु भएन र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको बैंकिङ्ग परिदृश्यमा पनि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भविष्य गाँसिएको देखिन्छ । भारतमा आर्थिक विकास र वित्त समावेशी विस्तारमा सरकारी बैँकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । भारत सन् १९६० को अन्त्य र १९७० को दशकमा सम्पन्न हरेक क्रान्तिलाई दिगो र सफल बनाउन सरकारी बैंकहरुबाट भएको कर्जा विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । सरकारले तय गरेका निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सरकारी बैंकहरूमार्फत् सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएबाट भारतमा हरित क्रान्ति सफल भएको हो । सन् १९८० पछि भारतमा कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सिर्जनशील विकासमा सरकारी बैंक तथा नार्वाडको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

वि.सं. २०५७ को वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिअनुसार वाणिज्य बैंकबाहेक सहायक वित्तीय संस्थाहरू निर्माण हुन नसकेको र अर्कोतर्फ सरकारी बैंकहरूको बजार हिस्सा संकुचित हुँदै गएको कारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले तय गरेका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू सफलताका साथ कार्यान्वयन हुन सकिराखेका छैनन् । सन् २०१४ पछि भारतले वित्तीय समावेशितामा उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा सरकारी बैंकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको फ्रिन्डेक्स प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय पहुँच पुगेका जनसंख्याको अनुपात नेपालको ४५ प्रतिशतको तुलनामा भारतमा ८० प्रतिशत पुग्नुमा भारत सरकारले तय गरेको जनधन योजना त्यहाँका सरकारी बैंकहरूले सफलताका साथ कार्यान्वयन गरेर नै हो । त्यसैगरी नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्तसँग जोड्ने र वित्तीय पहुँच विस्तारमा संलग्न गर्ने हो भने सान्दर्भिकता रहिरहन्छ ।

भारतले सरकारी बैहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सान्दर्भिकता कायम गरिराख्न र विकासात्मक कार्यमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिराख्न तीनखम्बे रणनीति गरेबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो खम्बाका रूपमा धेरै संख्यामा रहेका सरकारी बैंकहरूको सुदृढीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रको विकास तथा कर्जा प्रवाह विस्तारमा सहयोग पुयाउन सरकारी बैंकहरूमा निरन्तर पुँजी थपिरहेको छ । तेस्रो, वाणिज्य बैंकहरूलाई अर्थतन्तसँग जोड्ने उपायका रूपमा नार्वाड जस्ता सहायक दोस्रो तहका संस्थाको रूपमा निर्माण तथा सबलीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूसँग रहेको अधिक तरलता नार्वाडमार्फत् कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक सोचमा पनि सरकारी बैंकहरूको भविष्य निर्भर रहने देखिन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासात्मक कार्य तथाप्रति चक्रीय नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारी बैंकहरूको भूमिका रहेको भारतलगायत अन्य मुलुकहरूको दृष्टान्तलाई आधार मानी मुलुकहरूको दृष्टान्तलाई आधार मानी नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई प्रति चक्रीय नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारी
बैंकहरूको भूमिका रहेको भारत लगायत अन्य सरकारले वित्तीय रूपमा सबलीकरण गरी जोगाउन सक्छ । यी बैंकहरूलाई वित्तीय रूपमा जोगाउन सरकारले तीन विकल्पहरूमा काम गर्न सक्छ ।

एउटा विकल्प वैदेशिक रणनीतिक साझेदार खोज्ने हुन सक्छ । कम्तीमा १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहने गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार खोज्दा मुलुकमा वैदेशिक पुँजी, वित्तीय प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति भित्र्याई यी बैंकहरूलाई वित्तीय रूपमा बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली वित्तीय क्षेत्र जोड्ने यो एउटा आधार पनि हुनसक्छ । दोस्रो विकल्प, यी बैंकहरूलाई विशिष्टीकरण गर्ने र सोको लागि पुँजी थप्ने हुन सक्छ । उदाहरणका लागि नेपाल बैंकलाई आयात(निर्यात बैंकमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई औद्योगिक वित्तमा मोड्न सकिन्छ ।

