आयातकर्तालाई सुविधा, युसान्स प्रतीतपत्रको अवधि २ महिना बढ्यो

काठमाडौं । विदेशबाट आयात गर्ने व्यवसायीलाई राहत भएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एकपटकमा बढीमा ३५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो सीमा ३० हजार डलर थियो ।
प्रतीतपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्ने वस्तुको दायरा बढाइने मौद्रिक नीतिमा भिनएको छ ।

त्यसैगरी व्यापारिक फर्महरूले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको विद्यमान अवधि पनि बढाइएको छ । यसअघि रहेको १२० दिनको अवधि बढाएर मौद्रिक नीतिले चालु आवका लागि १८० दिन कायम गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि नेपाली निर्यातकर्ताहरूको नाममा अग्रिम भुक्तानीको प्रमाणपत्र जारी गरी सक्नुपर्ने समयसीमा विद्यमान १ महिनाबाट बढाई ४ महिना कायम गरिएको छ

मौद्रिक नीीतमा साइट एलसीमार्फत् औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सरसामान आयात गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

साथै, प्रतीतपत्रको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार साइट एलसीलाई डिफर पेमेन्ट हुनेगरी विदेशी बैंकहरुबाट छुट गराउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । आयात व्यापारमा आवश्यक पर्ने बीमा र ढुवानी सम्बन्धी सेवाहरु सम्भव भएसम्म नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यसैगरी डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एस्सपटेन्स सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्राको सटही सीमा ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिनेछ ।

सूचना प्रविधि लगायत विविध सेवा आलनइन वा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निर्यातकर्ता वा सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा बैंक खाता वा कार्डमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विप्रेषण आय औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले विप्रेषण कारोबारमा लिने शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । साथै, मोबाइल वालेटको कारोबार व्यवस्थित गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।

नेपाल सरकार, उद्योग विभाग अन्तर्गत स्थापित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको विदेशी विनिमय सहजीकरण एकाईलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनी, व्यापारमेलाआदिमा नेपाली वस्तु बिक्री गरेवापत प्राप्त नगद विदेशी मुद्रा नेपालस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निर्यातकर्ताको विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

निश्चित शर्त र मापदण्डको अधिनमा रही निश्चित रकमसम्मको विदेशी लगानी वापतको विदेशी मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत स्वचालित तवरबाट भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

बैदेशिक लगानीमा रहेका पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरुले विदेशस्थित मुख्य  कम्पनी वा ग्रुप अफ कम्पनीजबाट पुँजी लगानीको निश्चित गुणासम्म तोकिएको ब्याजदरको सीमाभित्र रही ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टिकृत संस्था मार्फत व्यवसायिक रुपमा हेजिङ सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।