कुलमानका ४ वर्षः सुधारिएको प्राधिकरणमा के भए के भएनन्, थपिएला त कार्यकाल ?

काठमाडौं । आजभन्दा ठीक ४ वर्ष पहिले आजैको दिन सम्झौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिका अनुसार बिहीबार ७ घण्टा विद्युत् काटिने तालिका थियो । बिहान ३ घण्टा र साँझ ४ घण्टा विद्युत् काट्ने गरी प्राधिकरणले तालिका बनाएको थियो ।

प्राधिकरणले सगौरव घोषणा गरेको, मोबाइल एप, फोटोकपी पसल र गोरखापत्रमा छापिएको सूचनामा यस्तै उल्लेख थियो । लोडसेडिङको जानकारी दिने माबोइल एप बनाउने स्टार्ट अप शुरु भइसकेका थिए । केही हुने क्रममै थिए । ती एपहरु मोबाइलमा ठूलो संख्यामा डाउनलोड भएका थिए । हरेक जसो मानिसको मोबाइलमा लोडसेडिङको तालिका अनिवार्य जस्तै बनेको थियो ।

मानिसहरु आशाको व्यापार गर्छन् । व्यापारशास्त्रमा निराशा नामको कुनै शब्द नै हुँदैन । जब निराशा देखियो, तब व्यापार डुब्यो ।

लोडसेडिङ सम्बन्धि एप त्यस्तो व्यापार भइदियो, जसले निराशामा पनि काम गर्यो । किनकी मानिसहरु बाध्य थिए । हरेक साता आउने लोडसेडिङको संशोधित सूचनामा उनीहरु अभ्यस्त थिए । सोही अनुसार दैनिक जनजीवन चल्थ्यो ।

पानी तान्ने, खाना पकाउने, मोबाइल फोन, इमर्जेन्सी लाइट चार्ज गर्ने जस्ता सामान्य काम पनि सोही तालिकामा निर्भर हुन्थ्यो । मानिसहरुमा एक प्रकारको निराशा थियो । यही निराशाका बीच जेनेरेटर र लाइट बल्ने चिनियाँ सस्ता मोबाइलको व्यापार भने जबरजस्त फस्टाएको थियो । उद्योग व्यवसायमा जेनरेटरको कालो धुँवा अनिवार्य थियो । केही नयाँ उद्योग खोलौं भन्ने सोच राख्ने व्यवसायी समेत निराश थिए ।

सरकारको घोषणा, नीति नियमलाई कोही पनि नागरिक पत्याउने वाला थिएनन् । किनकी हरेक पटक आउने मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका प्रमुखले दिने वक्तव्य आम मानिसका लागि केवल भाषण मात्रै हो, कार्यान्वयनका लागि होइन भन्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए । मानिसहरुमा बढेको निराशाको मात्रा यत्ति बढी थियो कि, उनीहरु सोझै भन्थे ‘नराम्ररी खोकेछ नी त्यसले ।’

सञ्चार माध्यमसँग पनि काफ्लेको सायदै सम्पर्क हुन्थ्यो । कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नागरिकले पाउँदैन थिए । हरेक शुक्रबार आफ्नो घर बर्दिबास हिँड्ने काफ्ले सोमबार राजधानी फर्कदा लोडसेडिङको नयाँ तालिका सार्वजनिक भइसकेको हुन्थ्यो ।

तत्कालीन उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समग्र विद्युत प्रणालीको सुधारका लागि ९९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा प्राधिकरणको सुधारदेखि लोडसेडिङ हटाउनेसम्मका विषय समावेश थिए ।

उनै मन्त्री रायमाझीले पनि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चासो राखेका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा थिए मुकेशराज काफ्ले । रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका काफ्लेले सो पद नचिताउँदै पाएका थिए ।

पहिलो नम्बरमा रहेका यादव ट्रान्सफर्मर काण्डमा परेपछि पाएको पदमा काफ्लेले केही नयाँ गर्लान् भन्ने अपेक्षा विपरीत झनै लोडसेडिङ बढ्दै गएको थियो ।

सञ्चार माध्यमसँग पनि काफ्लेको सायदै सम्पर्क हुन्थ्यो । कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नागरिकले पाउँदैन थिए । हरेक शुक्रबार आफ्नो घर बर्दिबास हिँड्ने काफ्ले सोमबार राजधानी फर्कदा लोडसेडिङको नयाँ तालिका सार्वजनिक भइसकेको हुन्थ्यो ।

काफ्लेलाई हटाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझीले प्रयास गरेकै थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास लाजिम्पाटमा सो विषयमा छलफल भएकै थियो । प्राधिकरणमा ल्याउने नेतृत्वमा बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । तर, काफ्ले राजीनामा नदिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका उनलाई हटाउने कुनै उपाय थिएन । किनकी अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ आउने विषयमा सबै जानकार नै थिए । सोही कारण रायमाझीले ल्याएको ९९ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत प्राधिकरणका तर्फबाट हुने र गर्न मिल्ने कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन । काम भइरहेको छ, हुँदैछ हजुरभन्दा अरु केही जवाफ आउँदैनथ्यो काफ्लेबाट । भुक्तभोगी मन्त्री रायमाझीले ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा नै यही कुरा बताउँथे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षदेखि लोडसेडिङ हुँदैन भनेर गर्ने भाषणलाई धेरैले पत्याएनन् । तथ्य र कारणहरु हेर्दा, उनको भाषणलाई पत्याउने कुनै आधार थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार बदलियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार फेरियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो ।

सो सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, उनै प्रचण्ड । ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए । उनले पनि केही समयभित्रै लोडसेडिङ हटाउने जानकारी दिए । आम मानिसले पत्याएनन् ।

ढल्केबरमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ ठेकेदार, परामर्शदाता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र कुलमानसहित पत्रकारको रोहवरमा तत्काल काम सम्पन्न गराउने कागज गराए । त्यसको भाषा लेख्न सिकाउने मध्येका एक थिए, कुलमान । सकिदैन कि हुजुर भन्दै थिए, काफ्ले । तर, घिसिङ भन्थे, ‘जसरी पनि सकिन्छ, हजुर, यहाँ इमान्दारिताको प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’

२०७३ भदौ १३ गते ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारका लागि निर्माण भएको ढल्केबर सवस्टेशनको स्थलगत निरीक्षणको कार्यक्रम बनाएका थिए । सो कार्यक्रममा राजधानीबाट केही पत्रकार समेत लागेएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्ले उतै बर्दिबासमा थिए । काठमाडौँबाट लगिएका मध्येमा एक थिए, प्राधिकरणमा कामबिहीन बनाएर राखिएका कुलमान घिसिङ ।

चिलिमेबाट हठा्त निकालिएका घिसिङले सोही कार्यक्रममा जाने क्रममा बाटोमा पत्रकारहरुसँग लोडसेडिङ हटाउन सकिने बताएका थिए । कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उनले केही नबताए पनि हटाउन सकिने भन्दै विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए ।

ढल्केबरमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ ठेकेदार, परामर्शदाता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र कुलमानसहित पत्रकारको रोहवरमा तत्काल काम सम्पन्न गराउने कागज गराए । त्यसको भाषा लेख्न सिकाउने मध्येका एक थिए, कुलमान । सकिदैन कि हुजुर भन्दै थिए, काफ्ले । तर, घिसिङ भन्थे, ‘जसरी पनि सकिन्छ, हजुर, यहाँ इमान्दारिताको प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’

मन्त्री शर्मा जिज्ञासा राख्थे, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसँग कुनै स्पष्ट जवाफ थिएन । जुनियर कर्मचारी भएपनि घिसिङले तथ्यसहित बुझाउने प्रयास गर्थे । यसरी काम गरे सकिन्छ, सवस्टेशनको काम, उनले त्यसो भनिरहँदा, उपस्थित पत्रकार तथा कर्मचारी समेत आशाको नजरले हेर्थे ।

सोही अवसरमा उपस्थित पत्रकारले उनै घिसिङसँग सोधेका थिए, ‘तपाईले साँच्चै आशावादी कुरा गर्नुभयो नी सर ?’ उनी फिस्स हास्थे, आफ्नै शैलीमा ।

उनले प्राधिकरणको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने र रोकिएका काम समेत अगाडि बढाउन सकिने पत्रकारलाई सोही दिन विश्वास दिलाएका थिए । तर, उनी पदमा थिएनन् ।

ढल्केबर सवस्टेशन निरीक्षण गरेर फर्केपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मा सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसका सभापति भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगे । मन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पनि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकै थियो ।

