सञ्चालकको हस्तक्षेपका कारण समस्यामा फसे भारतका यी बैंक, नेपालमा के होला अवस्था ?

काठमाडौं । सञ्चालकहरुका कारण नै भारतमा एक पछि अर्को गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्न थालेका छन् । अनावश्यक दबाव दिने, आफूलाई मन परेकालाई बिना धितो ऋण दिने, यसले तिरी हाल्छ नी कनि नदिने भन्न जस्ता गैरव्यवसायिक तर्क गरेकै भरमा कर्जा दिइएका कारण बैंक समस्यामा परेका छन् ।

बैंक भनेको विश्वासमा चल्छ, जब विश्वासमा संकट पैदा हुन्छ, तब जस्ता सुकै बलिया भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि तासको महल जस्तै एकै क्षणमा ढल्न पुग्छ । लामो संघर्ष गरेर निर्माण गरेको साम्राज्य क्षणभरमा नै सकिन जान्छ । पछिल्लो पटक लक्ष्मी विलास बैंकमा देखिएको समस्या पनि सञ्चालकको लापरवाहकिा कारण सिर्जना भएको हो ।

जब सञ्चालक तथा बैंकको नेतृत्वकर्ता नै अनावश्यक दबाव दिएर नागरिकले खाई नखाई जम्मा गरेको निक्षेपमा र्याल काढ्न थाल्छन्, तब समस्या सिर्जना हुन्छ । भारतमा लक्ष्मी विलास बैंकको समस्या त अहिले आएर विस्फोट भएको हो । यसअघि एस बैंक र पिएमसीमा समेत त्यस्तै समस्या देखा परेको थियो ।

नेपालमा सरकारी लगानीका ३ बैंक भए जस्तै भारतमा भने २१ बैंक रहेका छन् । राजनीतिक दबावमा मनलाग्दी तवरले ऋण दिएकै कारण ती मध्ये ११ बैंक समस्यामा परेका थिए । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले सुपरभिजन गरेर ती बैंकलाई जोगाएका थिए ।

शक्ति र पहुँचको आधारमा कर्जा दिने, तर तिर्न नपर्ने वा तिरीहालेपनि लामो समयपछि तिर्ने तथा कुनै विधि तथा नियमलाई परिपालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको आरविआईले यसअघि प्रकाशित गरेका विवरणहरुमा जनाइएको थियो ।

देना बैंक, यूको बैंक, युनाइटेड बैंक अफ इन्डिया, सेन्ट्रल बैंक, आइडिबिआई बैंक र हाल आएर लक्षमी विलास बैंक नराम्ररी समस्यामा फसेका छन् ।

बैंक व्यवस्थापनले बिना जानकारी गलत विवरणका आधारमा कर्जा दिएको, लामो समयसम्म कर्जाको रिकभरी नहुनु तथा व्यवस्थापनमा रहेको सुशासनको अभावका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

आरविआईले हस्तक्षेप गरेका कारण व्यवसायिक बैंकलाई भने फेल हुन दिइएको छ । तुरुन्तै एक्सन लिने गरिएको छ । यस्तै, सहकारी बैंकलाई भने तत्काल कारवाही गरी अनुमतिपत्र भने खारेज गरिदिइएको अवस्था छ ।

लक्ष्मी विलास बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा लामा लामा लाइन लागेको दृश्य सार्वजनकि भएपछि भारतमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अराजकता पुनः छरपष्ट भएको छ ।

समयमै समस्याको बारेमा नियामक निकायले थाहा पाएका कारण अर्को बैंकसँग मिलाएर भएपनि निरुपण गर्ने प्रयास थालिएको आरविआईले जनाएको छ ।

भारतमा व्यवसायिक भनिएका बैंकलाई डुब्नबाट बचाउनु जरुरी रहेको आरविआईको भनाइ रहँदै आएको छ । सोही कारण उसले त्यो एस बैंक नै किन नहोस् ।

वा , आइडिविआई, पञ्जाब नेशनल बैंकलाई समेत जोगाइएको छ । पछिल्लो पटक लक्षमी विलास बैंकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि डिबिएससँग विलय गराउने योजना अगाडि सारिएको छ । तर, उसले पञ्जाव एण्ड महाराष्ट्र को अपरेटिभ वा कुनै अन्य सहकारी बैंकलाई भने त्यस्तो सुविधा दिएको छैन ।

यसै वर्षको मार्चमा एस बैंकलाई आरविआईले हस्तक्षेप गरेको थियो । उसले सो बैंकलाई एसबिआईलाई जिम्मा लगायो । एसबिआईले ४९ प्रतिशत हिस्सा लिएर जिम्मा लियो । यस्तै, पिएमसीलाई पनि लामो समय लिएर समस्या समाधानको पहल चलीरहेको छ ।

