करमा कोरोनाको कहर, लक्ष्यभन्दा कम

काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क र अन्य सेवावापत गत साउनमा २ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, भदौमा ३८ लाख २७ हजार रुपैयाँ, असोजमा ५६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा ६२ लाख ८ हजार रुपैयाँ, मङ्सिरमा ६० लाख ८५ हजार रुपैयाँ , पुसमा एक करोड १९ ४ चार हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको कर अधिकृत गोपाल राईले जानकारी दिए ।

यस्तै माघमा १ करोड ७७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ , फागुनमा ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ , चैतमा ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ , वैशाखमा ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, जेठमा १ करोड १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र असारमा ४ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले बताए । सो कार्यालय अन्तर्गत ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना करदाता रहेका छन् ।

कोभिड–१९ को असरका कारणसमेत राजश्व संकलनमा असर परेको छ ।

‘कोभिड–१९ ले पनि कर संकलनमा असर गर्यो,’ उनले भने, ‘जिल्लामा ठूला–ठूला आयोजना तथा विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालय नहुनु, ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा, आपूर्ति र सेवा प्रदान गर्ने निकाय नभएकाले टिडिएस र ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर वापत जम्मा हुने राजस्व जम्मा हुन सकेन ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ हजार ९२० ले वर्ष आयकर, मुल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क, पि–प्यान र डिडिएस दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले विसं २०७५ चैत २८ गतेदेखि दिक्तेलबाटै सेवा शुरु गरेको हो । कर चुक्ताका लागि प्रदेश नं १ बाट प्रदेश नं २ मा पर्ने लहान पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । कार्यालयले स्थायी लेखा नं दर्ता, करचुक्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क इजाजत तथा नवीकरण, कर संकलन, करदाताको विवरण संशोधनलगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यसैबीच गत आव संघीय सरकारबाट जिल्लामा आएको कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ८८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ मा संघीय सरकारअन्तर्गतका ३७ कार्यालय तथा १० स्थानीय तहका लागि संघबाट पठाइएका कूल ५ अर्ब ६६ करोड ६ लाख ९१ हजार ५९५ रुपैयाँ मध्ये ५ अर्ब एक करोड ४७ लाख ४१ हजार ५३९ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको कूल पूँजीगतमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख ध्रुव कार्कीले बताए कूल पूँजीगत बजेट १ अर्ब १९ करोड ८९ लाख १७ हजार ५९९ रुपैयाँ मध्ये ६० करोड १ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्रदेशअन्तर्गतका सात कार्यालय र स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको बजेट र खर्चको हिसाबकिताब भने हालसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए ।

जिल्लाको सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयको हालसम्मको बेरुजुको विवरण माग गरिएको र सो विवरणलाई अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ ।