जनमतमाथि ओलीको ‘कू’: गैरसंवैधानिक कदम फिर्ता गर

काठमाडौं । कम्युनिष्ट सत्ता सोभियत संघभित्र विवादहरु थिए । तर आम मानिसलाई लाग्दैन थियो कि सोभियत सत्ता त्यत्ति सजिलै ढल्दैन ।

तर त्यहाँ नसोचेको घटना भयो । सोभियत संघका प्रमुख रहेका मिखाइल गोर्भाचोभले एकै निर्णयमा बिनारक्तपात सोभियत सत्ता ढालिदिए । मानिसहरुले ठाने भन्दा नितान्त फरक तरिकाले नै सोभियत सत्तालाई परास्त गरिदिए ।

यो प्रसंग नेपालमा पनि सान्दर्भिक छ । हुँदाखाँदाको दुइतिहाई नजिकको सरकार ढाल्न सत्तारुढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ ।

सम्मृद्धिको सपना देखाउँदै वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको करीब दुइतिहाइ नजिकको संसद आइतबार औपचारिकरुपमै विघटन भएको छ ।

नेकपाभित्र पनि विवाद थियो । ओलीइतरका नेताहरुले उनले मनोमानी तवरले सरकार चलाएको आरोप लगाएका थिए । ओलीले भने त्यसलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर सरकारमा पुगेको नेकपा आफ्नै कारणले राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । कारण र विषय जेजस्ता देखाइए पनि नेकपाले जनमतको गम्भीर अपमान गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको भनाइमा ‘नेकपाले जनमतको अपमान गरेको छ र उसले पाएको जनमत पनि अब सकिएको छ ।’

थापाले यसअघि पनि सरकार सरकारजस्तो नभएको र जनताको कुनै पनि आकांक्षा पूरा नगरेका कारण आफैंमा संकटग्रस्त रहेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

जनताले दिएको विश्वास विपरित ओलीको पछिल्लो ३ वर्षे कार्यकालमा अनेकन विवादका श्रृङ्खला देखा परे । यति होल्डिङसलाई समय छँदै म्याद थपिएको विषय, वाइडबडी, ३३ किलो सुन प्रकरणमा देखाइएको दोक्ला चरित्र एवं पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचारले ओली सरकारको जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता फिका भएको थियो ।

७० करोडको घुस काण्डमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा नै दिनुपर्यो । ओम्नी प्रकारणदेखि अनेकन भ्रष्टाचारका श्रृखला एकातिर थिए भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधि, पद्दती र अनुशासनको विषयमा समेत ओली कमजोर थिए ।

मिनपचासको मौसम । वातावारण चिसो छ । काठमाडौंको तापक्रम एकल बिन्दुमा रहँदा तातेको राजनीतिक पारोले नेकपासँगै ओलीको राजनीकि भविष्यमाथि नै के हुने हो ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

ओलीले सबैमन्त्री नपुग्दै आइतबार बिहान बोलाएको बैठकमा छापामार शैलीमा नै संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएको सहभागी मन्त्रीहरुको भनाइ छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई आत्महत्याको बाटो नरोज्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले जनमतको अपमान हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण पनि गराएका थिए ।

तर हठी ओलीले उनीहरुको सुझावको कुनै वास्ता गरेनन् । र, आफ्नो हठअनुसारको निर्णय गरे ।

केही दिनअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यसरी नै छापामार शैलीमा ल्याइएको थियो ।

नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकसमेत बोलाइएको अवस्थामा ओलीको उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन सकेन । संसद् बैठकको निवेदनमा नेकपाका ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि गत बुधबार ओली रक्षात्मक बन्न पुगेका थिए ।

कानून व्यवसायीमात्रै नभई राजनीतिक दलका तर्फबाट पनि ओलीको पछिल्लो कदम संविधानमाथिको आक्रमणको रुपमा अथ्र्याएका छन् । केहीले त यसलाई संवैधानिक ‘कू’ समेत भनेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीको कदम गणतन्त्रलाई नै ‘कू’ गर्ने मनसायले प्रेरित रहेको बताएका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीले संसद विघटन नै गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक कानूनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सोझै संसद् विघटन गर्न नसक्ने आचार्यको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कू गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमलाई लिएर उसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको अवस्था भने संसदमा छैन । नेकपा आफैको १७५ सिट रहेको छ । सरकार बन्न नसकेको वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था पनि छैन । सोही कारणले कानूनका जानकार वा राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

सो विषय संवैधानिक अदालत वा नियमितरुपमा पनि प्रवेश पाउन सक्छ । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सोझै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था भए पनि २०७२ को संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण अदालतले गर्ने व्याख्या नै अन्तिम हुनेछ ।

संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतमा अन्य ४ न्यायाधीश सदस्य रहनेछन् । प्रधानन्यायाधीशले वरियतामा रहेका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलाशमा उक्त मुद्दा प्रवेश गर्नेछ ।

विगत निर्वाचनमा रेल र पानी जहाजको कथा हालेर नेकपाले निर्वाचनमा जनता समक्ष मत मागेको थियो । राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएका ओलीले नै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । ओलीको सिफारिश अनुसार नै आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । आगामी निर्वाचनमा ओली र नेकपाले कुन आधारमा कसरी र के नारा दिएर मत माग्ला ? त्यो प्रश्न भने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा शुरु भएको छ ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान र सो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ध्येयका साथ २०७४ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचनपछि नेपाली जनताले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको विषय अब क्रमशः ओझेल परेको छ ।

गोर्भाचोभले भनेका थिए, कम्युनिस्टलाई सिध्याउन अरु कोही चाहिँदैन, आफूले आफैंलाई सिध्याउँछन् । ओलीले पनि गोर्भाचोभ शैलीमा नै नेकपाको दुई तिहाईको जनमत यस्तो बेलामा अवशान गरिदिएका छन्, जतिबेला सरकारको छवी जनतामा असाध्यै नराम्रो रहेको छ ।

भ्रष्टाचार, अस्थिरता, अराकजता फैलिएको छ । कोरोना कहरमा नागरिकले उपचार पाएका छैनन् । अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको छ । जनतामा नेकपा र ओलीप्रति नकारात्मक भाव पैदा भएको छ ।

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले पनि मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । २०५१ मा मनमोहनले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टयाइदिएको थियो ।

तर, कोइरालाले गरेको सिफारिशलाई भने सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो । ओलीको पछिल्लो कमदका सम्बन्धमा समेत सर्वोच्चमा रिट पर्ने सम्भावना छ । एउटा रिट प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फर्काइएको अवस्था छ ।

नेपाली जनताको जनमतमाथि ओली र नेकपाले गरेको गद्दारीले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

अब नेकपाभित्र ओलीइतरको समूहले कस्तो कदम चाल्छन् ? र, स्वयं ओलीको अबको ‘मुभ’ के हुनसक्छ भन्ने बारेमा भने केही दिन प्रतिक्षा नै गर्नुपर्नेहुन्छ । जे जस्तो भएपनि ५ वर्ष सरकार चलाउँछु भनेर जनताका सामु मत मागेको नेकपा र त्यसका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले देश र जनतालाई गंभीर धोका दिएका छन् ।