यस्तै, सरकारी स्वामित्वको आईडिबिआईको अवस्था पनि उस्तै थियो । यस्तै भारतीय जीवन बीमा निगमलाई सो बैंक जिम्मा लगाइयो । आज सो बैंकको प्रमुख हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगमलाई बिक्री गरेर निस्कन चाहेको छ ।

पिएमसी बैंकको एडभान्समा ८ हजार ३८३ करोड रहेको छ भने डिपोजिट ११ हजार ६१७ करोड रहेको छ । बैंकले २० हजार करोड बराबरको विजनेश गरेको थियो भने नाफा ९९.६९ करोड गरेको थियो । बैंकको एनपिए ३.७६ प्रतिशत थियो भने सिएआर १२.६२ रहेको थियो । यो विवरण सन् २०१९ को सेप्टेम्बरको हो । सो बैंकको विभिन्न ६ राज्यमा १३७ शाखा थिए ।

सबै समस्यामा परेका बैंकको अवस्था समान खालको रहेको छ । ती सबै बैंकको वित्तीय अवस्था खराब भएको थियो । उनीहरुको फसकेको कर्जा बढ्दै गएको थियो । जुन कर्जा बैंकले दिएको थियो, त्यो असुली हसन पाएको थिएन । यस्तै, आरविआईले ती बैंकमा समय समयमा नै सुशासनको विषयमा समेत सचेत गराएको थियो ।

ती बैंकलाई आरविआईले अन्नतः हस्तक्षेप नै गर्नु परेको थियो । यस बैंकका ग्राहक भाग्मानी ठहरिए पनि पिएमसी बैंकका ग्राहकका लागि भने अवस्था सकारात्मक हुन सकेन ।

यस्तै, लक्षमी विलास बैंकका ग्राहकलाई समेत कुनै समस्या नपर्ने भएको छ । कानूनमा गरिएको परिवर्तनका कारण पछिल्ला दिनमा आरविआईलाई नै पूर्ण रुपमा कारवाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

समस्यामा परेका बैंकलाई आरविआईले हस्तक्षेप गरेर अर्को बलियो बैंकसँग मिलाइदिएको छ । भारतमा सरकारी बैंकलाई मर्ज गराइदिइएको छ भने , समस्या समाधानका लागि कुनै पनि सम्झौता गरिएको छैन ।

यस्तै, समस्यामा परेका बैंकलाई हस्तक्षेप गरेर पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २२ हजार २५८ करोड बराबरको कर्जा रिकभर गरिएको छ । यस्तै, २३ हजार १५१ करोड राइट अप गरिएको छ । सन् २०१९ मा मात्रै सरकारले सरकारी बैंकमा ११ हजार ५०० करोड बराबरको लगानी गरेको छ । आरविआईले सहकारी बैंकलाई भने नियम नमानेको खण्डमा पेनाल्टी गर्ने गरेको छ ।

भारतको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार कयौ मामिलामा बैंकले जानीबुझीकन नै गल्ती गरिरहेका छन् । उनीहरुले कर्जा दिने बेलामा नै राम्रो अध्ययन नगरेको पाइएको छ ।

जस्तै विजय माल्याको सवालमा विषय फरक भएपनि अन्यको हकमा त्यस्तै देखिएको छ । यस्तै अनुमानको भरमा गरिएको व्यापार पनि असफल भएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा स्टिल, पूर्वाधार तथा हवाई क्षेत्रमा गरिएको लगानी समस्यामा पर्दै गएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार कयौं सवालमा सञ्चालक तथा प्रबन्ध सञ्चालकले गडबडी गरेको पाइएको छ । उनीहरुले गरेको कमजोरीलाई लुकाएर राख्दा समेत समस्या पैदा भएको छ । त्यस्तो अवस्था आएका बैंकमा एस, पिएमसी, लक्ष्मी विलास बैंक देखिएको छ । यी तीन बैंक सञ्चालकको गल्तीका कारण समस्यामा फसेका हुन् ।

नागरिकले खाई नखाई आफूले कमाएको पैसा विश्वासका साथ बैंकमा राख्छन् । बैंकमा राखिएको पैसाको समेत कम मात्रामा व्याज मिल्ने गरेको छ । तर, सुरक्षाका लागि भनेर बैंकमा पैसा राख्ने गरिएको छ । तर, हरेक वर्ष जसो बैंक डिफल्ड हुनुले विश्वासमा संकट पैदा भएको छ ।

समस्या आएको खण्डमा परिचालन गर्ने ध्येयका साथ भारतमा सुरक्षणका लागि कूल १४० लाख करोड बराबरको रकम जम्मा गरिएको छ । विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा