६ महिनाभित्रमा चेक नसाटेमा बाउन्स नहुने र बैंकिङ कसुरको मुद्दा नलाग्ने

क्लिकमान्डु २०७७ भदौ ३० गते १४:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । कुनैपनि व्यक्ति तथा संस्थाले दिएको चेक ६ महिनाभित्रमा बैंकमा नगएमा त्यसपछि सो खाताबाट भुक्तानी नभएमा चेक बाउन्स नहुँने भएको छ ।

सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार चेकको भुक्तानी हुने मितिले ६ महिनाभित्रमा चेकधारकले बैंकमा पेश नगरेमा चेक अनादर नहुँने फैसला गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले गतवर्ष गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

सर्बोच्चले चेक अनादर हुनको लागि विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार कुनै बैंक उपर खिचिएको चेक तथा ड्राफ्टको हकमा ६ महिनाभित्र भुक्तानीको लागि बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार चेकधारक सो समयभित्र बैंकमा आउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘कानूनले तोकेको निश्चित समयभित्र नै कानूनबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुनुपर्छ । चेकको रकम अनिवार्य रूपमा भुक्तान हुनुपर्ने भनी बैंकलाई बाध्य पार्न मिल्ने हुँदैन । जहिलेसुकै पनि चेक भुक्तानी दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा बैंकिङ प्रणालीमा नै असर पर्न जाने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा, संवेदनशीलता र विश्वसनीयतालाई नै ध्यान दिई विधायिकाले कानूनले तोकेको निश्चित समयभित्र धारकले चेक भुक्तानी लिनु पर्ने र सो समय व्यतित भएपछि बैंकले त्यसको दायित्व तथा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने नै उल्लिखित कानूनी व्यवस्था देखियो,’सर्बोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

यसरी सुरुभयो घटना

जग्गा सम्बन्धि विवाद मिलाउने भनेर भक्तपुरका राजु थापाले २५ लाख रुपैयाँ दानबहादुर प्रजापतिसँग लिन्छन् । मुद्दा मिलाउन नसकेपछि थापाले तत्कालिन एनडिइपी कोटेश्वर शाखाको खाताबाट २०६८ साल बैशाख २ गते २५ लाखको चेक दिन्छन् ।

प्रजापतिले भने सो चेक २०७० सालमा साट्न गएका हुन्छन् । २०७० सालमा थापाको खाता नै बन्द गर्छन् । थापाले चेक दिएको ४ दिनमा नै एनडिइपी बैंकमा खाता बन्द गरेका हुन्छन् । बैंकले बन्द भएको खाताको चेक बाउन्स गर्न नमिल्ने बताउँछ ।

त्यसपछि प्रजापति जिल्ला अदालत हुँदै सर्बोच्मा पुग्छन् । सर्बोच्चले चेक धारकले ६ महिनाभित्रमा भुक्तानीको लागि बैंक नगएमा सो रकम भुक्तानी गर्न बैंक बाध्य नहुँने सो चेक अनादर समेत नहुँने फैसला सुनाएको हो ।

यस्ताे छ फैसला

पुनरावेदक / वादी : हर्षबहादुरको नाति रत्‍नबहादुर प्रजापतिको छोरा भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी न.पा. वडा नं. ११ बस्‍ने दानबहादुर प्रजापति विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : भक्तबहादुरको नाति कृष्णबहादुर थापाको छोरा काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.८ को हाल कागेश्वरी मनोहरा न.पा.वडा नं.८ बस्ने राजु थापा

कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक स्वतः अनादर भएको भनी कानूनले मान्‍न मिल्दैन । धारकले सो चेक बैंकसमक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । साथै बैंकबाट चेक भुक्तानीको लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको भनी प्रमाणित भएकै हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

चेक ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थामा चेक अनादर हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै चेक प्रदान गर्ने खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण बैङ्कबाट चेक धारकले रकम भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समेत चेक अनादर हुने ।

चेक भुक्तानीको लागी प्रतिवादीले वादीको नाममा चेक काटी दिएपछि वादीले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र भुक्तानीको लागि चेक बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पुनरावेदक वादीकै हुने ।

(प्रकरण नं.७)

