को हुन् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ? यस्ता छन् उनका प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनको पुनः नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा भित्र कुरा मिल्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमानको पुनः नियुक्ति गर्न चाहेनन् । त्यसका पछाडि उनले कुलमानले आफूलाई नटेरेको र सरकारको कामको जश आफूले लिएको तर्क गरे ।

गत भदौ २९ गते आफनो कार्यकाल पूरा गरेर घिसिङ बाहिरिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले भदौ २९ गते साँझदेखि लागू हुने गरी कोइरालालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, उनको यो अवधिमा प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि भयो । किनकी लेखाका जानकार कोइरालालाई बिजुलीको विषयमा खासै जानकारी थिएन भन्दा पनि हुन्छ ।

तर, मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार उनले काम गरे । सोमबारदेखि निमित्तको जिम्मेवारी पाएका शाक्य भने प्राधिकरणको सहायक कम्पनी इनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा कार्यरत थिए ।

कुलमानले नै उनलाई सो कम्पनीको प्रमुखको रुपमा पठाएका थिए । अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बाहिरिने पैसा जोगाउने ध्येयका साथ सो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

सो कम्पनीले झण्डै ७ खर्ब बराबरको आयोजनाको काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक भएपनि सहायक कम्पनीमा भएका कारण शाक्यले गत भदौ २९ गतेदेखि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएनन् ।

इलाम घर भएका शाक्य विशेष गरी प्रसारण लाइनका जानकार मानिन्छन् । उनले नेपालको प्रसारण प्रणाली र ७५३ वटै स्थानीय तहमा के कसरी विजुली पुर्याउन सकिन्छ भनेर राम्रै अध्ययन गरेका छन् । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मिलेर काम गरेका कारण पनि उनले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी राखेका छन् ।

उनी, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमा समेत रहेर काम गरेको र प्रसारण लाइनको डिजाइन कार्यमा सहभागी भएकाले उनको क्षमताका बारेमा नीति निर्माण तहमा समेत राम्रै जानकारी छ ।

प्राधिकरणको सुधार तथा विद्युत् व्यवस्थापनका लागि प्रसारण प्रणाली निर्माणमा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शाक्यले बिई गरेका छन् भने काठमाडौं विश्वविदालयबाट प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

केही समय अघि सरकारी समाचार एजेन्सी रासससँगको कुराकानीमा आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि योग्य रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए ‘कुलमान जीलाई दिए ठिकै छ । हामी मिलेर काम गर्छौ । होइन बाहिरबाट मान्छे ल्याउने हो भने मेरो दावी रहन्छ ।’

उनले इन्जिनियरिङका हिसाबले अहिले गरिरहेको काम नै सन्तुस्ट रहेको तर, राज्यले मेरो योग्यताको मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिए तयार रहेको बताएका थिए । शाक्यले कुलमानजीलाई प्राविधिकरुपमा सहयोग गरेको र काँधमा काँध मिलाएर काम गरेको समेत बताएका थिए । बाहिरबाट नयाँ नयाँ मान्छे ल्याउने हो वा दिने हो भने कार्यकारी निर्देशकमा आफनो दावी रहने उनको भनाइ थियो ।

कार्यकारी निर्देशकको पूर्ण जिम्मेवारी नभएपनि उनले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् । अब उनले काम देखाउने पालो आएको छ । के होलान् त अब उनका प्राथमिकता ।

तत्कालका लागि तिहार आइरहेको छ । केही दिनपछि बत्तीको पर्व तिहार शुरु हुन्छ । पछिल्ला ४ वर्षमा तिहारको समयमा कोही कसैको घरमा समेत बत्ती निभेको छैन । यस वर्ष कुलमानले प्राधिकरण छाडनु र बत्ती जानु उस्तै उस्तै भएको छ । अनिश्चित रुपमा बत्ती काटिदा धेरैले कुलमानको मिस गरिरहेका छन् ।

निमित्त कार्यकारी निर्देशकको पदबहाली गरेपछि शाक्यले भने ‘ तत्कालका लागि बत्तीको पर्व समेत मानिएको तिहारमा कोही कसैको घरमा पनि विजुली निभ्न दिइदैन ।’

उनले पछिल्ला दिनमा देखिएका केही समस्या समाधानका लागि समेत आफू लागिपर्ने र त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन् । दीर्घकालीन रुपमा गर्ने कामका बारेमा भने केही समयपछि मात्रै वृहद योजना बनाएर गरिने उनको भनाइ छ । तत्कालका लागि तिहारलाई नै केन्द्रमा राखिने उनले बताए ।

पछिल्लो ४ वर्षमा नाफामा गएको, देशबाट लोडसेडिङ मुक्त भएको संस्थालाई पुन ताजगी बनाएर कुलमान पथमा हिड्ने प्रतिज्ञा शाक्यले गरेका छन् । तत्कालका लागि निमित्तको जिम्मेवारी पाएका शाक्यले काम गरेर देखाउने अवसर पाएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै उनलाई जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्ण रुपमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी भने मन्त्रिपरिषदले दिने भएकाले तत्काल नै निर्णय हुने सम्भावना भने कम रहेको छ ।