कानून विपरित सगरमाथा इन्स्योरेन्सले गरायो उधारो बीमा, बीमा समिति रमिते

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले कानून विपरित उधारो बीमा गराएको भेटिएको छ ।

इन्स्योरेन्सले बीमा ऐन, बीमा निर्देशन विपरित पटक पकट बीमालेख जारी गर्दा समेत समिति मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।

बीमा समितिको स्थलगत निरीक्षणले समितिका अध्यक्षलाई दिएको प्रतिवेदनमा समगरमाथा इन्स्योरेन्सले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै बीमालेख जारी गरी उधारो बीमा गरेको पाइएको उल्लेख छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले उधारो बीमा गरेर बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ लाई उलंघन गरेको छ । सो कानूनमा कुनै पनि बीमकले कुनै पनि किमिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

बीमकले जोखिम ग्रहण गरे बापत विमा शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि मात्र बीमा गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर,सगरमाथाले भने कानून विपरित उधारो बीमालेख जारी गरेको हो । बीमाको संस्थागत शुसासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को ५५ (१) मा बीमकले पुरा बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको देखिएको छ ।

इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ५ वटा बीमालेख जारी गर्दा पाँच वटा नै तत्कालिन समयमा उधारो जारी गरेको र पछि मात्रै लिएको देखिएको छ । जुन कानून अनुसार गलत हो । इन्स्योरेन्सको उपत्यका भित्र मात्रै नभएर उपत्यका बाहिरको टाँडी शाखाले पनि बीमा शुल्क नलिइ उधारोमा बीमालेख जारी गरेको देखिएको छ । इन्स्योरेन्सको टाँडी शाखाले सन् ०५/०८/२०१८ मा जारी गरेको बीमा लेख पनि उधारो नै जारी गरेको देखिएको छ । इन्स्योरेन्सको यस्ता गतिविधिलाई समितिको स्थलगत रिपोर्टले कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा १२ ‘क’ को ‘ज’ मा बीमकले दफा २७ बमोजिम बिमा शुल्क रकम प्राप्त नगरी बीमा स्वीकार गरेमा बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यती मात्रै होइन बीमा समितिले चाहने हो भने उधारो बीमा गर्ने कम्पनीको कुनै पनि बीमालेख रोक लगाउन सक्ने, कुनै प्रकारको बीमालेख जारी रहेको छ भने रोक्न सक्ने समेत अधिकारी रहेको छ ।
तर बीमा समितिले भने सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई जुन बेला स्थलगत निरीक्षण गरेको हो त्यही समया नै सुधार गर्ने मौका दिएको बताएको छ ।

बीमा समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनः सगरमाथा इन्स्योरेन्स जोखिममा, कारबाही भने गरिएन

समितिका कार्यकारी निर्देशन राजुरमण पौडेलका अनुसार स्थलगत निरिक्षणमा जाँदा कम्पनीलाई स्थलमा नै सुधार गर्नको लागि मौका दिएको र सुधार नभएको खण्डमा पटक पटक ताकेता गर्ने गरेको बताउँछन् ।

कम्पनीले उधारो बीमा गर्दा समेत समितिले इन्स्योरेन्सलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक ठानेको छैन । ‘सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ‘गम्भिर प्रकृतिको कसूर भएको अवस्थामा हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं ।’ उनको भनाइलाई आधार मान्दा कम्पनीले उधारोमा बीमा गराउनुलाई सामान्य मान्य देखिएको छ ।

समितिले कानून विपरित उधारो बीमा गर्ने प्रवृतिमा छुट दिदा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बिकृति निम्तिएको छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्था