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम मिश्र

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७५, फागुन, नि.नं.१०१३७

सम्बद्ध कानून :

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४

सुरू फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाल कर्ण

भक्तपुर जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

पुनरावेदन अदालत पाटन

फैसला

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी वादीका तर्फबाट निवेदन परी अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।

तथ्य खण्ड

विपक्षी प्रतिवादीमध्ये राजु थापाले म वादीसँगको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको जग्गा दर्ता नामसारी मुद्दामा प्रतिवादीहरू काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने हरिप्रसाद खनालसमेतसँगको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ६क कि.नं. ६४ र ६५ को जग्गासम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गराई दिन्छु भनी म वादीसँग कुराकानी भएको थियो । सोअनुसार जग्गामा मोहीले दाबी छोड्ने गरी विपक्षी राजु थापाले मध्यस्थताको भूमिका खेलिदिने विश्वासमा परी उक्त मुद्दासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी म वादीबाट रू.२५,००,०००।– लिनु भएको छ । त्यसपछि निज विपक्षीले उक्त मुद्दा मिलापत्र गराउन नसकेपछि मबाट लिएको रकम फिर्ता माग गर्दा विपक्षी प्रतिवादी राजु थापाको नामको NDEP Development Bank Ltd. कोटेश्वर शाखाको खाता नं. Normal Saving A/C ३०१२०००२७२ को चेक नं. BlG ००६९५८० मिति २०६८।१।२ मार्फत म फिरादी दानबहादुर प्रजापतिलाई रू.२५,००,०००।– को चेक विपक्षी राजु थापाले दिएका थिए । उक्त चेकमा निज खातावालाको नाममा पर्याप्त ब्यालेन्स नभएकाले चेक बाउन्स गरी पाउन विपक्षी बैंकमा पटक-पटक सम्पर्क राख्दा विपक्षी बैंकका कर्मचारीहरूले तथा विपक्षी राजु थापासमेत त्यस बैंकको आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्ने आधारमा चेक बाउन्स गरिदिँदैनौं भनी गैरकानूनी काम गरेकाले विपक्षी NDEP Development Bank Ltd. कोटेश्वर शाखाका कर्मचारीले चेक बाउन्स नगर्नुको कारण र विपक्षी प्रतिवादीले म वादीलाई बुझाउनु पर्ने रकम, एवं मुद्दा गर्दा लागेको खर्चसमेत विपक्षी प्रतिवादी राजु थापाबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोरको वादी दानबहादुर थापाको फिरादपत्र ।

प्रतिवादीमध्येका राजु थापा यस बैंकका साबिकका खातावाला भएको र निजले मिति २०६५।६।१५ मा यस बैंकमा बचत खाता खोली मिति २०६८।१।६ गते उक्त बचत खाता बन्द गर्नुभएको

हो । साबिक खातावाला राजु थापाले मिति २०६८।१।२ गते रू.२५,००,०००।– भुक्तानी पाउने गरी बाहक विपक्षी फिरादी दानबहादुर प्रजापतिको नाममा चेक जारी गरेकोमा निज फिरादीले चेक साट्न २ वर्ष पछि २०७० मंसिरमा मात्र आई उक्त चेक बैंकमा पेस गरेकाले चेक नसाटी फिर्ता पठाएको हो । यसरी २ वर्षपछि बैंकमा सटहीको लागि दाखिल भएको एवं खातावाला व्यक्तिले खाता बन्द गरिसकेपछि चेक बाउन्स गर्ने अख्तियारी बैंकमा रहँदैन भन्नेसमेत बेहोराको NDEP Development Bank Ltd.. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त राजेन्द्रलाल बज्राचार्यको प्रतिउत्तरपत्र ।