नेपाल औद्योगिक विकास निगम गाभिएकाले यो कार्य राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गर्न सक्छ । कृषि विकास बैंकलाई पुनः कृषि विकास कार्यमा फर्काउन सकिन्छ । यी कार्यहरूका लागि नेपाल सरकारले भारतमा झै ठूलो मात्रामा पुँजी थपेर माहोल बनाउनु पर्छ । तेस्रो विकल्प मुलुकमा बाँकी रहेकामध्ये केही बैंकहरूलाई गाभेर ठूलो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ठूला व्यापारी घराना समूह नियन्त्रित बैंकहरूले यो रणनीति अवलम्बन गरेर आफ्नो बैंकलाई ठूलो बनाई पनि रहेका छन् । माथि उल्लेखित कुनै पनि विकल्प अवलम्बन नगरी नेपाल सरकार मौन बसिरह्यो भने सरकारी बैंकहरूको भविष्य अनिश्चित, अन्योलग्रस्त रहने देखिन्छ । परिबन्दमा परेर यी बैकहरू हराउन पनि सक्छन् ।

उदाहरणको लागि वि.संं २०६१ सालतिर बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, वाफिया नेपाल सरकारले ल्यायो । यो ऐनले वाणिज्य बैंकहरूलाई क, विकास बैंकहरूलाई ख, वित्त कम्पनीहरूलाई ग र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई घ वर्गमा विभाजित गयो । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गमा विभाजित गर्ने एउटा आधार पुँजी थियो । यस प्रकारको वर्ग निर्धारण अनुसार नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम ख वर्गमा पर्ने भए । वाफिया अनुसार पुनः लाइसेन्स दिदा नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकलाई तल्लो ख वर्गमा राख्न चाहेन । र, ‘क’ वर्गको लाइसेन्स दियो ।

कृषि विकास बैंकले वाफिया कानुनअनुसार ‘क’ वर्गको अर्थात् वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि कानुनी परिबन्दमा परेर आफूले कृषि क्षेत्रमा गर्दै आएको र साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई सुम्पिएर आफू सहर बजारमा वाणिज्य बैंकिङ्ग अर्थात् व्यापारी कर्जामा सीमित हुन बाध्य भयो । नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंकले पनि यो चाहेको थिएन तर कानुनी परिबन्दले यो स्थितिमा पुयायो । त्यसैगरी भइरहेको छ । उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको क्षमता वृद्धिका लागि स्थापना गरिएका वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य भइहाल्यो । निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन तर काम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था औद्योगिक तथा पर्यटन क्षेत्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई महत्वहीन अवस्थामा राख्नुभन्दा गाभ्नु उत्तम मानेर सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय गरायो ।

यही नीतिगत परिबन्दको फलस्वरूप आज कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान निरन्तर घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरेपछि र उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विशेषाकृत वित्तीय संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय गराएपछि कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास ओझेलमा पर्ने भइहाल्यो ।

वाणिज्य बैंकहरूको मूल कार्य अल्पकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने र आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीको सम्वर्द्धन गर्ने नै हो । यो कार्य बैंकमा रूपान्तरण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्ने आयातको आयतन ठूलो छ । यही कारण समेतले गर्दा नेपालमा व्यापार घाटा चुलिँदो छ ।

अहिले नीति निर्माताहरूले अनावश्यक ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरमा आफूलाई केन्द्रित बनाइराखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज पनि भइराखेका छन् । वाफियाको परिबन्दमा परेझै मर्जरको परिबन्दमा नीति निर्माता परेर सरकारी बैंकहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त रहिरहने जोखिम त्यत्तिकै छ । (कृषि विकास बैंकको ५४औं वार्षिकउत्सव आर्थिक विषेशाङ्कबाट साभार गरिएको हो ।)