बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सः उपत्यकामा २७ ब्रोकर थप्ने कि बैंकका ४४९० वटा शाखालाई दिने ?

काठमाडौं । अहिले पूँजी बजारमा बैकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषय निकै चर्चित रहेको छ ।

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिन भन्दै अर्थ समितिले १२ वटा प्रश्नको जवाफ खोज्दै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तर धितोपत्र बोर्ड भने सहजै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न नदिने पक्षमा देखिएको छ ।

बोर्ड उच्च स्रोतका अनुसार बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनु भन्दा पहिला उपत्यका भित्र रहेका २७ वटा बैंकका २७ वटा ब्रोकर कार्यालय थप्ने वा देशभर रहेका वाणिज्ष् बैंकका ४४९० वटै शाखाबाट सेवा दिने भन्ने प्रश्न हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘अहिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने विषयमा निकै चर्चा भएको छ । बैंकका २७ वटा सहायक कम्पनीलाई मात्रै ब्रोकरको काम गर्न दिने हो की, वाणिज्य बैंकको देशभर रहेका बैकका सबै शाखाबाट यो सेवा दिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने भनेर उपत्यकामा २७ वटा थप ब्रोकर थप्ने हो वा ती सहायक कम्पनीले देशभर रहेका वाणिज्य बैंकको शाखाबाट कारोबार गर्न सकिने हो त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

उपत्यकामा थप २७ वटा ब्रोकर थप्नको लागि मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनुको अर्थ औचित्यपूर्ण हुने भन्नेमा छलफल नै आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले अनलाइन सेवा निकै प्रभावकारी बन्दै आएको र उपत्यका भित्र भन्दा पनि उपत्यका बाहिरको लागि ब्रोकरको आवश्यक हुने भएकोले बोर्डले उपत्यका बाहिरलाई ध्यान दिने काम गर्ने छ ।

बोर्ड स्रोतका अनुसार धितोपत्र ऐनले पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यवसाय गर्न दिने भन्छन । धितापत्र व्यवसाय अन्तर्गत डिपी, मर्चेन्ट बैंकर्स, सेयर रजिष्टार, पोर्ट फोलियो म्यानेजमेन्ट, म्यूचुअल फण्ड, परामर्श सेवा, ब्रोकरेज धितोपत्र व्यवसाय अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ । यसबाट बैंकलाई कुन दिने भन्ने निर्णय भएपछि मात्रै भन्न सकिने उनको दाबी छ ।

हाल बैंकहरुले केही काम गरिरहेको र अब केके थप्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल नगरी यसै भन्ने नसकिने उनको तर्क छ ।

‘एक संस्थालाई कतिवटा काम गर्न दिने भन्ने विषय हो’ ब्रोर्डका ती अधिकारीले भने ‘धितोपत्र बजारको लागि कतिवटा सहायक कम्पनी खोल्ने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ, यसको माग पनि रहेको छ । अहिले अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको समयमा सबै निकायले बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकरको काम गर्न पाउँनुपर्छ भनेमा त्यसलाई नकार्न सकिने विषय होइन ।’