विपक्षीले फिरादमा दाबी गरेबमोजिम काठमाडौंमा नभई पुनरावेदन अदालत पाटनमा चलेको जग्गा मुद्दामा प्रतिवादीहरू काठमाडौं गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने हरिप्रसाद खनालसमेत सँग मुद्दामा विवादित कि.नं. ६४ र ६५ को जग्गा मलाई दिने भनी जग्गाधनी विपक्षी लगाएतको सबै हकदारहरूले मसँग मिति २०६८।२।१० मा रू.१०,००,०००।– लिई उक्त जग्गा प्रतिआना रू.४,५०,०००।– मा दिने भनी मसँग बैना लिएको हो । सो बैना लिएपछि मैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा मिलापत्र गर्ने र विपक्षीले मोहीसँग मिलापत्र गर्ने सहमति भएको हो । विपक्षीले मलाई ३० लाख रकमको आवश्यक छ दिनुहोस् भनी माग गरेकाले साथीको रूपमा मैले मिति २०६८।१।२ मा रू.२५,००,०००।– को चेक सापटी दिएको थिएँ । बैंकबाट मलाई फोन आएपछि तपाइँको सही मिल्दैन भनी बैंकले भन्दा मकहाँ फिर्ता पठाई दिनुहोस् भनेको थिएँ । विपक्षीसँग भएको सहमतिअनुसार मुद्दा मिलापत्र गराई दिने र मलाई जग्गा दिने बैना गर भनी सहमति भएबमोजिम विपक्षीसँग तपाइँलाई म नगदै बैना गरेको दिन रू.१०,००,०००।– दिने भनेपछि विपक्षी हुन्छ भनी फिर्ता गएका हुन् । मैले उक्त चेक विपक्षीसँग माग गर्दा हुन्छ भने पनि निज विपक्षीले मलाई दुःख दिनको लागि सोही कुरालाई लिई फिराद गरेका हुन् । फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरको प्रतिवादी राजु थापाको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादी दानबहादुर प्रजापतिबाट पेस भएको सक्कल चेक खामबन्दी मिसिल संलग्न रहेको ।

प्रतिवादीले २०६५।६।१५ मा खाता खोली मिति २०६८।१।६ गते बन्द गरेको र साबिक खातावाला राजु थापाले मिति २०६८।१।२ गते रू.२५,००,०००।– भुक्तानी पाउने गरी दानबहादुर प्रजापतिको नाममा चेक नं. BlG ००६९५८० जारी गरेकोमा उक्त चेक साट्न २ वर्षपछि २०७० मंसिरतिर बैंकको कोटेश्वर शाखाको काउन्टरमा पेस गरेकोमा सो शाखाबाट साबिक खातावालाले खाता नं. ३०१२०००२७२ मिति २०६८।१।६ मा बन्द गरिसकेकाले भुक्तानी हुन नसकेको भनी उल्लेख भएको देखियो । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा ५३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्दा ६ महिनाभित्र चेक पेस नगरेकोमा बैंक भुक्तानी दिन बाध्य हुने छैन भनी उल्लेख भएको हुँदा वादीले ६ महिनाभित्र बैंकमा चेक पेस गरी कानूनतः भएको प्रमाण लिई सक्नु पर्नेमा सो लिएको नदेखिएकोबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्‍ने भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०२।२५  को फैसला ।

विपक्षी राजु थापाले रकम नै नदिई मेरो नामका कि.नं. ४२४ र ४५० का जग्गाहरू दृष्टिबन्धकको लिखतमार्फत रोक्‍का गरी पुनः फुकुवाको लागि लेखी फेरि रोक्‍का राखिदिन पत्राचार गरेकोमा उक्त विषयमा निज विपक्षीसँग मुद्दा मामिला परिरहेको र पुनः कि.नं. ६४ र ६५ को जग्गासम्बन्धी मुद्दाको जिम्मा लिने गरी निज विपक्षीले आफूसँग पटकपटक रकम लिएको हो । उक्त बैना सर्तविपरीत अन्य व्यक्तिलाई जग्गा पास गरी दिएको सम्बन्धमा बैना रकम फिर्ता पाउन छुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा हदम्यादसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत गई भक्तपुर जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला कानूनसङ्गत रहेको देखिँदैन । साथै विपक्षी प्रतिवादीको खाता कायम रहँदाकै अवस्थामा विपक्षी आफैँको हस्ताक्षर गरिदिएको चेकमा उल्लिखित रकम नपाउने गरी भएको सुरू फैसला कानून र नजिर प्रमाणको विपरीत भई प्रस्तुत फैसला खारेजभागी हुँदा उक्त फैसला बदर उल्टी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोरको वादी दानबहादुर प्रजापतिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा मिति २०६८।१।२ मा वादीलाई प्रतिवादी राजु थापाले निजको बैंक खाताको चेक काटी हस्तान्तरण गरेकोमा स्वीकारै गरेको र वादीलाई चेक दिइसकेपछि मिति २०६८।१।६ मा प्रतिवादी राजु थापाले बैंक खाता बन्द गरेको देखिएको र ने.का.प.२०७० नि.नं. ८९५० पृष्ठ १३७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको परिप्रेक्ष्यमा सुरू फैसला विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई म्यादमा हाजिर भए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।२८ को आदेश ।