सभापति देउवालाई तथ्य, प्रमाण र कारणसहित मन्त्री शर्माले काफ्लेलाई हटाउने विषयमा मनाए । सभापति देउवाको ग्रिनसिंग्नल पाएर आएपछि मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

भदौ, २० गते ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालय बोलाए र राजीनामा दिन निर्देशन दिए । सभापति देउवाले समेत हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएका कारण काफ्लेले हुन्छ हजुर भनेर निस्केका थिए । भदौ २६ गते काफ्लेले राजीनामा दिए । भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणका ११औं तहका कुलमान नियुक्त भए ।

कुलमानलाई नियुक्त गर्दै गर्दा मन्त्री शर्माले स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएका थिए, ‘जसरी भएपनि लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि कहाँ–कहाँ मैले के– के गर्नुपर्छ ? त्यो सबै मलाई भन्नुस्, इफ, बट भन्ने कुरा गरेर अब छुट दिन सकिदैन ।’

प्राधिकरणको नेतृत्वमा जुनियर कर्मचारी आएको भन्दै प्राधिकरणका केही उपकार्यकारी निर्देशकहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । प्राधिकरणका एक खालको विग्रहको अवस्था देखा पर्यो । कोही अदालत जाने, कोही कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने नियतीमा लागे । तर, कुलमान भने ती सबै कुराको वास्ता नगरी कसरी लोडसेडिङ हटाउने र कसरी प्रणाली सुधार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भए ।

काठमाडौंको प्रणाली कसरी सुधार गर्ने, कुन–कुन स्थानमा के कति परिवर्तन गर्ने भन्ने तर्फ लागे । दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय आफै प्राधिकरणको सवारी लिएर फिल्डमा खटिए । आन्तरिक तथा प्राविधिक तयारी गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो ।

हरेक दिन भएको प्रगति र कामको विवरण तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई जानकारी गराइन्थ्यो । नेपालीको त्यस सालको दशैं अध्यारोमा नै बित्यो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी बत्ती नै बत्तीको अर्थात्, उज्यालोको पर्व तिहारमा कसरी विद्युत् दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थिए ।

फेर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मर फेरिए । मिलाउनुपर्ने सबै प्रसारण प्रणाली मिलाइए । सब–स्टेशनमा गर्नुपर्ने काम समेत गरिए । आम मानिसले के भइरहेको छ थाहा पाएका थिएनन्, तर भित्रभित्रै भूमिगत रुपमा काम भइरहेको थियो ।

२०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा साँझ ५ बजेदेखि क्रमशः उज्यालो हराउँदै अन्धकार छरिन थाल्यो । जब–जब भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, सबैको ढुकढुकी बढिरहेको थियो । मनिटरमा हेरिरहेका घिसिङ सबैभन्दा बढी चिन्तत देखिन्थे । क्रमशः समय अगाडि बढ्दै गयो, रातको ८ बजे भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा देशभरको विद्युत् माग १०८५ मेगावाट देखायो । काठमाडौंको मात्रै झण्डै ३०० मेगावाट देखायो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जामन्त्री शर्मालाई जानकारी गराए । लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ । आफूले गरेको तयारीसहितको विवरण प्रस्तुत गरेपछि कुलमानले मन्त्रीलाई विश्वास दिलाएका थिए । मन्त्री शर्माले पहिला काम गरौ, अनि मात्रै भनौ बाहिर भन्ने निर्देशन दिए । सोही अनुसार तयारी गरियो ।

२०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन केही पत्रकारलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्रमा निम्त्याइएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित प्राधिकरणका केही कर्मचारी र सिमित सञ्चारकर्मी उपस्थित थिए ।

साँझ ५ बजेदेखि क्रमशः उज्यालो हराउँदै अन्धकार छरिन थाल्यो काठमाडौंमा । भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, यता प्राधिकरणका कर्मचारीमा चिन्ताको रेखा पनि उसै गरी बढ्थ्यो । सबैभन्दा बढी चिन्तित, उनै घिसिङ थिए । सबै आयोजना पूर्ण क्षमता चलाउन भनिएको थियो, कुलेखानीका २ वटै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइएको थियो ।

जब–जब भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, सबैको ढुकढुकी बढिरहेको थियो । भन्न त भनियो, होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले मनिटरमा हेरिरहेका घिसिङ सबैभन्दा बढी चिन्तत देखिन्थे । क्रमशः समय अगाडि बढ्दै गयो, रातको ८ बजे भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा देशभरको विद्युत् माग १०८५ मेगावाट देखायो । काठमाडौंको मात्रै झण्डै ३०० मेगावाट देखायो ।

बुढानिलकण्ठको २ वटा घरमा बाहेक देशभर नै विद्युत् बलेको समाचार आउन थाल्यो । लक्ष्मीपूजाको दिन समेत विद्युत् काटिने मुलुकमा त्यसको केही दिन पहिले देखि नै विद्युत् काटिन छाडेको थियो ।

भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत् माग देखिइरहेको थियो भने घडीले क्रमशः समय बताइरहेको थियो । रातको ९ बजेतिर ऊर्जा मन्त्री शर्माले कुलमानलाई फोन गरेर सोधे ‘भयो त काम ?’ जे हो त्यही रिपोर्टिङ गरे कुलमानले । भने, ‘बुढानिलकण्ठको २ वटा घर बाहेक विद्युत् पुगेका सबै घरमा विजुली बलेको छ ।’

भार प्रेषण केन्द्रको छतमा गएर काठमाडौंका उज्यालो हेरे प्राधिकरणका कर्मचारीले । छातीमा बढेको ढुकढुकी विस्तारै कम हुन थाल्यो । पसिनै पसिना भएका कुलमानले लामो श्वास फेरे । फिस्स हासे आफ्नै शैलीमा ।

रातको साढे ९ बजेतिर उनले पुनः मन्त्री शर्मालाई फोन गरे र भने ‘सफल भइयो हजुर । तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै धन्यवाद, जुन जिम्मेवारी तपाईंले हामीलाई दिनुभयो ।’

मन्त्री शर्माले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर जानकारी दिए, अब काठमाडौंमा तत्कालै हटाउन सकिन्छ लोडसेडिङ । आज हामी सफल भयौं । भार प्रेषण केन्द्रमा उपस्थित सीमित पत्रकारले समेत एकआपसमा बधाई साटासाट गरे ।

विगतमा लक्ष्मीपूजाको दिनलाई नै आधार मानेर वर्षदिनभरीको विद्युत् माग मापन गरिन्थ्यो । भनिन्थ्यो, माग यत्ति छ, आपूर्ति भने असाध्यै कम छ, लोडसेडिङ हटउन सकिदैन । तर सञ्चार माध्यममा केही दिन पहिले नै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्दैछ भन्ने समाचार आइसकेको थियो ।

यो ४ वर्ष पहिलेको शुरुवाती चरणका कुरा थिए ।

कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर लगातारको मेहनतले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यसरी सफल भयो प्राधिकरण
जलस्रोतको धनी देशमा हिँंउदमा १४/१५ घन्टा र वर्खामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ हुनु बिडम्बना थियो । घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ क्रमशः अन्त्य गरियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य एउटा इमानदार प्रयास थियो, त्यो नै अन्तिम अभिष्ट पक्कै थिएन । विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने र वित्तीय खर्च घटाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने योजनामा प्राधिकरणले अथक मेहनत गर्यो ।

एकातिर उपभोक्ताले विजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले आम्दानी गुमाउने साइकल वर्षौसम्म चलिरहेको थियो । निरन्तर भइरहेको घाटाले प्राधिकरणको संचित नोक्सानी पनि थपिदैं गएको थियो । प्राधिकरणको घाटा सरकारले अपलेखन गरिदिने तर घाटा फेरि बढेर उत्ति नै हुने अवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्मको संचित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो । तर ५ वर्षभित्रै अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म आइपुदा संचित घाटा फेरि ३४ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मात्र प्राधिकरणले ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खूद घाटा बेहोरेको थियो । तर, त्यो नै एउटा घुम्ती हो जहाँबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछि नफर्कने अठोट लियो ।

निरन्तर घाटामा गइरहेको र देशकै लागि बोँझ बनिरहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर नयाँ अध्याय थालनी गर्यो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्व ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ११ अर्व रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ ।

तर, त्यसयताका चार वर्षमा निरन्तर नाफा गरेर प्राधिरणले ब्याजसहित ३५ अर्ब रुपैया संचित घाटा भुक्तान मात्र गरेको छैन, ५ अर्ब संचित नाफामा जम्मा गरेको छ ।

खुट्टा कमाउने प्राधिकरण भयो सबल
कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर लगातारको मेहनतले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यसले गर्दा सरकारले आफू जमानी वसेर लिने ऋण पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणको सुधार कुनै एकतर्फी कर्म थिएन, चौतर्फी सुधारको आवश्यकता थियो । किनकी विद्युत् चुहावटले पनि प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी सहन बाध्य बनाइरहेको थियो । प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । प्रणालीमा आउने विजुलीको एक चौथाई चुहावट सामान्य होइन, असाधारण क्षति हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चुहावट घटाउने अभियान पनि शुरु भयो । पहिलो वर्ष चुहावट घटेर २२.९ प्रातिशत भयो भने दोस्रो वर्ष २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत भयो ।

तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र चौथो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसमध्ये वितरण चुहावट करिब १० प्रतिशत छ । यसरी ४ वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीयरुपमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झार्ने योजना बनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिव ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यसयता विद्युत् खपत लगातार बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत् खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्व ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत करिब २४५ युनिट पुगेको छ ।

उनको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल । प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको लापरवाही र केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा महसुल विवाद सतहमा आएको छ । जसले गर्दा लोडसेडिङमा समेत विजुली उपयोग गरेका उद्योगीले पैसा नतिर्ने र प्रयोग नै नगरेका उद्योगलाई समेत पैसा लगाउने नीतिले विवाद बढ्यो ।

विद्युत् खपत
चार वर्षमा यसरी विद्युत् उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ । यो बृद्धिदरलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी ४ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब ७०० युनिट पुर्याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने अठोट प्राधिकरणले लिएको छ । यसका लागि ‘विद्युतको अधिकतम प्रयोग गरौं, इन्धनमा परनिर्भरता कम गरौं, विद्युत्को खपत बढाऔं, इन्धन परनिर्भरता घटाऔं’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिंचाई, कृषिजन्य वस्तुको शित भण्डारण, रसायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

२०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५ सय ७५ थियो । ४ वर्षमा यो संख्या करिब ४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ ।

ग्रीडको विद्युतको पहुँच पुगेको जनताको संख्या ४ वर्षअघि करिब ६३ प्रतिशत थियो भने अहिले करिव ८६ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युतको पहुँचमा ४ वर्षभित्र करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आगामी साढे दुई वर्षभित्र नेपालको ६० लाख परिवार अर्थात् हरेक घरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।

४२०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाई २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर थियो । आर्थिक २०७६/७७ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्बाई करिव ४ हजार २ सय ७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतले बढी हो ।

चार वर्षअघिसम्म ग्रीड सब–स्टेसनहरुका क्षमता करिब २ हजार २ सय २३ एमभिए थियो । अहिले योे क्षमता ४ हजार १ सय ६१ एमभिए छ । यो ४ वर्ष अघिभन्दा करिब ८७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी ४ वर्षमा ग्रीड सब–स्टेसनहरुको क्षमता १५ हजार एमभीएभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

चार वर्षअघि करिब २६ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए । जसको कुल क्षमता करिव २ हजार ६०० एमभीए थियो । अहिले वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिब साढे ३५ हजार पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिब ३ हजार ५०० एमभीए छ । यो ४ वर्ष अघिकोभन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढी हो । आगामी ४ वर्षमा कम्तिमा पनि १० हजार एमभिए क्षमता वरावरको वितरण ट्रान्सफर्मर जडानगर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
नेपालमा विद्युत उत्पादन कमी भएकाले आपूर्तिको मात्र जोहो थियो । यसका लागि नेपाल भारतबीच आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको रुपमा कटैया– कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर –मुजफरपुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३५० मेगावाट विद्युत आपूर्ति हुने अवस्था थियो ।

पछिल्ला दिनमा प्रसारण लाइनको पुर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । कुशाहा–कटैया दोश्रो सर्किट तयार भएको छ । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ढल्केवरमा ४००÷२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवार मुजफरपुर ४०० केभी प्रसारण लाईन ४०० केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ ।

टनकपुरमा २२०÷१३२ केभी ५० एमभीएको टान्स्फरर्मरलाई स्तरोन्नति गरी १०० एमभिए बनाइएको छ । यी सवै कारणले नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता ४ वर्षमा ३०० मेगावाटबाट वृद्धि भई १२०० मेगावाट थप भै कूल क्षमता १५०० मेगावाट पुगेको छ ।

विद्युत आयात गर्ने मात्र होइन, निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेकाले निर्यातका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको छ । कूल ४५६ मेगावाटको तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ भने रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु भएको छ ।

इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भै बाँकी विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिनेछ ।

भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइडलाइन एण्ड रेगुलेशनअनुसार नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ । भारत र बंगलादेशको विद्युत बजारको सुनिश्चिततापश्चात नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेछ । नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकहरुबाट इनर्जी बैंकिंङ सम्वन्धी सैद्दान्तिक सहमति भएअनुसार भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन एण्ड रेगुलेशनलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । सो प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढांचा तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यस्तो छ विद्युत् आयात निर्यात
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म नेपालमा कूल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको थियो । तर, चार वर्षमा जलविद्युत उत्पादन ५७ प्रतिशतले वृद्धि भई कूल १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ । आगामी १ वर्षभित्र २ हजार ५ सय मेगावाट, २ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ३ वर्षभित्र ४ हजार मेगावाट र ४ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणको परिभाषामा उर्जा भनेको जलविद्युत भन्ने परिभाषामा सीमित थियो । तर, विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको समिश्रण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्राधिकरण आफैले जडान गरी निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । निजी उत्पादकसँग करिब ६२.१४ मेगावाटका १४ वटा ग्रीड सोलार आयोजनको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ । करिब १६ मेगावाटका ग्रीड सोलार आयोजनाको लागि एसियाली विकास वैंकबाट भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ हुने गरी पिपिए भएको छ ।

भूकम्पलगायतका कारणले कुलेखानी तेश्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), अप्पर त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट) आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (माथिल्लो र तल्लो गरी ५७ मेगावाट) गरी जम्मा ८३० मेगावाटका आयोजनाहरु बन्द अवस्थामा थिए । कुलेखानी तेस्रोे, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए गरी जम्मा १०४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भै संचालनमा आएका छन् ।

घट्यो उपभोक्ता महसुल
प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निशुल्क गरिएको छ भने न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिब ८-९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महँगो महशुल हटाइएको छ ।

सामूदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको छ । यसले गर्दा विद्युत् माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

थ्रि फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाइएको कारणले चुहावट नियन्त्रण एवं मिटर रिडिङ गर्न सहज भएको छ । सिंगल फेज मीटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न शुरु भएको छ ।

प्रणाली सञ्चालनमा सहज र प्रभावकारी बनाउन भार प्रेषण केन्द्रलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइएको छ । ब्याक अपको रुपमा हेटौडामा पनि भारप्रेषण केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उप क्षेत्रीय बजार बिस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत खेर नजाने गरी खपत गरिने छ । प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रुपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाईजेसन गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आगामी वर्षहरुमा पनि खर्च कटौती गर्ने-आम्दानी बढाउने, चुहावट घटाउने–खपत बढाउने, उत्पादन बढाउने- महशुल घटाउने, आयात घटाउन–निर्यात बढाउने तर्फ लागेको छ ।

यी काम हुन सकेनन्
यी सबै काम कुलमानको ४ वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न भएका छन् । तर यसबीचमा अपेक्षाकृत रुपमा प्रसारण लाइनको काम भने अगाडि बढ्न सकेन । सोलु करिडोर, कोशी करिडोर, दोर्दी करिडोर जस्ता प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई भएको छ । यस्तै चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता देखिएको छ ।

कुलमानको कार्यकालमा प्राधिकरणको साख बढेको छ । नाफामा वृद्धि भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, उनको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल । प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको लापरवाही र केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा महसुल विवाद सतहमा आएको छ । जसले गर्दा लोडसेडिङमा समेत विजुली उपयोग गरेका उद्योगीले पैसा नतिर्ने र प्रयोग नै नगरेका उद्योगलाई समेत पैसा लगाउने नीतिले विवाद बढ्यो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत महसुल विवाद टुंग्याउन सकेको छैन ।

कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले ४ वर्षमा नेपाली नागरिकलाई आशा जगाएपनि उनी विवादको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेनन् । एलइडी बल्ब, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उनी फसे ।

यही भदौ २९ गतेसम्म कार्यकाल रहेका कुलमानको म्याद पुन थपिन्छ थपिदैन भन्ने यतिखेर चासो र चिन्ता देखिएको छ । आगामी ४ वर्ष उनको म्याद थप भएमा उनले प्रसारण लाइन निर्माण, समस्यामा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्नुपर्नेछ ।