बैंकहरुको फोर्स मर्जर गर्नुहुँदैन, इन्सेन्टिभ दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महतले बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजानु नहुने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने उद्देश्यले बिहीबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतले यस्तो बताए ।

नेपालमा खुल्ला बजार अर्थनीति भित्र्याउन सक्रिय महतको अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रको सुधारका नाममा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको कुरा आएको छ, चुक्ता पुँजी ह्वात्त ह्वात्त बढाएको छ,’ उनले भने ‘इन्सेन्टिभ दिएर मर्जरमा लैजान सकिन्छ, फोर्स गर्ने होइन ।’
राज्यले इन्सेन्टिभ दिएर प्राकृतिक ढंगले मर्जरलाई अघि बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई यति वर्षसम्म ब्याज छुट गरिने छ, ट्याक्स छुट गरिने छ भन्ने जस्ता इन्सेन्टिभ दिएर स्वेच्छिक मर्जर गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बैंकहरुलाई जबर्जस्ती मर्ज गराउनु उचित हुँदैन ।’

विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुले गाउँगाउँमा पुगेर स–सानो ऋण दिएर योगदान पुर्याइरहेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनले बताए ।

‘गाउँगाउँमा पुगेर स–सानो ऋण दिने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गराउनु हुँदैन, उनीहरुको जहाँ जहाँ उपयुक्तता छ, त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर राख्नुपर्यो,’ महतले भने ।
विदेशबाट ऋण ल्याउँदा लिबर रेटमा कति थपेर ल्याउन दिने हो त्यसमा राष्ट्र बैंकले नीति बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

त्यसैगरी, एनआरएनलाई नेपाली बैंकमा निक्षेप राख्नका लागि आकर्षित गर्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एनआरएनलाई नेपालमा सम्पत्ति किन्न पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिने भनिएको छ, सरकारले उनीहरुलाई नेपालमै निक्षेप राख्न पाउने, नेपालमै सम्पत्ति किन्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जसले गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्रा आउँछ,’ उनले भने ।

एनएफआरएसको स्ट्यान्डर्डअनुसार नगदमा नउठेको सावाँब्याज पनि नाफामा देखाउन पाइने व्यवस्था छ । यसरी कागजमा उठेको पैसाको राज्यलाई कर भने तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा सरकारले बैंकहरुलाई अफ्ठ्यारो नपर्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिलेको अवस्थामा विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको महतले बताए ।

कोरोनाका कारण संसारभर आर्थिक मन्दी सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेकाले त्यसबाट बच्न विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगधन्दा बन्द भएको, आर्थिक वृद्धिदर र नगद प्रबाह घटेको बताउँदै विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औंल्याए ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुथ्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्नुपर्यो, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, विनिमय दरमा स्थिरता र सन्तुलन ल्याउने, भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, नियमनकारी भूमिकालाई मजबुत बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

ब्याजदर घटाएर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।