वादीले दिएको चेक वादीकै कारणबाट सटही हुन नसकेको देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०२।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्‍ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०३।१७ को फैसला ।

म पुनरावेदक वादीलाई विपक्षी राजु थापाले रकम दिनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । विपक्षीको खातामा रकम हुनु वा नहुनु निजैको दायित्वभित्रको कुरा

हो । विपक्षीले आफ्नो खातामा रकम छैन भन्‍ने कुरा जान्दाजान्दै आफूलाई चेक दिनु बदनियत भएको कुरा प्रस्ट छ । समयमा नै रकम भुक्तानका लागि नगएको भन्‍ने कुरा मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । विपक्षीले मिति २०६८।१।२ मा आफूलाई चेक प्रदान गरी मिति २०६८।१।६ मा नै खाता बन्द गरेको अवस्था हो । तत्कालीन खातामा रहेभएको रकमबारे खाता र स्टेटमेन्ट केही नबुझी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत फैसला भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने वादीको निवेदन पत्र ।

यसमा यिनै निवेदक वादी तथा प्रतिवादी भएको ०७३-RI-१५८७ को बैना रकम फिर्ता पाउँ भन्ने मुद्दामा आज यसै इजलासबाट दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको र प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७३।१०।०९ को आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादी दानबहादुर प्रजापतिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्यालले वादी प्रतिवादीबिचमा जग्गा कारोबारको बारेमा लेनदेन गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । चेक अनादर भएको रकम प्रतिवादीबाट वादीले पाउनु पर्छ । खातामा रकम नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै मेरो पक्षलाई चेक प्रदान गर्नु प्रतिवादीले चेक अनादर गरेको तथ्य स्थापित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी राजु थापाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम मिश्रले चेक अनादर भएको भन्ने कुराको वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । कानूनबमोजिमको समय सीमाभित्र वादीले चेक सटहीका लागि बैङ्कमा चेक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसकारण वादी दाबी पुग्न नसक्‍ने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनबमोजिम नै छ । बदर गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा कारण छैन । सो फैसला सदर नै कायम राखिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य एवं बहस रहेको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा म वादीले पाउनु पर्ने रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख) रकमबापत विपक्षी प्रतिवादी राजु थापाले निजको नामको NDEP Development Bank Ltd कोटेश्‍वर शाखाको खाता नं. Normal saving A/C ३०१२०००२७२ को चेक नं. BLG००६९५८० मिति २०६८।१।२ मार्फत चेक काटी दिनु भएको हो । सो खातामा पर्याप्त ब्यालेन्स नभएकाले चेक साट्न नसकिएको अवस्था छ । पटक-पटक चेक बाउन्स गरी पाउन विपक्षी बैंकमा जाँदा चेक बाउन्ससमेत नगरिदिएकाले सोको कारणसमेत माग गरी विपक्षीबाट आफूले पाउनु पर्ने रकमसमेत दिलाई भराई पाउँ भन्‍ने मुख्य फिराद दाबी

देखिन्छ । खातावालाको खाता नै बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई बैंकले भुक्तानी दिन नसक्‍ने भनी NDEP Development Bank को तर्फबाट र आफूले वादीलाई रकम दिनुपर्ने होइन भन्‍ने प्रतिवादी राजु थापाको तर्फबाट प्रत्युत्तर परेको

देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्‍ने ठहर गरी सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।२।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू फैसला सदर हुने ठहर गरी मिति २०७३।३।१७ मा फैसला गरेको

पाइयो । तत्पश्चात् सो फैसलामा चित्त नबुझाई वादीको तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्‍ने निवेदन दायर भई यसै अदालतबाट मिति २०७३।१०।९ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहबाट पेस भएको देखिन आयो ।

अब तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।३।१७ को फैसला मिले नमिलेको के हो ? पुनरावेदक वादी दानबहादुर प्रजापतिको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने हो वा होइन भन्‍ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी राजु थापाले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जान्दा जान्दै मिति २०६८।१।२ मा म पुनरावेदक वादीले भुक्तानी पाउने गरी रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख) को चेक दिएबाट नै बदनियत रहेको प्रस्ट छ । मिति २०६८।१।२ मा चेक प्रदान गरी मिति २०६८।१।६ मा खाता बन्द गरिसकेको अवस्थामा ६ महिनाभित्रमा चेक साट्नु पर्नेमा सो समयभित्र नगएको भनी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको तत्‍कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छैन । सो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्‍ने वादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. वादीको फिराद दाबी हेर्दा, विपक्षी राजु थापाले म वादीसँग काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको जग्गा दर्ता नामसारी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला गोठाटार गा.वि.स. वडा नं.६ क कि.नं. ६४ र ६५ का जग्गामा मिलापत्र गराउने सल्लाह भई मबाट निज राजु थापाले रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख) रूपैयाँ लिनु भएको हो । सो मुद्दामा मिलापत्र गराउन नसकी सो रकम फिर्ता माग गर्दा निजले NDEP Development Bank Ltd कोटेश्वर शाखामा मिति २०६८।१।२ मा चेकबाट रकम भुक्तानीका लागि चेक काटी दिनुभएको थियो । सो खातामा पर्याप्त ब्यालेन्स नभएकाले चेक बाउन्स (Refer to Drawer) गरिपाउँ भन्दा बैंकले नमानेकाले सोको कारणसमेत बुझी आफूले पाउनु पर्ने उक्त रकमसमेत विपक्षीबाट दिलाई पाउँ भन्‍ने

देखियो । NDEP Development Bank Ltd कोटेश्‍वर शाखाका साबिकका खातावाला राजु थापाले मिति २०६८।१।२ मा रू.२५,००,०००।–(पच्‍चीस लाख) को चेक साट्न दानबहादुर प्रजापतिलाई दिएकोमा निजले २ वर्षपछि २०७० मङ्सिरतिर मात्र बैङ्कमा आएको र प्रतिवादी राजु थापाले मिति २०६५।६।१५ मा खाता खोली मिति २०६८।१।६ मा खाता बन्द गरेकाले बैंकमा खाता नै नरहेको कारण चेक बाउन्स गर्न नमिल्ने भनी NDEP Development Bank Ltd. ले प्रत्युत्तर फिराएको देखिन्छ । आफूले वादी दानबहादुर प्रजापतिलाई रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख) को चेक दिएको हो । जग्गा खरिद गर्न बैना गरेपछि चेक फिर्ता दिने सहमति भएपनि चेक फिर्ता नदिएको अवस्था छ भन्‍ने राजु थापाको प्रत्युत्तर देखियो ।

४. यसरी हेर्दा प्रतिवादी राजु थापाले मिति २०६८।१।२ मा रू.२५,००,०००।– (पच्चीस लाख) रकमको चेक पुनरावेदक वादी दानबहादुर प्रजापतिलाई दिएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिएन । NDEP Development Bank Ltd. ले मिति २०७१।१२।३ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रबाट राजु थापाले मिति २०६५।६।१५ मा खाता खोली मिति २०६८।१।६ मा खाता बन्द गरिसकेको अवस्था

छ । चेक नं. BlG००६९५८० को चेक वादी दानबहादुर प्रजापतिले ले २ वर्षपछि २०७० मंसिरतिर यस बैंकको क्यास काउण्टरमा पेस गरेको र खातासमेत बन्द भई भुक्तानी हुन नसकेको भनी उल्लेख भएको देखियो । यसबाट प्रतिवादी राजु थापाको नाममा भएको खातासमेत बन्द भइसकेको अवस्था छ भने यी पुनरावेदक वादीले चेक साट्न २ वर्षपछि मात्र बैंकमा उपस्थित भएको तथ्यसमेत स्थापित भएको देखियो ।

५. अब चेक भुक्तानीका सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा उल्लेखन गर्न सान्दर्भिक हुने देखियो । यस सम्बन्धमा हेर्दा, विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ दफा ५३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कुनै बैंकउपर खिचिएको चेक वा ड्राफ्टको हकमा सो चेक वा ड्राफ्ट खिचिएको मितिले ६ महिनाभित्र भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत नगरिएमा त्यसको भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुने छैन” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रथमतः चेक धारकले चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष चेक प्रस्तुत गर्न कानूनले नै ६ महिनाको अवधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । यदि सो अवधिभित्र बैंकमा चेक पेस नभएको अवस्थामा भुक्तान प्रक्रियामा जान बैंक बाध्य नहुने भन्‍ने देखियो । भुक्तान प्रक्रियामा जान बाध्य नभएको स्थितिमा बैंकले चेक अनादर भएको भनी लेखबद्ध गर्न सक्‍ने नै हुँदैन । बैंकबाट जारी भएको चेकको विश्वसनीयता तथा सुरक्षाको दृष्टिबाट कुनै बैंकउपर खिचिएको चेक समय अवधिभित्र नै पेस गर्नुपर्ने

हुन्छ । अन्यथा सो चेकको रकम अनिवार्य रूपमा भुक्तान हुनुपर्ने भनी बैंकलाई बाध्य पार्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले तोकेको निश्चित समयभित्र नै कानूनबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुनुपर्छ । जहिलेसुकै पनि चेक भुक्तानी दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा बैंकिङ प्रणालीमा नै असर पर्न जाने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा, संवेदनशीलता र विश्वसनीयतालाई नै ध्यान दिई विधायिकाले कानूनले तोकेको निश्चित समयभित्र धारकले चेक भुक्तानी लिनु पर्ने र सो समय व्यतित भएपछि बैंकले त्यसको दायित्व तथा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने नै उल्लिखित कानूनी व्यवस्था देखियो ।

६. यसैगरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्थासमेत देखिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक स्वतः अनादर भएको भनी कानूनले मान्‍न मिल्दैन । धारकले सो चेक बैंकसमक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । साथै बैंकबाट चेक भुक्तानीको लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको भनी प्रमाणित भएकै हुनुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको भावना रहेको पाइन्छ । वस्तुतः पुनरावेदकले ६ महिनाभित्र चेकको रकम भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष चेक पेस गर्न नसकेको र चेक खिचिएको बैंकमा प्रस्तुत चेक अनादर भएको बैंकबाट प्रमाणित नै नभएको हुँदा चेक अनादर भएको भन्‍ने प्रमाणबाट पुष्टि भएको पाइएन ।

७. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा ६५ ले चेकको ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी नदिएमा वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । यसैगरी यस अदालतबाट चेक दिनेको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उल्लेख भएको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी पाउन नसकी चेक अनादर हुन जाने (ने.का.प. २०७५, फागुन, नि.नं. १०१३७)  भनी न्यायिक व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई प्रतिवादीले चेक काटी दिएको कुराको तथ्य प्रमाणित नै छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा नजिर सिद्धान्तलाई  मध्यनजर गर्दा चेक ड्रयीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्थामा चेक अनादर हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । साथै चेक प्रदान गर्ने खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण बैंकबाट चेक धारकले रकम भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएको अवस्थामा समेत चेक अनादर हुने देखिन्छ । चेक भुक्तानीको लागि प्रतिवादीले वादीको नाममा चेक काटी दिएपछि वादीले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र भुक्तानीको लागि चेक बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पुनरावेदक वादीकै हो ।

पुनरावेदक वादी दानबहादुर प्रजापतिले चेक काटिएको मिति २०६८।१।२ बाट विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को म्यादभित्र चेक सटहीको लागि बैंकमा चेक प्रस्तुत गरेको देखिएन । वादीले कानूनले तोकेको म्यादभित्र बैंकमा चेक प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले चेक अनादर गरेको भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब हुन आएन । वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको तत्‍कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

८. अतः माथि विवेचित आधार, कारण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्‍ने ठहर गरेको सुरू भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।३।१७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डम्बरबहादुर शाही

इजलास अधिकृतः भरतकुमार दहाल

इति संवत् २०७६ साल भदौ १७ गते रोज ३ शुभम् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स